मुंबई: न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अवमान कारवाई का करू नये अशी विचारणा मुंबई हायकोर्टाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांना केली आहे. केंद्रीय अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाचे (एनसीबी) विभागीय संचालक समीर वानखेडेंच्या कुटुंबाने दाखल केलेल्या मानहानी प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने ही विचारणा केली.
समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मानहानीच्या दाव्यात अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देणारा एकलपीठाचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रद्द केला होता. नवाब मलिक यांनी एकलपीठाच्या न्यायमूर्तींचा निर्णय सहमतीने रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यांची मागणी खंडपीठाने मान्य केली होती. यामुळे ज्ञानदेव वानखेडेंच्या दाव्यावर नव्याने सुनावणी सुरु आहे.
नव्याने प्रकरण ऐकून निर्णय देईपर्यंत आपल्यायाकडून वानखेडे कुटुंबीयांविरोधात कोणतंही वक्तव्य केलं जाणार नाही अशी हमी नवाब मलिक यांनी दिली होती. मात्र कोर्टामध्ये हमी दिलेली असतानाही नवाब मलिक आमच्याविरोधात आरोप करत आहेत असं वानखेडे यांच्या वतीने सांगण्यात आलं. यावेळी त्यांना नवाब मलिक यांनी दिलेल्या काही मुलाखतींचा संदर्भही दिला.
नवाब मलिक यांनी यावेळी आपण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते म्हणून ही वक्तव्यं केल्याचा युक्तिवाद केला. दरम्यान कोर्टाने मलिकांनी कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन केल्याचा निष्कर्ष नोंदवला तसंच आम्ही कारवाईचा आदेश देण्यापूर्वी तुम्हीच कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी अवमान कारवाई का करू नये हे सांगावं अशी विचारणा केली. कोर्टाने नवाब मलिक यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितलं असून १० डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.