पारस सहाणे
जव्हार : आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजीचे उत्तम शिक्षण नामांकित शाळांमध्ये दिले जाते. त्यासाठी पुणे, ठाणे, नगर, सातारा आणि पालघर जिल्ह्यांतील नामांकित इंग्रजी शाळांमध्ये निवासी इंग्रजी शिक्षण दिले जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या जाण्या-येण्यासह संपूर्ण शिक्षणाचा खर्च सरकार करते. असे असतानाही पाचगणी येथील विस्डेन इंग्रजी शाळेने विक्रमगडमधून विद्यार्थ्यांना शाळेत घेऊन जाण्यासाठी आदिवासी पालकांकडून प्रत्येकी ८०० रुपये घेतले. या घटनेची माहिती मिळताच पालघर जिल्हा परिषद सदस्य प्रकाश निकम यांनी शाळा प्रशासनाला चांगलेच सुनावले आणि सरकारी नियम सांगितला. त्यामुळे शाळा प्रशासनाने सर्व पालकांना घेतलेले पैसे तत्काळ परत केले.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना स्पर्धेच्या युगात पुढे जाण्यासाठी सरकारने नामांकित शाळांमध्ये इंग्रजी शिक्षण ही योजना सुरू केली. या शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना शाळेत घेऊन जाण्यासह, निवासी शिक्षणाचा खर्च आदिवासी विकास विभाग करतो. पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा, जव्हार, विक्रमगड, वाडा, तलासरी, आणि डहाणू या तालुक्यांतील शेकडो आदिवासी विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ झाला. या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार इंग्रजी शिक्षण मिळावे म्हणून पुणे, सातारा, नगर, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतील नामांकित शाळांची निवड केली.
आता शाळा सुरू झाल्याने विक्रमगड तालुक्यातील ४७ विद्यार्थ्यांना घेऊन जाण्यासाठी, पाचगणीतील विस्डेन इंग्रजी शाळेची खासगी बस आली होती. त्यावेळी शाळा व्यवस्थापनाने मुलांना शाळेत घेऊन जाण्यासाठी प्रति विद्यार्थी ८०० रुपये भाडे, त्यांच्या पालकांकडून घेतले. या घटनेची माहिती मिळताच पालघर जिल्हा परिषदेतील सदस्य प्रकाश व सदस्य सारिका निकम, सागर आळशी तेथे पोहोचले. त्यांनी विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणारी बस रोखली. तसेच, त्यांना सुनावत सरकारी नियमांची आठवण करून दिली. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापनाची पाचावर धारण झाली. त्यांनी पालकांकडून घेतलेले पैसे जागेवरच परत देण्यास भाग पाडले. निकम यांच्या दणक्याने आदिवासी विद्यार्थी व पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.