नीती आयोगाकडून राज्यांच्या आरोग्य निर्देशांकाची चौथी आवृत्ती प्रसिद्ध

नवी दिल्ली : नीती आयोगाने सोमवारी 2019-20 साठी राज्य आरोग्य निर्देशांकाची चौथी आवृत्ती प्रसिद्ध केली. “निरोगी राज्ये, प्रगतीशील भारत” असे या अहवालाचे नाव असून, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची त्यांच्या आरोग्यविषयक फलनिष्पत्तीमध्ये वर्ष-दर-वर्ष वाढीव कामगिरी तसेच त्यांच्या एकंदर स्थितीच्या आधारे क्रमवारी लावणारा हा अहवाल आहे.

या अहवालाच्या चौथ्या आवृत्तीमध्ये 2018-19 ते 2019-20 या कालावधीत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची एकूण कामगिरी आणि वाढीव सुधारणा मोजण्यावर आणि अधोरेखित करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

नीतीआयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत, अतिरिक्त सचिव डॉ. राकेश सरवाल आणि जागतिक बँकेच्या वरिष्ठ आरोग्य विशेषज्ञ शीना छाब्रा यांनी संयुक्तपणे हा अहवाल प्रसिद्ध केला.

निष्कर्ष

राज्याचा आरोग्य निर्देशांक हे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्याचे वार्षिक साधन आहे.

‘आरोग्यविषयक परिणाम’, ‘शासन आणि माहिती’ आणि ‘मुख्य इनपुट/प्रक्रिया’ या डोमेन अंतर्गत समूहबद्ध केलेल्या 24 निर्देशकांवर आधारित हा वेटेड एकीकृत निर्देशांक आहे.
प्रत्येक डोमेनला फलनिष्पत्ती निर्देशांकासाठी उच्च गुणांसह त्याच्या महत्त्वाच्या आधारे भार नियुक्त करण्यात आले आहेत.

समान घटकांमध्ये तुलना करणे शक्य व्हावे यासाठी मोठी राज्ये, लहान राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश अशा श्रेणींमध्ये क्रमवारी देण्यात आली आहे.
मोठ्या राज्यांमध्ये वार्षिक वाढदर्शक कामगिरीच्या निकषांनुसार उत्तर प्रदेश, आसाम आणि तेलंगण ही पहिल्या तीन क्रमांकाची राज्ये ठरली आहेत.
लहान राज्यांमध्ये मिझोराम आणि मेघालय या राज्यांनी सर्वाधिक वार्षिक वाढदर्शक प्रगतीची नोंद केली आहे.केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दिल्ली आणि त्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरने उत्तम वाढदर्शक कामगिरी केली आहे.
2019-20 मध्ये एकीकृत निर्देशांक गुणांवर आधारित एकंदर क्रमवारीमध्ये मोठ्या राज्यांमध्ये केरळ आणि तमिळनाडू, लहान राज्यांमध्ये मिझोराम आणि त्रिपुरा आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये डीएच आणि डीडी आणि चंदीगड ही आघाडीची राज्ये ठरली होती.राज्य आरोग्य निर्देशांकासारख्या मानकांची दखल आता राज्यांकडून घेतली जाऊ लागली आहे आणि त्याचा वापर ते त्यांची धोरणे आखताना आणि संसाधनांचे वितरण करताना करत आहेत.आरोग्य निर्देशांक हे स्पर्धात्मक आणि सहकारी संघराज्यवादाचे उदाहरण आहे, असे डॉ राजीव कुमार यांनी सांगितले.या वार्षिक साधनाचे महत्त्व आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत प्रोत्साहनासाठी हे निर्देशांक जोडण्यासाठी पुन्हा अधोरेखित केले आहे.