उदय पिंगळे , मुंबई ग्राहक पंचायत
२४ डिसेंबर हा राष्ट्रीय ग्राहक दिन म्हणून साजरा होतो. ३५ वर्षांपूर्वी २४ डिसेंबर १९८६ रोजी ग्राहक संरक्षण कायद्यास मंजुरी मिळाली आणि ग्राहकांना - मूलभूत गरजा पुरवल्या जाण्याचा, सुरक्षेचा, माहितीचा, निवड करण्याचा, म्हणणे मांडण्याचा, तक्रार निवारण करून घेण्याचा, आरोग्यदायी पर्यावरणाचा, ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार हे हक्क मिळाले. अलीकडेच नवा ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ हा २० जुलै २०२० पासून मंजूर होऊन त्याने जुन्या कायद्याची जागा घेतली आहे.
बदलत्या काळानुसार तो अधिक व्यापक झाला आहे. त्यात ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग यांचा समावेश करण्यात आला आहे. उत्पादक, वितरक, विक्रेता आणि जाहिरातदार यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. फसवे दावे करणाऱ्या जाहिरातींच्या कंपनीबरोबर त्यातील कलाकारांना शिक्षा मिळेल यासारखी तरतूद आहे. तक्रारदारास सोईनुसार कुठेही दावा दाखल करण्याची सोय आहे. तक्रार सोडवण्यास विहित मार्गाव्यतिरिक्त मेडीएशनचा पर्याय उपलब्ध आहे. एकतर्फी करार अमान्य करण्यात येऊन अनुचित व्यापार प्रथांची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. प्रथमच सीसीपीए या नवीन नियामकाची निर्मिती करण्यात आली आहे.
या कायद्याचा आधार घेऊन अनेक पथदर्शी निकाल ग्राहकांनी मिळवले त्यातील महत्त्वाचा निकाल म्हणजे, गुंतवणूकदार ग्राहक असल्याच्या निर्णय. पुण्याच्या नीला राजे यांनी राष्ट्रीय आयोगाकडून हा निर्णय मिळवला तो मिळवताना मुंबई ग्राहक पंचायतीने राज्य आयोगापुढे जो युक्तिवाद केला, त्यावर राष्ट्रीय आयोगाने अंतिम शिक्कामोर्तब केल्याने आज सर्वच गुंतवणूकदारांना अन्य कायदेशीर संरक्षणाबरोबर या कायद्याचाही आधार घेता येतो. या किंवा अन्य कोणत्याही कायद्याचा थेट आधार घेण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांना न्याय मिळवण्याचे काही मार्ग उपलब्ध आहेत, त्यांचा प्रथम विचार करण्यात यावा. प्रत्येक गुंतवणूक संस्थांवर नियंत्रण ठेवणारे, त्याचे नियमन करणारे स्वतंत्र नियामक आहेत. या संस्थांच्या स्वतःच्या अंतर्गत त्रिस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा आहेत. या माध्यमातून तक्रार निवारण न झाल्यासच नियमकांकडे जावे.
सर्व तक्रारी आता ऑनलाइन पद्धतीने दाखल करता येतात आणि सोडवल्या जाऊ शकतात. विविध गुंतवणूक संस्था आणि त्यांच्या नियामक किंवा तक्रार निवारण यंत्रणा अशा : बँका, बिगर बँकिंग वित्तसंस्था, फायनान्स कंपन्या, हौसिंग कंपन्या, ट्रेझरी बिल्स, विदेशी चलन व्यवहार, सरकारी कर्जरोखे यासंबंधातील तक्रारींचे निवारण न झाल्यास बँकिंग लोकपाल आणि रिझर्व्ह बँक यांच्याकडे तक्रार करता येईल. निओ बँक सेवेविषयीच्या तक्रारी, ज्या बँकेकडून ही सेवा पुरवली जाते त्याच्याकडेच कराव्यात.
शेअर्स, म्युच्युअल फंड, नोंदणीकृत कर्जरोखे, कमोडिटी व्यवहार यासंबंधातील सर्व तक्रारीस योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यास संबंधित तक्रारी स्टॉक एक्सचेंजच्या रिजनल कमिटीकडे घेऊन जावे, तरीही समाधान न झाल्यास सेबीकडे जावे.
जीवन विमा, आयुर्विमा यासंबंधीच्या सर्व तक्रारी प्रथम शाखापातळीवर सोडवण्याचा प्रयत्न करावा.
संबंधित अधिकारी आपल्याला सोमवारी दुपारी २.३० ते ४.३० या वेळेत पूर्वपरवानगीशिवाय भेटू शकतात. क्लेम रिव्ह्यू कमिटीकडे जावे, तरीही तक्रार निवारण न झाल्यास विमा लोकपाल यांच्याकडे जावे.
कंपनी मुदत ठेवी संबंधित तक्रारीचे निवारण न झाल्यास कंपनी लॉ बोर्ड यांच्याकडे तक्रार करावी.
उत्पादन करणाऱ्या आणि स्टॉक एक्सचेंजकडे नोंदणी नसलेल्या कंपनीविषयीची तक्रार न सोडवली गेल्यास मिनिस्ट्री ऑफ कार्पोरेट अफेअर्स यांच्याकडे तक्रार करावी.
बंद पडलेल्या कंपनीविषयी तक्रारी मार्गी न लागल्यास राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवाद यांच्याकडे जावे.
फसव्या योजनांबद्दलच्या तक्रारी आर्थिक गुन्हे विभागाकडे, तर सायबर क्राईम संबधित तक्रारी सायबर क्राईम विभागाकडे कराव्यात. हे दोन्ही विभाग पोलीस कमिशनर यांच्या मार्गदर्शनाने कार्यरत आहेत.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संबंधित तक्रारीची दखल घेतली न गेल्यास खात्याकडे पहिले अपील, त्यानंतर अपिलेट ट्रायबुनल दिल्ली यांच्याकडे तक्रार करावी.
अल्पबचतविषयक तक्रारीची दखल न घेतल्यास जिल्ह्याच्या पोस्टल सुप्रिटेंडन्ट त्यानंतर प्रशासकीय प्रमुखांकडे तक्रार करावी.
आर्थिक गैरव्यवहार निदर्शनास आल्यास आपले नाव जाहीर न करता यासंबंधीची आपली निरीक्षणे नोंदवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ‘सचेत’ या नावाचे संकेतस्थळ निर्माण केले आहे. ‘आपका सही फैसला, सुरक्षित रखे आपका पैसा’ हे या संकेतस्थळाचे ब्रीदवाक्य आहे. अविश्वसनीय दराने पैसे देण्याचे कोणी आश्वासन देत असल्यास त्याविषयी रिझर्व्ह बँकेस माहिती देऊन एक जागृत नागरिकाची भूमिका बजावावी.
ग्राहकांना तक्रार निवारणासाठी आणि सर्वसाधारण माहितीसाठी उपयुक्त संकेतस्थळे -
www.rbi.org.in, www.investor.sebi.in, www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.amfiindia.com, www.igms.irda.gov.in, www.epfindia.gov.in, www.mca.gov.in, www.nclt.gov.in, www.cybercellindia.com, www.pgportal.gov.in
mgpshikshan@gmail.com