शशिकांत रा. सावंत,
मुंबई : मुलींच्या लग्नासाठीची वयोमर्यादा १८ वर्षांवरून २१ वर्षे करण्याचे ठरविले आहे. केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य असून स्वागतार्ह आहे. बालविवाह प्रतिबंध दुरुस्ती विधेयक २०२१ लोकसभेत सादर केले होते. यामध्ये महिलांसाठी कायदेशीर किमान वय २१ वर्षे करण्याची तरतूद आहे. विश्वासात न घेतल्यामुळे विधेयक मांडण्यास काही विरोधीपक्षांनी विरोध व निषेध व्यक्त केला. संबंधित पक्षांनी सल्लामसलत करण्यात आला नसल्याचा आरोप विरोधी सदस्यांनी केला. हे विधेयक मंजूर झाल्याने महिलांचे कायदेशीर वय पुरुषांच्या बरोबरीचे होणार आहे. हे विधेयक पुढील चर्चा आणि तपासणीसाठी स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने विधेयक सादर करताना वाढती लोकसंख्या, मुलींचे शिक्षण, करियर, आरोग्य याचा विचार करता घेतलेला निर्णय योग्य व स्वागतार्ह आहे. मुलींचे लग्नाचे सरासरी वय २२ इतके झाले आहे. शहरात मुलींना शिकवण्यावर, आत्मनिर्भर बनविण्यावर भर दिला जातो. मुलींचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत ती २१ वर्षांची होते. २३ ते २८ वर्षे हे आई होण्याचे योग्य आहे, तसे तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मत आहे. म्हणजेच मुलींच्या शिक्षण आणि आरोग्याचा विचार करता हा शासन निर्णय योग्य असून स्वागतार्ह आहे. वास्तविक पाहता मुलांच्या लग्नाचे वयही २१वर्षांवरून २४ वर्षे करावे ही काळाची गरज आहे.