सतीश पाटणकर
भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एमएसएमई (MSME) हे अत्यंत महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. देशाच्या ग्रामीण भागांसह एमएसएमई क्षेत्रातील उद्योगांच्या प्रगतीसाठी आणि विकासासाठी केंद्रीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय विविध योजना राबवत असते. यामध्ये सूक्ष्म आणि लघू उद्योग समूह विकास कार्यक्रम (MSE-CDP), पारंपरिक उद्योगांच्या पुनरुत्थानासाठी निधी वितरण योजना (SFURTI), सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांसाठी कर्ज हमी निधी विश्वस्त मंडळ (CGTMSE) आणि नावीन्यपूर्ण संशोधन, ग्रामीण उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठीची योजना (ASPIRE) यांचा समावेश आहे.
कोरोना व्हायसरमुळे देशात लॉकडाऊन करण्यात आल्याने अर्थव्यवस्था पुरती मंदावली आहे. कोरोनाशी लढता लढता अर्थव्यवस्थेला चालना द्यावी लागेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणात म्हटले होते. कोरोनाच्या संकटाला संधी म्हणून पाहायचे आहे. आत्मनिर्भर भारत या अभियानामुळे देशभरात नवीन ऊर्जा निर्माण झाली आहे. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग घटकांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमार्फत भारतात अनेक योजना राबविण्यात येतात. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघू आणि माध्यम विकास आयुक्तालय, राष्ट्रीय लघू उद्योग महामंडळ आणि कृषी व ग्रामविकास मंत्रालयाच्या विविध योजनांच्या सादरीकरणामध्ये सामावेश आहे. स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन, जीडीपी सध्याच्या ३० टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे आणि एमएसएमई क्षेत्रातील रोजगार निर्मिती ११ कोटींवरून १५ कोटींवर नेणे आणि जिल्हा पातळीवर आर्थिक विकासाला चालना देणे हे भारत सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या या योजनेचा उद्देश आहे. भविष्यात भारत सरकार जगातील आघाडीची अर्थव्यवस्था होईल.
नव्या रोजगार संधी निर्माण करणे आणि बेरोजगारी कमी करणे, भारतात उद्योग-उद्योजकता संस्कृती रुजू होणे, जिल्हा पातळीवर आर्थिक विकासाला चालना देणे, अद्याप भेडसावणाऱ्या सामाजिक गरजांसाठी नवसंशोधन व्यवसायाकडे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राची स्पर्धात्मकता अधिक वाढावी यासाठी व संशोधनावर अधिक भर देणे हा नवसंशोधन, आंत्रप्रेनरशिप आणि कृषी उद्योगासाठीची प्रोत्साहन योजना असा या योजनेचा उद्देश आहे. उत्पादन केंद्र आणि यंत्रणेसाठी शंभर टक्के अनुदान एक वेळ कमी दिले जाते. हे अनुदान जास्तीत जास्त एक कोटी रुपयांपर्यंत मिळते. तसेच हे अनुदान जमीन आणि बांधकामाशिवाय उपलब्ध होते. इन्क्युबॅशन सेंटर हे एनएसआयसी, केव्हीआयसी, वायर बोर्ड किंवा कोणत्याही संस्था केंद्र अथवा राज्य सरकारी संस्थांसोबत खासगी सार्वजनिक भागीदारीतून उभारले जाणार असल्यास त्यासाठी एक-रकमी पन्नास टक्के किंवा जास्तीत जास्त पन्नास लाख रुपये उत्पादन केंद्र आणि यंत्रणेसाठी दिले जातात. प्रशिक्षणार्थींच्या प्रशिक्षणासाठी येणारा खर्च प्रशिक्षण संस्थेसाठी सहाय्य योजनेअंतर्गत दिला जातो.
तांत्रिक ज्ञान अथवा संशोधनाच्या आधारे व्यावसायिक संकल्पना प्रत्यक्षात आणू शकणाऱ्या व्यक्ती अथवा कृषी आधारित व्यवसाय त्याला ज्ञान सहयोगी संस्था म्हणजेच नॉलेज पार्टनर म्हणून संबोधण्यात येईल. ते सध्या अस्तित्वात असलेल्या तंत्रज्ञानाचा किंवा तंत्रज्ञानाचा व्यावसायिक वापर करण्याच्या दृष्टीने काम करतील. इन्क्युबेटर हे इन्क्युबेटरसाठी तसेच ही योजना आणि बिझनेस इन्क्युबेटर अथवा तंत्रज्ञान बिझनेस इन्क्युबेटर आणि सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग घटक किंवा एनएसआयसी किंवा केव्हीआयसी किंवा क्वायर बोर्ड किंवा अन्य मंत्रालय किंवा विभाग यांच्या योजना तसेच खासगी इन्क्युबेटर यासाठी अर्ज करू शकतात.
नव्या रोजगार संधी निर्माण करणे आणि बेरोजगारी कमी करणे, भारतात उद्योग-उद्योजकता संस्कृती रुजू होणे, जिल्हा पातळीवर आर्थिक विकासाला चालना देणे अद्याप भेडसावणाऱ्या सामाजिक गरजांसाठी नवसंशोधन व्यवसायाकडे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राची स्पर्धात्मकता अधिक वाढावी यासाठी व संशोधनावर अधिक भर देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. यासाठी पूर्ण भरलेले अर्ज एमएस मंत्रालयाच्या योजना सुकाणू समितीकडे पाठवता येतात. संपूर्ण योजना समन्वय व्यवस्थापन साई यासाठीही सुकाणू समिती जबाबदार असेल. एमएस मंत्रालयाचे सचिव या समितीचे अध्यक्ष असतात.
(लेखक मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी आहेत)