नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मंगळवारी लेखी आश्वासन दिल्याने शेतकरी आंदोलनाला पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या आश्वासनांनंतर सिंघू सीमेवर संयुक्त किसान मोर्चाची तातडीची बैठक झाली. या बैठकीत सरकारच्या प्रस्तावावर विचार करण्यात आला पण कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. शेतकरी नेते उद्या (बुधवारी) पुन्हा एकत्र येणार असून उद्या दुपारी दोन वाजता होणाऱ्या बैठकीत आंदोलनाबाबत मोठा निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात येत आहे.
मोदी सरकारच्या लेखी आश्वासनांमध्ये, एमएसपीवर निर्णय घेण्यासाठी खुद्द पंतप्रधानांनी आणि कृषीमंत्र्यांनीही समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या समितीत केंद्र, राज्य सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी असतील. अर्थात त्यात संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधींना स्थान दिलं जाईल. शेतकरी आंदोलनादरम्यान जे गुन्हे हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशात दाखल झाले आहेत ते आंदोलन समाप्त होताच मागे घेतले जातील असे तेथील सरकारने सांगितले आहे. त्याशिवाय केंद्राच्या अखत्यारित काही गुन्हे येत असतील तर तेही आंदोलन समाप्त झाल्यानंतर मागे घेऊ. नुकसान भरपाईबाबत हरयाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारने तत्वत: मंजुरी दिलेली आहे.
पंजाब सरकानेही याबाबत जाहीर घोषणा केलेली आहे. वीज विधेयकाबाबत सरकार सकारात्मक आहे. याबाबतचे विधेयक संसदेत आणण्याआधी सर्व संबंधितांची मते जाणून घेतली जातील. शेतकचरा जाळण्याच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने जो कायदा केला आहे त्यातील कलम १४ आणि १५ मध्ये क्रिमिनल लायबिलिटीची तरतूद आहे. त्यातून शेतकरी वर्गाला वगळण्यात आलं आहे, या मुद्दयांचा समावेश आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणेनुसार केंद्राने तीन कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. त्यानंतरही सिंघू सीमेवरील शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहेत.
