राज्यांतर्गत पारेषण व्यवस्था : हरित ऊर्जा मार्गिका टप्पा-२ ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

१२,०३१ कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चातून ही योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट

४५० गिगावॉटच्या स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमतेचे उद्दिष्ट २०३० पर्यंत पूर्ण करण्यास या योजनेमुळे मदत मिळेल

नवी दिल्ली (हिं.स.) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक विषयांशी संबंधित मंत्रिमंडळ समितीच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत, हरित ऊर्जा मार्गिका- टप्पा दोनला मंजूरी देण्यात आली. राज्यांतर्गत पारेषण व्यवस्थेसाठी ही योजना राबवली जाणार असून त्याअंतर्गत, सुमारे १०,७५० सर्किट किलोमीटर्स पारेषण लाईन्स आणि वीज उपकेंद्रांमध्ये सुमारे २७,५०० मेगा वोल्ट-अॅम्पियर (MVA) वीज इतकी क्षमता निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

सुमारे 12,031.33 कोटी रुपये निधी खर्च करुन, ही योजना राबवली जाणार असून त्यात केंद्र सरकारचा आर्थिक वाटा 33 टक्के म्हणजेच 3970.34 कोटी इतका असणार आहे.

पारेषण व्यवस्था पाच वर्षांमध्ये म्हणजेच, 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत निर्माण केली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक सहायातून, पारेषण व्यवस्थेसाठी लागणाऱ्या इतर पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील आणि त्यातून ऊर्जेचा खर्च कमी होईल. याचाच अर्थ, सरकारच्या सहाय्याचा लाभ, देशातील नागरिकांना मिळेल.

या योजनेमुळे 2030 पर्यंत 450 गिगावॉट अक्षय ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासही मदत होणार आहे.

देशात दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा निर्माण करण्यात तसेच, कार्बन उत्सर्जन कमी करुन, पर्यावरणीय दृष्ट्या शाश्वत विकास साध्य करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासही यामुळे मदत मिळेल. या योजनेमुळे, कुशल तसेच अकुशल अशा दोन्ही कामगारांसाठी, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि तामिळनाडू अशा राज्यात याआधीपासूनच अंमलबजावणी सुरु असलेल्या जीईसी- टप्पा- 1 च्या योजनेव्यतिरिक्त ही नवी योजना राबवली जाणार आहे. 24 गिगावॉट आणि अक्षय ऊर्जानिर्मिती 2022 पर्यंत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. या योजनेमुळे 9700 सीकेएम च्या अतिरिक्त पारेषण लाईन्स आणि उपकेंद्रामध्ये 22600 एम व्ही ए क्षमता निर्माण केली जाणार आहे. या पारेषण प्रकल्पासाठी अंदाजित खर्च 10,141.68 रुपये इतका असून, त्यापैकी 4056.67 कोटी रुपये खर्च केंद्र सरकार करणार आहे.