‘शक्ती कायद्या’चा प्रभावी वापर व्हावा

महिलांवरील अत्याचाराविरोधात तातडीने कठोर शिक्षा करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘शक्ती कायदा’ राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात एकमताने मंजूर झाला. दोन्ही सभागृहांत हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे आता हे विधेयक राज्यपालांकडे पाठवले जाईल. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. या कायद्यात समाजमाध्यमांवर महिलांची बदनामी, अॅसिड हल्ला, विनयभंग आदी गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत. सारे खटले एका महिन्यात निकाली काढणे, प्रत्येक जिल्ह्य़ात स्वतंत्र तपास यंत्रणा आणि विशेष न्यायालये स्थापन करणे या गोष्टींचा समावेश आहे. एकूणच ‘शक्ती कायद्या’मुळे महिलांवरील अत्याचाराला आळा बसण्याची शक्यता आहे.

राज्यात महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसावा, यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘शक्ती कायद्या’त सुधारणा करण्यासाठी संयुक्ती समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्या समितीकडून अभ्यास आणि तज्ज्ञांचं मत जाणून घेत योग्य त्या सुधारणा करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे या शिक्षेच्या कक्षेत पुरुषांबरोबरच महिला आणि तृतीयपंथी यांनाही आणले गेले आहे. बलात्कार प्रकरणात संबंधित गुन्हेगाराला मृत्यूदंड किंवा सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. गुन्हा नोंदवल्यानंतर ३० दिवसांत तपास पूर्ण करावा. या कालावधीत तपास करणे शक्य नसेल, तर पोलीस महानिरीक्षक किंवा पोलीस आयुक्तांना ३० दिवसांपर्यंत मुदतवाढ मिळेल.

लैंगिक गुन्ह्याच्या बाबतीत न्यायालयीन चौकशी ३० दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल. पोलीस तपासाकरिता माहिती पुरवण्यात टाळाटाळ किंवा हयगय केल्याबाबत इंटरनेट किंवा मोबाइल टेलिफोन डाटा पुरवठादार यांना तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा २५ लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा देण्यात येतील. महिलांना फोन तसेच अन्य डिजिटल माध्यमातून धमकी दिल्याप्रकरणी शिक्षा ठोठावण्यात येईल. ही शिक्षा पुरुष, स्त्री किंवा तृतीयपंथी यांनाही देता येईल. लैंगिक गुन्ह्यांसंदर्भात खोटी तक्रार केल्यास जामीनही मिळणार नाही.

‘शक्ती कायद्या’त अॅसिड हल्ल्यासारख्या गुन्ह्यांविरोधात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. अशा गुन्हेगाराला १५ वर्षांचा कारावास किंवा आजन्म कारावासापर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आर्थिक दंडाचीही तरतूद करण्यात येणार आहे. संबंधित पीडित महिलेला अॅसिड हल्ल्यामुळे करावा लागणारा वैद्यकीय उपचारांचा, प्लास्टिक सर्जरीचा खर्च याच दंडातून करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. कायद्याचा गैरवापर होऊ नये म्हणूनही तरतूद आहे. अनेकदा गुन्ह्यांच्या खोट्या तक्रारी दाखल केल्या जातात. अशा प्रकरणांवरही ‘शक्ती कायद्या’त चाप लावण्यात आला आहे.

खोटी तक्रार केल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्यास तक्रारदार व्यक्तीस कमीत कमी एक वर्ष किंवा जास्तीत जास्त तीन वर्षे तुरुंगवास तसेच एक लाख रुपयांपर्यंत एवढ्या दंडाची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. तसेच लैंगिक अपराधाबाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल, यामुळे निर्दोष मानहानीलाही आळा बसेल. महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर कार्यवाही करता यावी आणि आरोपींना कठोर शासन व्हावे यासाठी आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर शक्ती कायदा करण्याची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती. त्यानुसार शक्ती फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात आले होते.

ठाकरे सरकारने ‘शक्ती कायदा’ मंजूर केला आहे. त्यांच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळातील हा एक जनताभिमुख निर्णय म्हणायला हवा. मात्र, कायदा अस्तित्वात आल्याने यापुढे अल्पवयीन मुली आणि महिलांवरील हल्ले तातडीने थांबतील, असे नाही. त्यासाठी कायद्याचा प्रभावी वापर असावा. तसेच त्याची कठोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. याची सुरुवात राज्य सरकार त्यांचे आजी-माजी मंत्री यांच्यापासून करण्याची हिंमत करेल का, हा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणात माजी मंत्री आणि शिवसेनेच्या एका आमदाराचे नाव पुढे आले. विरोधकांसह महिला आयोग तसेच महिला प्रतिनिधींनी आवाज उठवल्यानंतर नॉट रिचेबल असलेले मंत्री महाशय तब्बल १५ दिवसांनंतर सर्वांसमोर आले आणि त्यांची बाजू मांडली. २० वर्षांतील राजकीय कारकीर्द संपवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असेही म्हणताना त्यांनी स्वत:ला निर्दोष ठरवण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र, विरोधकांसह पक्षांतर्गत मोठा दबाव आल्याने त्या मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला. एका विद्यमान मंत्र्यावर झालेले बलात्काराचे आरोप आणि विवाहबाह्य संबंधांनी राजकारण ढवळून निघाले. दोन पत्नी असल्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी झाली. संबंधित मंत्र्यांनी दोन पत्नी असल्याचे स्वतः कबूल केले आहे. मात्र, दोन पत्नी हिंदू संस्कृतीत चालत नाहीत. त्यामुळे कायद्यानुसार त्यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला. संबंधित मंत्र्याने फेसबुक पोस्टमध्ये आपले विवाहबाह्य संबंध मान्य केले आहेत. पण दुसरं लग्न केले आहे की नाही, हे मात्र स्पष्ट केलेले नाही. या मंत्र्याला वरिष्ठांचा वरदहस्त असल्यामुळे प्रकरण दाबण्यात आले. वास्तविक पाहता महाविकास आघाडी सरकारमधील आजी-माजी मंत्र्यांना महिलाविरोधी कायद्यांतर्गत अटक करून शिक्षा व्हायला हवी होती. पण सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही. पीडित मुलगी आणि महिलेवर दडपण आणून दोन्ही आमदार नामानिराळे आहेत.

अल्पवयीन मुली आणि महिला अत्याचाराविरुद्ध सध्याचे कायदेही प्रभावी आहेत. मात्र, कायद्याची योग्य अंमलबजावणी आवश्यक आहे. ‘शक्ती कायद्या’मुळे महिलांवरील अत्याचार कमी होतील आणि राज्यातील महिला सुरक्षित होतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.