मुंबई (प्रतिनिधी) : कोस्टल रोड प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या वरळीतील मच्छिमारांच्या भरपाईसाठी मसुदा धोरण व आराखडा तयार करण्यासाठी पालिकेने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सची नियुक्ती केली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंगळवारी स्थायी समितीत आला असता बहुमताने तो मंजूर करण्यात आला. तर आता इतक्या वर्षांनंतर तरी मच्छीमारांना न्याय मिळेल का? सवाल भाजपने केला आहे.
कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे मच्छीमारांचे नुकसान होत असून त्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी सल्लागार म्हणून टाटा इन्स्टिट्यूटची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महापालिकेने यासाठी निविदा काढल्या होत्या; मात्र निविदेला अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर टाटा इन्स्टिट्यूटची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कामासाठी पालिकेचा अंदाजित खर्च १ कोटी ५० लाख रुपये असून टाटा इन्स्टिट्यूटने कमी म्हणजेच १ कोटी ४४ लाखांत काम करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
दरम्यान या बाबतचा प्रस्ताव मंजूर झाला असला तरी भाजपने या प्रस्तावाबाबत अनेक प्रश्न उभे केले आहेत. आजतागायत मच्छीमारांना संभाव्य नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. त्यामुळे मच्छीमार बांधव हवालदिल झाले असून प्रकल्पालाही विलंब होत असल्याची टीका भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली आहे. कोस्टल रोडच्या प्रकल्पाबाबत सत्ताधारी गंभीर नसून त्यांच्या उदासीनतेमुळे गेल्या ५ वर्षांत प्रकल्पाचे केवळ ४० टक्के काम पूर्ण झाले असल्याचेही शिंदे म्हणाले.
तसेच समितीत सादर केलेल्या प्रस्तावात बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाचे सर्वेक्षण व अभ्यास करून नुकसान भरपाईसाठी मसुदा धोरण व आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेवर सोपवली जाणार आहे. मात्र, त्यालाही तब्बल नऊ महिन्यांचा कालावधी लागणार असून त्यानंतर तरी मच्छिमार बांधवांना नुकसान भरपाई मिळणार का? असा सवाल भाजप स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी उपस्थित केला आहे.
