नवी दिल्ली : वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत (नीट-पीजी) ओबीसींना २७ टक्के आणि आर्थिकदृष्टया मागास घटकाला १० टक्के आरक्षण लागू करण्याविरोधातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी निर्णय दिला आहे. यात वैद्यकीय कोट्यात ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षणालाही सुप्रीम कोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.
हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने नीट-पीजी समुपदेशन प्रक्रिया रखडली आहे. ही प्रक्रिया लवरकच सुरू होणे महत्वाचे असल्याचे नमूद करत या प्रकरणावर शुक्रवारी निर्णय देण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार न्यायालयाने आज निर्णय दिला.
आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकाला आरक्षण द्यायचे असेल तर अडीच लाखांची उत्पन्न मर्यादा असायला हवी, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अरिवद दातार यांनी न्यायालयात मांडली होती.
केंद्र सरकारने कोणताही अभ्यास न करता आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकासाठी आठ लाखांची उत्पन्न मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा मागास घटकासाठी आरक्षणाची अंमलबजावणी करायची असेल तर ती सिन्हो समितीच्या उत्पन्न निकषानुसार करायला हवी, असा युक्तिवाद दातार यांनी केला होता.
या प्रकरणावर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने बुधवारी आणि गुरुवारी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतले. आर्थिकदृष्टय़ा मागास घटकाची उत्पन्न मर्यादा ८ लाख कायम ठेवण्याबाबत केंद्र सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. केंद्र सरकारने यासंदर्भात अजय भूषण पांडे यांची समिती नेमली होती. सरकारने आठ लाखांची उत्पन्न मर्यादा कायम ठेवण्याच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ ही समिती नेमल्याचे दिसते, अशी टिप्पणी न्या़ चंद्रचूड यांनी केली होती.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मात्र निणर्याच्या समर्थनाचा प्रयत्न म्हणून समिती नेमलेली नसल्याचा दावा केला होता. समितीने सर्व संबंधित पैलू अभ्यासले आणि संबंधितांशी चर्चा करून अहवाल सादर केला, असे मेहता यांनी सांगितले.
