देशातील सर्वोच्च पदांवरील नेत्यांची सुरक्षा ही अत्यंत महत्त्वाची असून त्याला सर्वाधिक प्रधान्य देणे क्रमप्राप्त आहे. कारण आपल्या देशात या पूर्वी दहशतवादी हल्ल्यात एक विद्यमान आणि एक माजी पंतप्रधानांना आपला प्राण गमवावा लागला आहे आणि ही बाब एक बलशाली देश म्हणून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आणि जागतिक स्तरावरील देशाच्या उज्ज्वल प्रतिमेच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाची आहे. विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच देशाच्या तिन्ही दलांचे प्रमुख बिपीनकुमार रावत यांचा हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत झालेला दुर्दैवी मृत्यू ही गोष्टही देशाच्या प्रतिमेला मारक ठरणारी अशीच होती.
पण हा मृत्यू खराब हवामानामुळे झाल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्याबाबत जागतिक स्तरावर जास्त गाजावाजा झाला नाही. म्हणूनच या सर्व बाबी ध्यानी घेऊन देशाचे मोठ्या पदांवरील नेते, अधिकारी, कलावंत, खेळाडू आदींची सुरक्षा हा जणू देशाचा मानबिंदूच म्हटला पाहिजे. त्यामुळेच कोणत्याही प्रकारचे राजकारण किंवा किंतु-परंतु अथवा किल्मिष न बाळगता सुरक्षिततेला सर्वाेच्च प्राधान्य दिले गेले पाहिजे ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. असे असतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यात बुधवारी सुरक्षेत मोठी घोडचूक झाल्याचे उघड झाले आणि हे प्रकरण सर्व स्तरावर तापले आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यात निदर्शक गडबड करू शकतात, याची गुप्त माहिती पंजाब पोलिसांना होती. तरीही पंजाब पोलिसांनी ‘ब्ल्यू बुक’चे पालन केले नाही आणि पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यात आकस्मिक मार्ग तयार केला नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितल्याने त्याला आता वेगळेच वळण लागण्याची शक्यता दिसत आहे. स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपच्या ‘ब्ल्यू बुक’मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेसंदर्भात दिशा-निर्देश दिले गेले होते. ‘ब्ल्यू बुक’नुसार कुठल्याही प्रतिकूल परिस्थितीत राज्य पोलिसांना आकस्मिक मार्ग तयार करावा लागतो आणि अशीच स्थिती पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यात निर्माण झाली होती.
गुप्तचर विभागाचे अधिकारी पंजाब पोलिसांच्या संपर्कात होते. राज्य पोलिसांना निदर्शकांबाबत अलर्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर पंजाब पोलिसांनी व्हीआयपींच्या पूर्ण सुरक्षेचे आश्वासनही दिले होते. तरीही पंजाबमध्ये काही आंदोलक शेतकऱ्यांनी फिरोजपूर जिल्ह्यातील मुदकीजवळ राष्ट्रीय महामार्गावर पंतप्रधान मोदींचा ताफा रोखला. त्यामुळे उड्डाणपुलावर पावसामुळे पंतप्रधानांचा ताफा २० मिनिटे थांबवण्यात आला. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील ही मोठी चूक असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
यासाठी केंद्र सरकार आणि भाजपने पंजाबमधील काँग्रेस सरकारवर हल्लाबोल केला आहे आणि त्या अानुषंगाने पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी फक्त स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपकडेच असते. तसेच पंतप्रधानांचा ट्रॅव्हल प्रोटोकॉल हा महत्त्वाचा असतो. त्यात देशाच्या सुरक्षा यंत्रणांपासून ते राज्यांच्या पोलिसांचा समावेश असतो. देशाच्या पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपची असते. पंतप्रधानांभोवतीचे पहिले सुरक्षा वर्तुळ एसपीजी जवानांचे असते.
पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत तैनात जवानांना अमेरिकेच्या सीक्रेट सर्व्हिसच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रशिक्षण दिले जाते. पंतप्रधानांच्या एखाद्या राज्याच्या भेटीदरम्यान एसपीजी, एएसएल, राज्य पोलीस आणि स्थानिक प्रशासन या चार एजन्सी सुरक्षा व्यवस्था पाहतात. अॅडव्हान्स सिक्युरिटी लायझन टीम पंतप्रधानांच्या दौऱ्याशी संबंधित प्रत्येक माहितीसह अपडेट असते. एएसएल टीम केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असते.
केंद्रीय एजन्सींचे अधिकारी एएसएलच्या मदतीने पंतप्रधानांच्या भेटीवर लक्ष ठेवतात. पंतप्रधानांच्या दौऱ्याच्या वेळी कार्यक्रम स्थळाच्या मार्गापासून ते कार्यक्रम स्थळापर्यंतच्या सुरक्षेशी संबंधित नियम स्थानिक पोलीस ठरवतात. पोलिसांच्या निर्णयावर एसपीजी अधिकारी देखरेख ठेवतात. केंद्रीय एजन्सी पंतप्रधानांच्या स्थळ आणि मार्गावर सुरक्षा तपासणी करते. तसेच स्थानिक प्रशासन पोलिसांच्या बरोबरीने काम करीत असते. पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेत झालेल्या चुकीवरून केंद्र सरकार मोठी कारवाई करण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसत आहे. पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्रपती भवनात जाऊन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची गुरुवारी भेट घेतली.
या भेटीत पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्रपती कोविंद यांना घटनेची माहिती दिली. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील त्रुटींचा ‘फर्स्ट हँड’ तपशील राष्ट्रपतींना दिला गेला आहे. पंतप्रधानांच्या पंजाब दौऱ्यात सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींबद्दलही राष्ट्रपतींनी चिंता व्यक्त केली असतानाच पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील चूक झाल्याचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टातही पोहोचले आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीसही बजावली आहे. काहीही झाले तरी पंजाबमधील या घटनेची चौकशी ही झालीच पाहिजे. अखेर एसपीजी पंतप्रधानांना घेऊन जाण्यास का तयार झाला? तिथे स्थानिक पोलिसांची भूमिका काय आहे, याचाही तपास व्हायला हवा. देशाच्या पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची विशेष काळजी ही घेतलीच पाहिजे.
पंतप्रधानांचा मार्ग अडवणे चुकीचे आहे. राज्याचे डीजीपी आणि गृहमंत्र्यांनी सुरक्षेची व्यवस्था करायला हवी होती. पंतप्रधानांसाठी सुरक्षित आणि पर्यायी मार्ग ठेवायला हवा होता. या प्रकरणात सुरक्षेत झालेल्या चुकीची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. पंजाबमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे व विशेषत: पंजाबचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांचे हे अपयश आहे. विशेषकरून जिथे पाकिस्तानची सीमा फक्त १० किमी अंतरावर आहे, तेथे देशाच्या पंतप्रधानांना सुरक्षित मार्ग देऊ न शकल्यामुळे पंजाब सरकारबरोबरच देशाची प्रतिमाही मलीन झाली आहे. त्यामुळेच पंजाबमध्ये जे घडले आहे त्याची जबाबदारी स्वीकारून काँग्रेस नेतृत्वाने आता देशाच्या जनतेची माफी मागायला हवी, हे नििश्चत.