बोगस लोकांना बसली चपराक

कित्येक स्वातंत्र्यसैनिकांनी, शहिदांनी प्राणाची आहुती देऊन मिळविलेले देशाचे स्वातंत्र्य अबाधित राखणे आणि लोकशाही अधिक मजबूत करणे यास अग्रक्रम देण्याचे मोठे कार्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केले असून त्या दिशेने या आधीच पावले उचलण्यास प्रारंभ केला आहे. लोकशाहीला मोठा धोका पोहोचविणाऱ्या घुसखोरांना म्हणजेच बोगस मतदारांना आळा घालण्यासाठी मोदी सरकारने निवडणूक सुधारणांबाबत मोठे पाऊल टाकले आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने याबाबत केलेल्या शिफारशींना केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अलीकडेच मंजुरी देण्यात आली. सरकारने मतदार याद्यांमधील डुप्लिकेशन आणि त्यायोगे होणारे मोठ्या प्रमाणातील बोगस मतदान रोखण्यासाठी मतदार कार्ड आणि मतदार यादी या गोष्टी आधार कार्डाशी लिंक करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याबाबतची कार्यवाहीही सुरू केली.

मोदी सरकारने बहुउद्देशीय असे निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयक, २०२१ हे प्रथम लोकसभेत मंजूर करून घेतले आणि राज्यसभेनेही आवाजी मतदानाने ते मंजूर केले. नवीन तरतुदींनुसार, आता आधार आणि मतदार ओळखपत्र लिंक केल्यामुळे निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयक २०२१ची मतदार यादी तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आधार कार्ड मागण्याचा अधिकार असेल. वेगवेगळ्या ठिकाणी मतदार राहू नयेत आणि जरी राहिले तरी त्यांना मतदानाची सुविधा एकाच ठिकाणी मिळावी यासाठी आधार लिंकिंगची सुविधा करण्यात आली आहे. त्यामुळे मतदारांचे बायोमेट्रिक तपशील उपलब्ध असतील व जेणेकरून ते एकाच ठिकाणी मतदान करू शकतील. त्याशिवाय मतदार याद्यांमध्ये एकाच मतदाराचे नाव दोन किंवा अधिक ठिकाणी नोंदविण्याचे व बनावट नावे टाकण्यासारखी गैरकृत्येही बंद होणार आहेत.

अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या या विधेयकात निवडणुकांशी संबंधित विविध सुधारणांचा समावेश करण्यात आला आहे. मतदार यादीशी आधार लिंक केल्याने मतदार डेटा व्यवस्थापनातील एक मोठी समस्या दूर होईल हे मात्र नक्की. ही समस्या वेगवेगळ्या ठिकाणी एकाच मतदाराच्या नावनोंदणीशी व त्यानंतर त्याच्याकडून त्या त्या ठिकाणी मतदान (बोगस) करण्याशी संबंधित आहे. विशेष म्हणजे निवडणूक आयोगाने २०१५ मध्ये डुप्लिकेट मतदार ओळखपत्र काढून टाकण्याचा एक कार्यक्रम सुरू केला होता. त्यामध्ये मतदार ओळखपत्र हे आधारशी लिंक करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या वर्षी एप्रिलमध्ये निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्रालयाला पत्र लिहिले होते. या पत्रात त्यांनी मतदान ओळखपत्राशी आधार लिंक करण्यासह अनेक निवडणूक सुधारणांचा विचार करण्याचे आवाहन केले होते. तसेच आता आधार क्रमांक दिल्याशिवाय मतदार ओळखपत्र बनवता येणार नाही का? असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात येत आहे.

निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदींबाबत असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. याबाबत सरकारने आधार कार्ड अनिवार्य नसून ते ऐच्छिक असेल, असे स्पष्ट केले आहे. हे विधेयक आणण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे बरेच लोक एका ठिकाणाहून दुसरीकडे राहण्यासाठी गेल्यानंतर त्यांचा पूर्वीचा नोंदणी डेटा न देता नवीन पद्धतीने ते मतदार ओळखपत्रासाठी नोंदणी करतात. त्यामुळे एकाच मतदाराचा एकापेक्षा जास्त ठिकाणांहून मतदार यादीत समावेश होण्याची शक्यता वाढते. अशा अनेक महत्त्वपूर्ण बदलांबद्दलची मागणी बऱ्याच काळापासून होत होती. देशातील निवडणुकांमध्ये बनावट मतदानाच्या तक्रारी खूप वाढू लागल्या आहेत. अनेक घुसखोरांद्वारे गैरप्रकार केले जात असल्यामुळेच मोदी सरकारने मतदार ओळखपत्राशी आधार लिंक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बोगस मतदान रोखणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. मतदार ओळखपत्राशी आधार कार्ड लिंक केल्याने मतदारांची पडताळणी करता येईल आणि मतदार यादीत अडचण येणार नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया अधिक सक्षम आणि प्रभावी बनवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी केलेल्या आहेत. त्यावर सरकारच्या निर्णयाची आयोगाला प्रतीक्षा होती व त्यातील महत्त्वाच्या शिफारशींना केंद्राचा ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे. त्यामुळे दुबार मतदान, एकापेक्षा जास्त ठिकाणी मतदार नोंदणी, अशा प्रकारांना यामुळे आळा बसेल.

एखाद्याने १८ वर्षे पूर्ण केल्यावर त्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट केले जाते. पण ही प्रक्रिया वर्षभरात एकदाच जानेवारीमध्ये होत असे. ती आता जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या चार महिन्यांमध्ये केली जाईल. त्यामुळे नव्या मतदारांना यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी वर्षभर वाट पाहावी लागणार नाही. हे विधेयक जेव्हा उभय सभागृहांमध्ये मांडण्यात आले तेव्हा विरोधक प्रचंड संतप्त झाले. त्यांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. ही जोडणी गोपनीयतेच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणते, असा आक्षेप काँग्रेसने घेतला होता, तर वैयक्तिक गोपनीयतेच्या हक्काला नियंत्रित करणारा कायदा संसदेत संमत होऊ शकत नाही, असा मुद्दा ‘आरएसपी’चे प्रेमचंद्रन यांनी मांडला. विरोधकांच्या गोंधळातच आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करून सरकारने सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. बनावट मतदारांची नावे रद्द करण्यासाठी अशी दुरुस्ती गरजेची असून त्यामुळे घुसखोरांना लगाम बसेल आणि बोगस मतदानही टळेल हे नििश्चत.