कोकणी बाणा : सतीश पाटणकर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंजाबमधील लुधियाना येथे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती केंद्राची स्थापना केली. यावेळी सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगासाठी झीरो इफेक्ट-झीरो डिफेक्ट या योजनेची सुरुवात करण्यात आली. याशिवाय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगासाठीच्या पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. अनुसूचित जाती-जमातीमधील उद्योजकांना सहकार्य करण्यासाठी या केंद्राची स्थापना करण्यात आली असून या समाजातील मुलांना देखील उद्योजकतेचे धडे आणि नव्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. सुरुवातीला या केंद्रासाठी ४९० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. बाजारप्रवेश सुलभीकरण, लघू उद्योगांची क्षमता वृद्धी आणि अशा उद्योगांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी हा निधी उभारण्यात आला आहे.
सार्वजनिक खरेदी धोरण २०१२नुसार सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक खरेदीपैकी किमान चार टक्के उत्पादने अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तींच्या मालकीच्या उद्योगाकडून खरेदी करण्यात यावीत, असे बंधन घालण्यात आले आहे. दोषाविरहीत उत्पादनाची निर्मिती झीरो डिफेक्ट आणि पर्यावरणावर कमीत कमी नकारात्मक परिणाम झीरो इफेक्ट दोन उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी या योजनेची सुरुवात केंद्र शासनाने केली आहे. याशिवाय भारतातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांमधून जागतिक दर्जा असणारी उत्पादने निर्माण करण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले. या योजनेअंतर्गत आखून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून उत्पादनाची निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना झीरो डिफेक्ट- झीरो इफेक्ट देण्यात येणार आहे. अशा उद्योगांनी बनविलेल्या उत्पादनामुळे विश्वासावर वातावरण निर्माण करण्यास मदत होणार आहे. पर्यावरणपूरक उत्पादनाची निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे.
उद्योग आधार क्रमांक असलेले कोणतेही सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योजक झीरो डिफेक्ट-झीरो इफेक्ट योजनेसाठी नोंदणीस पात्र आहेत. त्यासाठी या उद्योगाच्या नावाने झेड सर्टिफिकेशन मिळवण्याचा उद्देश असल्याचे स्व-घोषणापत्र किंवा हमीपत्र सादर करावे लागते.
यामध्ये संबंधित युनिटला झीरो डिफेक्ट-झीरो इफेक्ट उत्पादनासाठी ऑनलाइन पद्धतीने स्वयंसाठी देखील म्हणजेच सेल्फ ॲसेसमेंट पूर्ण करावी लागते. ते संबंधित उद्योगाचे मानांकन म्हणजेच ग्रीटिंग केल्यानंतर त्यांना तुटीच्या विश्लेषणासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जातील. मानांकन सुधारण्यासाठी आणि झीरो इफेक्टकडे वाटचाल करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत सल्ला दिला जातो. तसेच मार्गदर्शनही केले जाते. असे मानांकन मिळाल्यानंतर संबंधित उद्योग प्रत्यक्ष सहकार्यासाठी म्हणजेच अॅण्ड होल्डिंग अर्ज करू शकतात. प्रत्येक सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग घटक या प्रकल्पासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंत खर्च करू शकते.
क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया म्हणजेच(QCI) योजना राबविण्यासाठी मान्यताप्राप्त संस्था असेल. याखेरीज गरजेनुसार अन्य संस्थांचाही यात समावेश केला जाईल.
एमएसएमइ विकास आयुक्तांच्या म्हणजेच (DC-MSME) सेमी नॅशनल मॉनिटरिंग अॅण्ड इम्पलेमेंटेशन(NMIU)तर्फे सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली जातील. ही योजना सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग घटकांना झीरो डिफेक्ट (ZED) उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देते. तसेच त्यांच्या मानांकनासाठी सहकार्य करते. जसे की सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग घटकांना अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि साधनांचा वापर करून उत्पादनाचा दर्जा सुधारणे, त्याचबरोबर त्याची उत्पादन प्रक्रिया अद्ययावत करून पर्यावरणावर कमीत कमी परिणाम होईल हे पाहणे. झीरो डिफेक्ट-झीरो इफेक्ट इकोसिस्टीम विकसित करणे, त्यांची स्पर्धकता वाढविणे, दर्जा सुधारण्याला प्राधान्य देण्यात यशस्वी लघू उद्योग घटकांना प्रोत्साहित करणे, झेड पी. डी. रेटिंगच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये झीरो उत्पादनाविषयी जागृती निर्माण करणे तसेच तक्रारीचे निवारण करणे, असे या योजनेचे लाभ मिळू शकतात. झेड पी. डी. सर्टिफिकेशन पाच पातळ्यांवर मिळते.
पहिली पातळी स्वयं प्रमाणीकरण म्हणजेच कांस्य, दुसरी पातळी मानांकनाची पूर्ती करणे रौप्य, तिसरी पातळी प्रावीण्य यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहणे, सुवर्ण, चौथी पातळी प्रावीण्य प्राप्त करणे, हिरक म्हणजेच डायमंड आणि पाचवी पातळी झेड सर्टिफिकेशन म्हणजेच प्लॅटिनम. ही योजना ऑनलाइन उपलब्ध आहे.
यासाठी ऑनलाइन अर्ज मागविले जातात आणि टेन एम आय तसेच अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांतर्फे त्यावर ऑनलाइन पद्धतीने पुढील प्रक्रिया केली जाते आणि डेटा व्यवस्थापन प्रक्रिया व देखभाल हे प्लॅटफॉर्म पार पडते. नेमून दिलेल्या संस्थेमार्फत ऑनलाइन सहाय्य देखील पुरविण्यात येते. प्रत्यक्ष खर्चावर ही बाब अवलंबून असते.
(लेखक मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी आहेत)