चीनी मोबाईल कंपन्यांवर इन्कमटॅक्सचे धाडसत्र

नवी दिल्ली (हिं.स.) : करचुकवेगिरीत सहभागी असलेल्या चिनी मोबाईल कंपन्यांवर आज, बुधवारी आयकर विभागाने धाडी टाकल्या. राज्यातील मुंबईसह दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम आणि दक्षिण भारतातील बंगळुरू, हैदराबाद या शहरांमध्ये सकाळी ९ वाजता एकाच वेळी छापे टाकण्यास सुरुवात झाली. चीनी मोबाईल कंपनी Oppo आणि Mi च्या कार्यालयात ही कारवाई करण्यात आली आहे.


आयकर सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, चीनी मोबाईल कंपनी एमआय आणि ओप्पो आणि इतर अनेक कंपन्यांसह वरिष्ठ अधिकारी, संचालक आणि सीएफओ यांच्यावर छापे टाकण्यात आले आहेत. या चिनी कंपन्यांच्या अनेक उत्पादन युनिट्स, कॉर्पोरेट कार्यालये आणि गोदामांवर आयकर विभागाने छापे टाकले आहेत. या वर्षी ऑगस्टमध्ये गुरुग्राममध्ये चीनी उपकरणे बनवणाऱ्या जेटीईवर आयकर छापा पडला होता. कंपनीच्या भारत प्रमुखाचीही इन्कम टॅक्स विभागाने चौकशी केली होती.


सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयटी चौकशीत या कंपन्यांनी विविध प्रकारच्या करांचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले होते. मोबाईल फोन, कर्ज अर्ज आणि वाहतूक व्यवसायात गुंतलेल्या अनेक चिनी कंपन्यांवर केंद्रीय तपास यंत्रणांनी अलीकडेच छापे टाकले होते. त्यानंतर आज देशभरात पडलेले छापे म्हणजे मोठी कारवाई असल्याचे मत उद्योग जगतातील जाणकारांनी व्यक्त केले.

Comments
Add Comment

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीच्या मुदतवाढीवर सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी सुनावणी

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात बहुप्रतिक्षित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी जानेवारी

'वनतारा'चा मोठा विजय! रिलायन्सच्या ‘वनतारा’ला सर्वोच्च न्यायालयाची ‘क्लीन चिट’

नवी दिल्ली: प्राण्यांच्या खरेदी-विक्रीसंदर्भात कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप असलेल्या रिलायन्स

Railway Ticket Booking : १ ऑक्टोबरपासून बदलणार तिकीट बुकिंगचे नियम, या लोकांना होणार मोठा फायदा

मुंबई: भारतीय रेल्वेने ऑनलाइन तिकीट बुकिंगच्या नियमांमध्ये एक मोठा बदल केला आहे, जो 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू होणार

रतन टाटांचे TCS कार्यालय बंद होणार! हजारो नोकऱ्या धोक्यात

भोपाळ: टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) ने मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथील आपले कार्यालय १३ वर्षांनी बंद करण्याचा

BMW Car Accident: कारच्या धडकेने अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याचा मृत्यू, पत्नी गंभीर जखमी

नवी दिल्ली येथे काल रविवारी (१५ सप्टेंबर), अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागात उपसचिव म्हणून कार्यरत

वक्फ सुधारणा कायद्यातील निवडक तरतुदींना स्थगिती, जिल्हाधिकाऱ्यांना नसेल निर्णय घेण्याचा अधिकार

नवी दिल्ली : संसदेत याच वर्षी मंजूर झालेल्या वक्फ सुधारणा कायद्यातील काही तरतुदींना सोमवारी सर्वोच्च