सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे, लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक नेते अनधिकृत बांधकामांच्या निर्मितीत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहभागी असतात. त्यामुळे महापालिकेलाही कोणावर ठोस कारवाई करणे शक्य होत नाही. शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक हे ठाण्यातील फार मोठे प्रस्थ आहे. ठाणे जिल्हा शिवसेनाप्रमुख व ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे व प्रताप सरनाईक यांच्यात फारसे सख्य नाही. पण दोघांचे साम्राज्य केवळ अबाधित नव्हे, तर सतत विस्तारत आहे. ठाणे महापालिकेवर शिवसेनेची सत्ता आहे. राज्यात शिवसेनेचे सरकार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री शिवसेनेचे आहेत आणि शक्तिशाली नगरविकास खातेही शिवसेनेकडे आहे. मग शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींनी काही वेडेवाकडे केले, तर त्यांच्यावर कारवाई तरी कोण करणार? शिवसेनेची सत्ता म्हणजे शिवसेनेच्या बेकायदा बांधकामांना अभय असाच त्याचा अर्थ झाला आहे. त्यातूनच सरनाईक यांच्यावर ठाकरे सरकार मेहरबान झाले आहे.
आजवर कोणत्याही आमदाराच्या बेकायदा बांधकामाला थेट सरकारने हस्तक्षेप करून आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन संरक्षण दिले नव्हते. पण किमान वकूब नसलेले सरकार सत्तेवर आल्यावर दुसरे तरी काय होणार? सरनाईक यांनी ठाण्यात अनेक इमारती उभारल्या. हॉटेल उद्योगातही भरारी मारली. महापालिका आणि नगरविकास खाते खिशात असल्याची सर्वत्र त्यांची प्रतिमा निर्माण झाली. भक्कम धनशक्ती आणि सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी म्हणून कवच असल्यावर काहीही साध्य होऊ शकते, हे सरनाईक यांच्या साम्राज्यातून दिसू लागले. शिवसेना आमदार हीच त्यांची ओळख नाही, तर ते ठाण्यातील बडे बिल्डर आणि उद्योजक आहेत.
ठाण्यात उभारलेल्या गृहसंकुलातील अनधिकृत बांधकामांबाबत ठाणे महापालिकेने त्यांना तीन कोटी तेहतीस लाखांचा दंड ठोठावला होता. पैकी त्यांनी पंचवीस लाख दंडाची रक्कम महापालिकेकडे जमाही केली. उर्वरित ३ कोटी ८ लाखांची दंडाची रक्कम व त्यावर १८ टक्के दराने व्याजापोटी आणखी १ कोटी २५ लाख रक्कम त्यांच्याकडून येणे बाकी होते. भाजपचे नेते माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी सरनाईक यांच्या बेकायदा बांधकामांविषयी व ते दंड भरण्यास कशी टाळाटाळ करीत आहेत, त्याविषयी सातत्याने आवाज उठवला. विशेष म्हणजे राज्याच्या वित्त मंत्रालयाने दंडाची रक्कम माफ करू नये, असे मंत्रिमंडळाला सादर केलेल्या टिप्पणीत स्पष्ट म्हटले असतानाही वित्त मंत्रालयाचा आक्षेप डावलून सरनाईक यांना दंडही माफ करण्यात आला.
अनधिकृत बांधकामांबद्दल झालेला दंड व त्यावर आकारले गेलेले व्याज म्हणून गेले सहा महिने सरनाईक आपल्या पक्षाच्या सरकार दरबारी विनवण्या करीत आहेत. नगरविकास विभागाने संबंधित फाइल वित्त विभागाकडे पाठवली असताना वित्त विभागाने दंड माफ करू नये, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली होती. सरनाईक यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी अगोदरच इडीची चौकशी चालू होती, त्यातून ते सहिसलामत सुटले की नाही, हे ठाऊक नाही. इडीची चौकशी का थंडावली की, सरनाईक यांचे सर्व आर्थिक व्यवहार चोख व स्वच्छ होते, हे कोणी स्पष्टही केले नाही. अशा पार्श्वभूमीवर त्यांनी उभारलेल्या अनधिकृत बांधकामाला ठाणे महापालिकेने आकारलेला दंड व त्यावर आकारलेले व्याज ठाकरे सरकारने माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीने घेतला हे धक्कादायक आहे.
खरे तर अनधिकृत बांधकाम महापालिका आयुक्तांनी तोडण्याचे आदेश दिले होते, मग त्यावर महापालिकेचा हातोडा वेळीच का नाही पडला? मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसर अनधिकृत बांधकामांनी गच्च भरला आहे. त्याला जसे प्रशासनातील बाबू जबाबदार आहेत तसेच राजकीय नेत्यांचे संरक्षण आणि स्थानिक भाई दादांचे असणारे साटेलोटे कारणीभूत आहेत. राज्यातील मोठ्या शहरांना अनधिकृत बांधकामांचा शाप लाभला आहे. पण सरकारच त्यांना संरक्षण देणार असेल, तर हवेत कशाला नियम आणि कायदे?
आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी केंद्रीय यंत्रणांच्या चौकशीचा फेरा मागे लागल्यावर सरनाईक यांनी पत्र पाठवून थेट मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले होते व आपल्याला वाचवा, अशी विनंती केली होती. जेव्हा त्यांच्यावर नॉट रिचेबल राहण्याची पाळी आली, तेव्हा ठाकरे सरकारमधील कोणी त्यांना विचारत नव्हते. मग अचानक असे काय घडले की, ठाकरे सरकारला विशेषत: मुख्यमंत्र्यांना प्रताप सरनाईक यांचा पुळका आला? त्यांचा दंड वाचविण्यासाठी स्वत: मुख्यमंत्री अनुकूल असतील, तर नगरविकास खाते आणि महापालिकेतील प्रशासन तरी काय करणार? विनापरवाना बांधकाम केले म्हणून दंड केला होता, दंड वेळेवर भरला नव्हता म्हणून त्यावर व्याज आकारले होते, या सर्वांतून ठाकरे सरकारने सरनाईक यांना मुक्त केले आहे. आता मुंबई-ठाण्यातील अन्य बिल्डर्स आणि कंत्राटदार आमचेही अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी
सरनाईक यांचे उदाहरण घेऊन सरकारकडे धाव घेतील. आमचाही दंड व त्यावरील व्याज सरनाईकांच्या प्रमाणेच माफ करा, अशी मागणी करतील, तेव्हा ठाकरे सरकार काय करणार आहे?
