इलेक्ट्रॉनिक मतदान

कंपन्या आर्थिक वर्ष संपल्यावर त्याच्या हिशोबाची तपासणी करून असा तपासणी केलेला अहवाल, देऊ केलेला डिव्हिडंड यांची सूचना सर्व धारकांना पाठवतात. कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत भागधारकांची त्यास मान्यता घेतली जाते. याशिवाय अनेक धोरणात्मक निर्णय जसे कर्ज उभारणी, संचालक नेमणूक, पुनर्नियुक्ती, मुख्याधिकारी, हिशोब तपासनीसाची नेमणूक, त्याचा मेहनताना, वसूल भांडवलात वाढ, मर्जिंग, डिमर्जिंग यासाठी कंपनीचे भागधारक म्हणजेच मालक म्हणून आपली संमती हवी असते. भागधारकांचा तो हक्कच आहे, याप्रमाणे त्यात सहभागी होण्यासाठी सर्वाना संधी दिली जाते. कंपनी कायदा २०१३ नुसार अशी संधी कंपनी भागधारकांना उपलब्ध करून देते.

पूर्वी म्हणजे अगदी २०२० मार्च अखेरपर्यंत अशा वार्षिक सर्वसाधारण सभा किंवा विशेष सभा प्रत्यक्षात घेतल्या जात असत. सभासदांना ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतींपैकी एका पद्धतीने मतदान करता येत असे. कोरोनानंतर यात बदल झाला असून भागधारक म्हणून आभासी पद्धतीने सभा घेऊन भागधारकांना ऑनलाइन मतदान आता करता येते. सर्वच कंपन्यांनी याची सोय भागधारकांना देणे सक्तीचे आहे. याशिवाय आता पोस्टाने मतदान करण्याची सुविधा देता येत असली तरी त्याची सक्ती आता नाही.

सर्वसाधारण भागधारकांना या कार्यपद्धतीत विशेष रस नसतो, त्यामुळेच कायदेशीर प्रक्रिया म्हणून घेण्यात येणाऱ्या अशा सभेस भागधारक येतच नाहीत. ते अहवाल पाहतच नाहीत, तर मतदान ही खूप दूरची गोष्ट. आता सेबीने सर्वच कंपन्यांना ई-व्होटिंग सुविधा देण्यास सांगितले आहे. हे मतदान पारंपरिक मतदानाची पूर्तता वेगळ्या पद्धतीने करेल. त्यामुळे वेळ आणि पैसा याची बचत होईल. यात ठरावीक कालावधीत भागधारक कोणत्याही वेळी मतदान करू शकेल. हे मतदान हे विविध ठरावाच्या बाजूचे किंवा विरुद्ध असू शकेल. ते सर्वसाधारण सभा किंवा विशेष सभा होण्यापूर्वी पूर्ण केले जाईल. त्याचे निकाल जाहीर केले जातील.

‘ई-मतदान’ कसे करणार?
भागधारकांनी कंपनीकडून आलेला मेल वाचावा. त्यात दिलेली मतदान पद्धत समजून घ्यावी.
यात उल्लेख केलेल्या मतदान तारखेस आपला युजर आयडी व पासवर्ड यांचा तसेच आपल्या नोंदवलेल्या मोबाइल नंबरवर येणाऱ्या ओटीपीचा वापर करून मतदान करावे.
आपले खाते सीडीएसएलकडे आहे की, एनएसडीएल याप्रमाणे आपल्या डिपॉसीटरीकडील लॉगइन, आयडी, पासवर्ड यात किंचित फरक
असू शकतो.
आपल्याकडे कागदी स्वरूपात शेअर्स असतील तरीही आपण डिपॉसीटरीकडे जाऊन मतदान करू शकतात. यासाठी कंपनीकडून इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इव्हन नंबर
(ईव्हीईएन) देण्यात येतो. याचा वापर करून लॉगइन, आयडी, पासवर्ड बनवता येईल.
दिलेल्या तारखेस याचा वापर करून
मतदान चालू झाल्याचे दिसेल आणि ते
करता येईल. हा कालावधी किमान तीन दिवस असेल.
‘ई-मतदान’ का?
अलीकडे काही भागधारक आणि
त्यांचे गट कंपनीच्या कार्यपद्धतीबाबत जागरूक झाले आहेत. त्यांना अयोग्य वाटणाऱ्या कृतीस ते कंपनीला विरोध करू शकतात.
‘ई-मतदाना’चे फायदे
प्रशासकीय खर्चात बचत.
अधिक अचूक पद्धत.
पर्यावरण पूरक पद्धत.
मतपत्रिका हरवण्याची भीती नाही.
मतदानास पुरेसा कालावधी.
आपले बदली प्रतिनिधी (प्रॉक्सी) देण्याची गरज नाही.
ई-मतदान पद्धतीने कंपनी कार्यपद्धतीवर लक्ष ठेवता येते.
गुंतवणूकदार आपल्या हिताचे रक्षण करू शकतात. तुमच्याकडे किती शेअर्स आहेत, यापेक्षा तो एकच शेअर्स जरी असेल तरीही तुम्ही मतदान करू शकता. येथे एक शेअर म्हणजे एक मत समजले जाते. तेव्हा प्रत्येक भागधारकांनी आपल्याला मिळालेल्या या अधिकाराचा वापर करावा. ही झाली एक जागृत गुंतवणूकदार म्हणून आपले कायदेशीर काय अधिकार आहेत हे दर्शवणारी एक बाजू, वरवर पाहता ती गुंतवणूकदारांच्या हिताची आहे, असे वाटते; परंतु प्रत्यक्षात त्याचा प्रभावीपणे वापर करता येणे शक्य नाही. कारण धोरणात्मक निर्णय हे नेहमीच प्रवर्तक घेतात. त्याच्याकडे बहुमत होईल, एवढे मताधिकार असतात. ते आणि संस्थापक गुंतवणूकदार आपल्या मर्जीनुसार किंवा संगनमताने निर्णय घेत असल्याने, एखादा मोठा अन्याय होत नसेल, तर त्याविरुद्ध फारसा आवाज उठवला जात नाही. येथे एक शेअर म्हणजे एक मत असते, तर सहकारी तत्त्वावरील व्यवसायात एक व्यक्ती मग त्याच्याकडे कितीही भाग असले तरी ते एकच मत धरले जाते. हा व्यवसाय असल्याने तो आपल्याला अधिक फायदेशीर कसा होईल, याकडे प्रवर्तक संचालक याचे लक्ष असते. जर खरोखरच यात सर्वसामान्य भागधारकांची मान्यता हवी असेल, कायद्याने गुंतवणूकदार हाही ग्राहकच असल्याची मान्यता आणि कंपनी कायद्याचा मूळ हेतू लक्षात घेऊन अन्य वेगळी कायदेशीर तरतूद जसे की, ५० टक्के अधिक सर्वसामान्य भागधारकांची संमती मिळवणे आवश्यक असण्याची जरुरी आहे. यादृष्टीने यावर विचारमंथन होणे
आवश्यक आहे.
mgpshikshan@gmail.com