मुंबई (प्रतिनिधी) : कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात मंत्री छगन भुजबळ यांची डोकेदुखी पुन्हा एकदा वाढऱ्याची शक्यता आहे. लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात छगन भुजबळ , त्यांचे कुटुंबीय आणि व्यावसायिक चमणकर यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. मात्र, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आता या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात अंजली दमानिया यांच्या जनहित याचिकेनंतर गुन्हा दाखल होऊन विशेष न्यायालयात खटला चालला होता. आता पुन्हा एकदा अंजली दमानिया यांनी छगन भुजबळ यांना न्यायालयात खेचले आहे.
यासंदर्भात अंजली दमानिया यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रियाही दिली. विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर एसीबीनेच उच्च न्यायालयात जायला पाहिजे होते. पण तसे काहीच घडले नाही. मी यासाठी बराच पाठपुरावाही केला. मात्र, एसीबी कोणत्याही हालचाली करत नसल्याने मी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे अंजली दमानिया यांनी सांगितले.
नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन पुनर्बांधणी प्रकल्पात घोटाळा झाला आणि या प्रकल्पाच्या कंत्राटाविषयी तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांना कंत्राटदाराकडून मोबदला म्हणून १३ कोटी ५० लाख रुपये मिळाले, असे दाखवणारे काही पुरावेच नाहीत. त्याचबरोबर भुजबळ यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे काही मोबदला देण्यात आल्याचे दाखवणाराही कोणताच समाधानकारक पुरावा नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने आपल्या १०७ पानी निर्णयात नोंदवले होते.