मुंबई (प्रतिनिधी) : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाने मोठे पाऊल उचलत ओबीसी संवर्गातील जागांवर होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. राज्यातील १०६ नगरपंचायतींमध्ये एकूण १,८०२ जागांसाठी निवडणूक होणार होती. या एकूण जागांपैकी ओबीसींच्या ४०० जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती मिळाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानंतर आता या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुका आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या आहेत; परंतु अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सर्वसाधारण जागांसाठीची निवडणूक पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसार पुढे सुरू राहील. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग जागांच्या स्थगित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही निवडणूक आयुक्त यु. पी. एस मदान यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने एक अध्यादेश काढत ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाची पुनर्स्थापना केली होती. मात्र हा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकला नाही. या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारला ओबीसी समाजाची आरक्षणासाठीची लोकसंख्येची आकडेवारी गोळा करावी लागलाणार आहे. ही आकडेवारी एखाद्या आयोगामार्फत करावी लागणार आहे. तसे झाल्यानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत निर्णय घेता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यानंतर विरोधी पक्षातील नेते राज्य सरकारला आपल्या टीकेचे लक्ष्य करत आहेत.
महाविकास आघाडीतील नेते आणि मंत्री देखील आता ओबीसी आरक्षणाबाबत आग्रही भूमिका घेऊ लागले आहेत. राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहत ओबीसींना आरक्षण मिळावे यासाठी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी विनंती केली आहे. तसेच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही ओबीसी आरक्षणाबाबत भूमिक स्पष्ट केली आहे. राज्यातील कोणतीही निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ देणार नाही, असा पवित्राच पटोले यांनी घेतला आहे. त्यासाठी ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेटही घेणार आहेत.
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा
राज्यातील १०६ नगरपंचायती- ३४४ (एकूण जागा १,८०२)
महानगरपालिका पोटनिवडणुका- १ (एकूण ४ जागा)
भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद- २३ (एकूण जागा १०५)
भंडारा व गोंदियातील १५ पंचायत समित्या- ४५ (एकूण जागा २१०)
केंद्र सरकारने त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी : सुप्रिया सुळे
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत बोलताना, केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी आणि इम्पिरिकल डेटा राज्य सरकारला द्यावा, अशी मागणी केली.
आपण सगळ्यांनी एकत्र मिळून आरक्षणासाठी एक विधेयक केलं. एक मताने ते पास झालं आणि आरक्षणाचे सगळे अधिकार राज्यांना दिले गेले. ते झाल्यानंतर महाराष्ट्राने एक अध्यादेश काढला आणि सगळ्या पक्षांना एकत्र घेऊन, म्हणजे महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष आणि भाजपा या सगळ्यांनी एक मताने त्या अध्यादेशास पाठींबा दिला. त्यानंतर, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात या सगळ्यांनी मिळून ठरवलं आणि हा आरक्षणाचा निर्णय घेतला, असे सुप्रिया सुळे पुढे म्हणाल्या.
निवडणुका सरसकट रद्द करा : चंद्रकांत पाटील
राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सर्वच जागांवरील निवडणूक रद्द केली पाहिजे, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी केली. ओबीसींच्या आरक्षित जागा वगळून अन्य जागांवरील निवडणूक घेता येईल. पण न्यायालयाने ही निवडणूक घेतलीच पाहिजे असे काही म्हटलेले नाही. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या २७ टक्के जागा वगळून ऊर्वरित ७३ टक्के जागांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेऊ नये. अशा निर्णयामुळे केवळ सामाजिकच नाही तर गंभीर राजकीय पेच निर्माण होत आहे, असे पाटील म्हणाले.