नवी दिल्ली : देशात मुलींसाठी लग्नाचे कायदेशीर वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडून मांडला जाईल. यानुसार विवाह कायदा आणि हिंदू विवाह कायदा १९५५ यातही सुधारणा करण्यात येतील. संसदेच्या याच हिवाळी अधिवेशनात याबाबत विधेयक सादर होण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात पहिल्यांदाच याचा उल्लेख केला होता. मुलींना कुपोषणापासून वाचवायचे असेल तर त्यांचे लग्न योग्य वेळी होणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले होते. सध्या पुरुषांसाठी विवाहाचे किमान वय २१ आणि महिलांचे १८ वर्षे आहे. आता सरकार बालविवाह प्रतिबंध कायदा, विशेष विवाह कायदा आणि हिंदू विवाह कायद्यात सुधारणा करून त्याला एक स्वरूप देणार आहे.
डिसेंबर २०२० मध्ये जया जेटली (Jaya Jately) यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्राच्या टास्क फोर्सकडून (Task Force) निती आयोगाला (NITI Ayog) शिफारस करण्यात आली होती. व्ही. के. पॉल हे देखील या टास्क फोर्सचे सदस्य होते. या व्यतिरिक्त आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सचिव, महिला आणि बाल विकास, उच्च शिक्षण, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता अभियान आणि न्याय आणि कायदा मंत्रालयाचे विधेयक विभाग टास्क फोर्सचे सदस्य होते. या टास्क फोर्सची स्थापना माता मृत्यू दर कमी करणे, मातृत्वाच्या वयासंदर्भात प्रकरणं आणि माता पोषण सुधारणा यासंदर्भातील प्रकरणांच्या तपासासाठी करण्यात आली होती.
गेल्या वर्षी जूनमध्ये टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली होती आणि गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्येच त्याचा अहवाल दिला होता. पहिल्या मुलाला जन्म देतेवेळी महिलेचे वय हे २१ वर्षे असावे. लग्नाला उशीर झाल्याने कुटुंब, महिला, मुले आणि समाज यांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होतो, असे टास्क फोर्सने म्हटले आहे.
