बांधकाम क्षेत्राला येताहेत ‘अच्छे दिन’

महेश देशपांडे, गुंतवणूक सल्लागार

कोरोना विषाणूंची कमी होत जाणारी तीव्रता आणि अर्थव्यवस्थेची रुळावर येणारी गाडी यामुळे ग्राहकांनी घर खरेदीच्या योजना पुढे ढकलू नयेत, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं असून सध्याचा काळ मालमत्ता खरेदीसाठी अगदी योग्य असल्याचं मत व्यक्त केलं जात आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी जाहीर केलेल्या योजना आणि विविध राज्यांच्या सरकारांनी दिलेल्या सवलती यामुळे गेल्या वर्षीचा सणासुदीचा काळ घर खरेदीसाठी उत्तम मानला जात होता. मात्र कोरोनाच्या प्रकोपामुळे खरेदीदारांनी आपल्या योजना पुढे ढकलल्या. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. ओमायक्रॉन व्हेरिएंटचे सावट असले तरी अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळू लागली आहे. त्यामुळे आता घर खरेदी लांबणीवर टाकण्यात अर्थ नसल्याचं मालमत्ता क्षेत्रातले तज्ज्ञ सांगत आहेत.

सध्याच्या काळात अनेक कारणांमुळे घर खरेदीचा निर्णय योग्य ठरू शकतो. किफायतशीर दरात उपलब्ध असणारी घरं हे त्यातलं एक महत्त्वाचं कारण म्हणता येईल. घराच्या किमती, उत्पनाचा स्तर आणि गृहकर्जाचे दर या तीन बाबींवर गृह खरेदीतला किफायतशीरपणा ठरत असतो. जेएलएल इंडियाचे शिव कृष्णन म्हणतात, गेल्या पाच वर्षांपासून घराच्या किमती जवळपास स्थिर राहिल्या आहेत आणि याच कारणामुळे घरं किफायतशीर दरात उपलब्ध होत आहेत. सध्या घर खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली असून आजवर कधीही इतकी सकारात्मक परिस्थिती नव्हती. एचडीएफसीचे उपाध्यक्ष आणि सीईओ केकी मित्री म्हणतात, गेल्या पाच वर्षांमध्ये स्थिर राहिलेल्या मालमत्तेच्या किमती, वर्षाला सरासरी सात ते आठ टक्के झालेली पगारवाढ या कारणांमुळे घरांचा किफायतशीरपणाही वाढला आहे. कोरोना काळानंतर रोजगारनिर्मितीच्या वाढलेल्या शक्यताही किफायतशीरपणाला बळ देत आहेत. सध्या नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होत आहेत. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांची भरती केली जात आहे. कोरोना काळात करण्यात आलेली पगारकपात आता मागे घेण्यात आली असून अनेकांचे पगार आता पूर्ववत होऊ लागले आहेत. यामुळे घरांच्या किमती आणि वार्षिक उत्पन्न यांच्यातल्या गुणोत्तराने नीचांकी पातळी गाठली आहे.

गृहकर्जाच्या व्याजदरात झालेली कपात घरांच्या किफायतशीरपणात भर घालणारी आहे. ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक घर खरेदीदार गृहकर्ज घेतात. कमी व्याजदरांमुळे अधिक रकमेचं कर्ज घेणं शक्य होतं. परिणामी, किफायतशीरपणात भरच पडते, असं शिव कृष्णन सांगतात. कोलकातामधली घरं सर्वाधिक किफायतशीर असली तरी एकेकाळी सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असणाऱ्या मुंबईतल्या घरांचा किफायतशीरपणा वाढला आहे. २०२१मध्ये मुंबईतली घरं सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आली आहेत. जुलै ते सप्टेंबर या काळात देशातल्या आठ प्रमुख शहरांमधल्या घरांच्या विक्रीत १७ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली, तर गेल्या वर्षभराच्या काळात ही वाढ ५७ टक्के इतकी झाली. घरांच्या विक्रीत वाढ होत असल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक नव्या प्रकल्पांच्या घोषणा करत आहेत. जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत नव्या प्रकल्पांची पायाभरणी मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली. आता ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत त्यात भर पडणार आहे. अर्थात नव्या प्रकल्पांच्या घोषणा होत असल्या तरी हा आकडा कोरोनापूर्व काळापेक्षा बराच कमी आहे. नव्या प्रकल्पांची संख्या कोरोनापूर्व काळाच्या ५० टक्के इतकीच आहे. त्यामुळे कोरोनापूर्व काळातली पातळी गाठण्यासाठी अजून काही काळ जावा लागणार असल्याचं तज्ज्ञ सांगत आहेत.
येत्या आर्थिक वर्षात देशभरातल्या सात प्रमुख शहरांमधल्या कार्यालयीन जागा भाडेतत्त्वावर (नेट लिझिंग) देण्याचं प्रमाण ९० ते ९५ टक्क्यांवर पोहोचेल. म्हणजेच हे प्रमाण कोरोनापूर्व काळातला टप्पा गाठेल, असं रेटिंग्जबाबत संशोधन करणाऱ्या ‘क्रिसिल’ या संस्थेने आपल्या अहवालात नमूद केलं आहे. नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती आणि कामासाठी कार्यालयात परतणारे कर्मचारी यामुळे येत्या काळात कार्यालयीन जागांची मागणी वाढणार असल्याचं क्रिसिलचं म्हणणं आहे. व्यावसायिक मालमत्ता क्षेत्राच्या दृष्टीने ही सकारात्मक बाब म्हटली पाहिजे. सध्याच्या काळात कार्यालयीन जागांच्या नेट लिजिंगचं प्रमाण ७० ते ७५ टक्के इतकं असून येत्या काळात त्यात वृद्धी होणार आहे. नेट लिजिंगचं वाढतं प्रमाण आणि नियमित मिळणारं भाडं यामुळे व्यावसायिक मालमत्ता मालकांची चिंता दूर होणार आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात व्यावसायिक मालमत्ता मालकांचं मोठं नुकसान झालं. या काळात अनेक कंपन्यांनी कार्यालयं रिकामी केली. ‘वर्क फ्रॉम होम’ संस्कृतीमुळे बऱ्याच कंपन्यांच्या कार्यालयांना टाळी लागली होती. परिणामी, मालकांना भाडीही वेळेत मिळू शकली नाहीत. तसंच जागा भाडेतत्त्वावर घेण्याचं प्रमाणही खूप कमी होतं. या सगळ्यांचा फटका व्यावसायिक मालमत्ता क्षेत्राला बसला होता. मात्र आता या क्षेत्रावरचे काळे ढग दूर होत असल्याचं क्रिसिलचं म्हणणं आहे.

या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दोन तिमाहींमध्ये व्यावसायिक जागांच्या मागणीपेक्षा पुरवठ्याचं प्रमाण अधिक होतं. म्हणजेच व्यावसायिक मालमत्तेची मागणी कोरोनापूर्व काळातल्या स्तरापर्यंत पोहोचू शकेल, असं क्रिसिलने म्हटलं आहे. व्यावसायिक मालमत्तेची सर्वाधिक मागणी असणाऱ्या देशातल्या सात प्रमुख शहरांमध्ये मुंबई, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, बंगळूरु, दिल्ली-एनसीआर आणि हैदराबादचा समावेश होतो.