दोन महिने झाले, लाल परी बंदच…

इंडिया कॉलिंग : सुकृत खांडेकर

राज्य मार्ग परिवहन मंडळ म्हणजेच एसटी कामगार – कर्मचाऱ्यांच्या संपाला दोन महिने झाले तरी हा संप मिटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. एसटी बस, मग ती लाल डबा असो की एशियाड. शिवशाही, शिवनेरी की अश्वमेध… गेले दोन महिने एखाद-दुसरी बस वगळता एसटी धावताना दिसत नाही. एक लाख कर्मचाऱ्यांपैकी वीस हजार कर्मचारी कामावर आल्याचा दावा केला जात असला तरी लाल परी रस्त्यावर आलेली नाही आणि त्याचा फटका शहरी व ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेला जबर बसला आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटावा म्हणून कामगार संघटनांचे नेते, राजकीय पक्षांचे नेते किंवा एसटी महामंडळाचे अधिकारी काहीच करू शकत नाहीत. या अभूतपूर्व संपापुढे व कर्मचाऱ्यांच्या निर्धारापुढे प्रशासन, सरकार व कामगार संघटना हतबल झालेल्या दिसत आहेत. संपकरी कामगारांना सुरुवातीला पाठिंबा देणारे सदाभाऊ खोत व गोपीनाथ पडळकर हे भाजप नेते आता सक्रिय नाहीत आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांची बाजू लढवणारा कोणी नेता नाही. तरीही हा संप चालूच आहे. परिवहन मंत्री रोज कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्याचे आवाहन करीत असले तरी, आता थेट संवाद व चर्चा यात खंड पडला आहे. कोणी कोणाशी बोलायचे व कोणी पुढाकार घ्यायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिवहन मंत्र्यांनी संपकऱ्यांना कारवाईचे अनेकदा इशारे दिले, पण ‘एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण करा,’ या एकाच मागणीसाठी संपकरी कर्मचारी हटून बसले आहेत. लढा विलीनीकरणाचा असे फलक लावून ते राज्यात ठिकठिकाणी एसटी डेपोमध्ये ठिय्या मांडून बसले आहेत. गेल्या चाळीस वर्षांत, वेतनवाढ किंवा अन्य मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचे तब्बल अठरा संप झाले. गेल्या चार वर्षांत चार वेळा संपाची हाक दिली गेली; पण दोन-तीन दिवसांतच संप मिटत असे. आता मात्र या संपाला जवळपास पासष्ट दिवस उलटून गेले तरी तोडगा निघण्याची शक्यता दिसत नाही. वारंवार सूचना देऊनही कर्मचारी कामावर आले नाहीत म्हणून एसटी महामंडळाने अकरा हजार कर्मचारी सेवेतून निलंबित केले आहेत. जे निलंबित केले व ज्यांना कामावर येण्याची इच्छा आहे, त्यांनाही आता नोकरीचे दरवाजे बंद झाले आहेत. जवळपास अडीचशे कर्मचारी सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहेत. दोन हजार हंगामी कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त केली आहे. सहाशे कर्मचाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा नोटिसा’ बजावल्या आहेत. एवढ्या कठोर कारवाईनंतरही संपावर असलेले सत्तर हजार कर्मचारी कामावर का परतत नाहीत?

एसटी बसचा प्रवास खासगी बसच्या तुलनेने स्वस्त व सुरक्षित समजला जातो. ज्येष्ठ नागरिक, स्वातंत्र्य सैनिक, विद्यार्थी, अंध, अपंग, राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेले खेळाडू अशा विविध स्तरावरील प्रवाशांना एसटी भाड्यात सवलत देत असते. खासगी बस कंपन्यांकडून कोणतीही सवलत दिली जात नाही. राज्यात ‘गाव तेथे एसटी’ हे राज्य मार्ग परिवहन मंडळाचे ब्रीद वाक्य आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक अशी सर्व विभागीय मुख्यालये व जिल्हा तालुक्यांना जोडणारी ही जनवाहिनी आहे. कोकणात तर लाल परी ही कुटुंबाची घटक आहे. खासगी बसेस केवळ किफायतशीर मार्गावर धावत असतात. त्यामुळे एसटी बस हा सर्वसामान्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. पण त्या भावनेने राज्य सरकारकडून या प्रश्नाकडे बघितले जात नाही किंवा संप लवकर मिटावा म्हणून थेट संवाद साधून प्रयत्न केले जात नाहीत. एसटी संप चालावा, एसटी बस बंद पडावी, अशी सरकार व प्रशासनातील काही शुक्राचार्यांची इच्छा आहे का, असे आता वाटू लागले आहे. एसटी संपकऱ्यांचा मुंबईतील गिरणी कामगार झाला, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? गेल्या दोन वर्षांत कोरोना व दीर्घकाळ लॉकडाऊनमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होत नव्हते. बसेस बंद होत्या. जे अत्यावश्यक ड्युटीवर होते, त्यांना मात्र कामावर जावे लागत होते. चार-चार महिने वेतनाअभावी कर्मचाऱ्यांनी दिवस काढले. आता संपामुळे वेतन नाही. घर चालवणार कसे, हा ज्वलंत प्रश्न संपकरी कर्मचाऱ्यांपुढे आहे.

अनेक कर्मचाऱ्यांना कामावर जावेसे वाटते. पण जाणार कसे? लगेच त्यांची टवाळी सुरू होते. सोशल मीडियावरून त्यांच्याविरोधात मेसेज व्हायरल होतील, याची भीती वाटते. महामंडळाने तीन-चार वेळा संधी देऊनही जे कामावर हजर झाले नाहीत, त्यांना कामावर कसे रुजू करून घेणार व त्यांना वेतन तरी कसे मिळणार, हा नवा पेच आहेच. जे कर्मचारी गेली चार वर्षे काम करीत आहेत, त्याच्या वेतनात आता नऊ हजार रुपये वाढ झाली आहे. एसटीने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ४१ टक्के वाढ केल्याचा दावा केला असला तरी, ‘राज्य शासनात विलीनीकरण’ या एकाच मुद्द्यावर संपकरी ठाम आहेत.

विधिमंडळाच्या पाच दिवसांच्या हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण शक्य नाही, असे स्पष्ट केले आहे. मग त्यापेक्षा वेगळा अहवाल काय येणार आहे? राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन, सोयी-सुविधा व भत्ते या मागण्या रास्त आहेत. पण मंडळालाही परवडले पाहिजे. एसटीला साडेसतरा टक्के प्रवासी कर आहे, टोलचा फार मोठा ताण आहे, गेल्या काही वर्षांपासून तिकिटावर एक रुपया अधिभार घेतला जातोय. इंधनावर राज्याचा मोठा कर आहेच. शिवाय खासगी बसची स्पर्धा सतत वाढत आहे. त्यातून होणाऱ्या प्रचंड तोट्यातून एसटीला बाहेर काढणे, हे मोठे आव्हान आहे.

संपातून एसटी कामगारांच्या सर्व अठ्ठावीस संघटना बाहेर पडल्या आहेत. मग हा संप दोन महिन्यांनंतर कोण चालवतो आहे? कर्मचाऱ्यांचा सारा भरवसा न्यायालयावर दिसतो आहे. न्यायालयाकडून तारीख पे तारीख दिली जात आहे. नेतृत्व नसताना सत्तर हजार कर्मचारी बेमुदत संपावर आहेत, हे मोठे आश्चर्यच आहे. त्यांचा सरकारवर, परिवहन मंडळावर, परिवहन मंत्र्यांवर, कामगार संघटनांच्या नेत्यांवर आणि राजकीय पक्षांवर विश्वास राहिलेला नसेल, तर त्यांना आता समजावणार कोण?

लॉकडाऊन पूर्वी एसटी बसेसमधून रोज पासष्ट लाख प्रवासी ये-जा करीत असत. एसटीकडे १८ हजार बसेस आहेत. अडीचशे डेपो आहेत. एक लाख कर्मचारी आहेत. फेरीवाले, विक्रेते, बसला साधनसामग्री पुरवणारे विचारात घेतले, तर पाच लाखांवर कुटुंबे लाल परीवर अवलंबून आहेत. एसटी संपाची कोंडी फुटणार कशी, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे.

sukritforyou@gmail.com