यावेळी न्यायालयाने कर्मचारी विलीनकरणापूर्वी कामावर रुजू होण्यास तयार आहेत का?,असा प्रश्न सदावर्ते यांना विचारला. ‘कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाच्या मुख्य मागणीवर राज्य सरकार विचार करत असताना आणि तो विषय प्रलंबित असताना संपकरी कर्मचारी आधी कामावर रुजू होणार का?’, अशी विचारणा खंडपीठातर्फे करण्यात आली. त्यावर गुणरत्न सदावर्ते यांनी सुरुवातील थेट उत्तर देणे टाळले. सध्या राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करत सुटले आहे, असे म्हणत सदावर्ते यांनी या प्रश्नाला बगल दिली. यापूर्वी हायकोर्टाने त्यांना मुख्य मागणीविषयी अंतरिम अहवाल देण्यास सांगितले होते. मात्र, राज्य सरकारने आजच्या अहवालात काहीही संकेत दिलेले नाहीत. विलीनीकरण करण्याविषयीच्या मुख्य मागणीचा प्रामाणिकपणे विचार होईल, असेही राज्य सरकारच्या कृतीतून दिसत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने आधी काही तरी सकारात्मक विधान करावे. त्यानंतर आम्ही कामावर रुजू होण्याचा विचार करु, असे सदावर्ते यांनी न्यायालयाला सांगितले.
संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांसह राज्यातील लोकांना सकाळपासून निकालाची उत्सुकता होती. सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांकडून विलिनीकरणाच्या मागणीवर ठाम असल्याचे सांगण्यात आले. तर राज्य सरकारतर्फे अॅड. एस.सी. नायडू यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ आणि वाढीव भत्ते देण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. तसेच विलिनीकरणाचा विषय मोठा असून त्यासाठी वेळ लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. त्यानंतर एसटी महामंडळातर्फे ज्येष्ठ वकील एस. यु. कामदार यांनी बाजू मांडली. एकूण १३ हजार बसगाड्यांपैकी ३४०० गाड्या सुरु झाल्याचे त्यांनी सांगितले. एसटीच्या विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीनेही यावेळी आपला प्राथमिक अहवाल न्यायालयात सादर केला. अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी काही वेळ लागेल, असे समितीकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले.
.
