नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना सुप्रीम कोर्टाने झटका दिला आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने पेगॅसस प्रकरणी न्यायमूर्ती लोकूर आयोगामार्फत सुरु केलेल्या चौकशीला कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी करत असताना अशाप्रकारे समिती गठीत करणं योग्य नसल्याचं सांगत सरन्यायाधीश रमण यांच्या खंडपीठाने नाराजी जाहीर केली आहे.पश्चिम बंगाल सरकारकडून चौकशी आयोग गठीत करण्यात आल्याच्या निर्णयाला ग्लोबल व्हीलेज फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने आव्हान दिलं होतं.
या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने चौकशी आयोगाला स्थगिती दिली.ऑक्टोबर महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने पेगॅसस प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती गठीत केली होती. सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने व्यक्तींवर अशाप्रकारे हेरगिरीला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही असं सांगितलं होते. याप्रकरणी पश्चिम बंगाल सरकारने सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश एम बी लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यीस समिती गठीत केली होती. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी आयोगाला नोटीसदेखील बजावली आहे.