युगपुरुषाचा आठव

ऊर्मिला राजोपाध्ये

देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात आणि मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा सुयोग्य पद्धतीने आस्वाद घेणे सुकर ठरावे, यासाठी अनेकांनी अपार परिश्रम घेतले. आज आपला देश जगातला ‘लोकशाही असणारा प्रचंड मोठा देश’ अशी ओळख मिरवतो, तो या सर्वांच्या उत्तुंग कर्तृत्वाच्या बळावर. या सर्व नररत्नांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे नाव अग्रक्रमानं घ्यावं असं आहे. न्यायशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ, तत्त्वज्ञ आणि समाजसुधारक म्हणून त्यांनी देशासाठी बजावलेली भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती आणि आजही आहे. त्यांनी दूरदृष्टीने आखून दिलेल्या वाटेवरूनच आजही आपला देश मार्गक्रमण करत आहे. जातीव्यवस्थेच्या विरोधात लढा देणाऱ्या या बाणेदार व्यक्तिमत्त्वाच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त त्यांच्या कार्याची महती पुन्हा एकदा जाणून घेणं आणि ती नवीन पिढीपर्यंत पोहोचवून आदरांजली व्यक्त करणं गरजेचं आहे.

भारत हा कृषीप्रधान देश. आजही त्याची ही ओळख बदललेली नाही. त्या काळात उत्पन्नाची तुटपुंजी साधनं उपलब्ध असताना, तर शेती हाच सर्वसामान्यांच्या उदरनिर्वाहाचा एकमेव आधार होता. त्यामुळे डॉ. आंबेडकर यांनी शेतीसंबंधीचे विचार अतिशय स्पष्टपणे मांडलेले दिसतात. त्यांनी शेती व्यवसायाचा संबंध समाजव्यवस्थेशी जोडला होता. ग्रामीण भागातल्या जातीवर आधारित समाजव्यवस्थेचं कारण त्यांनी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेमध्ये शोधलं होतं. त्यामुळेच जातीवर आधारित समाजव्यवस्था बदलण्यासाठी शेतीमध्ये परिवर्तन घडवावं लागेल, असं ते म्हणत. शेतीला उद्योग मानून, पायाभूत सुविधा पुरवून शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास झाला पाहिजे, हे त्यांचे विचार सुस्पष्ट होते. शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध झाला, तर शेतमजूर आणि शेतीशी निगडित सर्वच घटकांना या आर्थिक सक्षमतेचा फायदा होईल, असं त्यांचं म्हणणं होतं. आर्थिक स्त्रोत तळागाळापर्यंत झिरपले, तर ग्रामीण माणसाच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडतील आणि हे बदल सामाजिक परिवर्तनासाठी पोषक ठरतील, असं त्यांनी सांगितलं होतं. आर्थिक विषमता ही जातीयव्यवस्थेला पूरक आणि पोषक ठरते. आर्थिक विषमता कमी होईल, तितकी जातीय भेदभावाची दरी कमी होईल, असं त्यांना वाटत होतं. आज इतक्या वर्षांनंतरही त्यांच्या या मतांवर सखोल विचार होण्याची गरज सहज लक्षात येण्याजोगी आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेतीविषयक सर्वात महत्त्वाची संकल्पना मांडली ती ‘शेतीचं राष्ट्रीयीकरण’ करण्याची. शासनाने शेतजमिनी ताब्यात घेऊन विकसित कराव्यात. अशा विकसित शेतजमिनी शेतकऱ्यांना काही अटींवर कसण्यासाठी द्याव्यात, असे त्यांचे विचार होते. हा एका अर्थाने सामुदायिक शेतीचाच प्रयोग होता. अशी शेती करण्यासाठी शासनाने अधिनियम बनवावेत. पीकपद्धती, पाणी उपलब्धता, बांधबंदिस्ती, उत्पादकता वाढ, साठवण व्यवस्था, शेतमालाची विक्री, शेतमालाचे भाव या संदर्भात स्पष्ट नियम करावेत, असं त्याचं म्हणणं होतं. यामुळे कोणत्याही एकाच पिकाखाली मोठं क्षेत्र येऊन, शेतमालाच्या उपलब्धतेत विषमता येणार नाही, असा त्यांचा विचार होता. मागणी तसा पुरवठा, या अर्थशास्त्रीय नियमानुसार शेतमालाला रास्त भाव मिळेल, त्याचबरोबर अतिरिक्त उत्पादन टळून शेतमालाचं नुकसानही टळेल, अशी त्यांची धारणा होती. शेतीसाठी अधिनियम आणि कायदा असावा, ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची संकल्पना शेतकऱ्यांसाठी किती मोलाची आहे, हे अधोरेखित होतं.

डॉ. बाबासाहेबांनी या देशाला दिलेलं सर्वात मोठं योगदान म्हणजे भारतीय संविधान होय. त्यांनी कॉन्स्टिट्यूअंट असेंब्लीपुढे सर्वप्रथम राज्यघटना सादर केली. त्याआधी त्यांनी जगातल्या अनेक घटनांचा अभ्यास केला होता. या पार्श्वभूमीवर भारतीय राज्यघटनेसंबंधी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते म्हणाले होते, ‘अमेरिकेत अध्यक्षीय स्वरूपाचं सरकार आहे. तिथे अध्यक्षच प्रमुख असतो. एवढंच नाही, तर प्रशासन प्रमुखही असतो. त्या देशात मंत्रिमंडळाऐवजी सेक्रेटरीएट आहे. हे सेक्रेटरीएट अध्यक्षांना बऱ्याचशा सूचना करत असते; परंतु अमेरिकेच्या अध्यक्षांना या सूचना बंधनकारक नसतात. सेक्रेटरीएटचं ऐकलंच पाहिजे, असं बंधन अध्यक्षांना नाही; परंतु भारतीय राज्यघटनेच्या संदर्भात अध्यक्ष आणि मंत्री असतील तसंच अध्यक्षाला मंत्र्यांच्या सूचना स्वीकाराव्या लागतील. हे मंत्रिमंडळ बहुसंख्य असल्यानं त्यांच्या सूचना अध्यक्षांना स्वीकाराव्या लागतील, अशी तरतूद भारतीय राज्यघटनेत राहील. अमेरिकेतील घटनेत कार्यकारी मंडळ आणि सदन, असेंब्ली या वेगवेगळ्या मानल्या गेल्या आहेत. मात्र, भारतीय राज्यघटनेत तसं नाही आणि राज्यघटनेला ते मान्यही नाही. इथे कार्यकारी मंडळातले सदस्य पार्लमेंटचे सदस्य असतात. तेच मंत्री होऊ शकतात, असं भारतीय राज्यघटनेत नमूद आहे. हे लोकशाही पद्धतीचं निदर्शक आहे’. संविधानात दोन बाबींचा उल्लेख आहे. त्यासंबंधी डॉ. बाबासाहेब म्हणतात की, भारतीय संविधानात राष्ट्राच्या दृष्टीने स्थिरता आणि जबाबदारी या दोन्ही बाबींचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.

आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, अमेरिकेत दोन प्रकारचं नागरिकत्व असतं. एक म्हणजे देशाचं नागरिकत्व आणि दुसरं म्हणजे राज्याचं नागरिकत्व; परंतु डॉ. बाबासाहेबांनी भारतीय राज्यघटनेत एकच नागरिकत्व असेल, असं नमूद केलं. त्या संदर्भात ते म्हणाले होते, ‘देअर इज ओन्ली वन सिटिझनशिप फॉर दी होल ऑफ इंडिया’. अमेरिका आणि भारतीय राज्यघटनेतला हा फरक आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. त्यावेळी ‘आपल्या नव्या राज्यघटनेत नवं काय आहे’, असाही प्रश्न टीकाकारांनी विचारला होता. त्यांचं म्हणणं होतं की, ब्रिटिशांच्या १९३५च्या कायद्याचीच ही नक्कल आहे. एवढंच नाही, तर यात अनेक राष्ट्रांच्या राज्यघटनेतून काही मुद्दे घेतले आहेत. त्यामुळे यात नवं असं फारच थोडं आहे, असा टीकाकारांचा आक्षेप होता. त्याला उत्तर देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, आपल्या देशाचे प्रश्न इतर देशांपेक्षा वेगळे आहेत. म्हणून आंधळेपणानं इतर देशांची नक्कल केली, हे म्हणणं योग्य नाही. प्रत्येक देशाने मूलभूत अधिकार मान्य केले आहेत. कारण मूलभूत अधिकाराशिवाय कोणत्याही देशात राज्यघटना प्रमाणीभूत मानली जात नाही. म्हणूनच भारतीय राज्यघटनेतही मूलभूत अधिकार आहेत. त्यामुळे या संदर्भात कुणाचं अनुकरण केलं, असं म्हणणं चुकीचं आहे. घटनात्मक नैतिकता ही सर्व जगात समान आहे, हेही लक्षात घेतलं पाहिजे.

टीकाकारांचा एक आक्षेप असाही होता की, भारतीय राज्यघटनेने प्राचीन भारतीय समाजव्यवस्थेचा विचार अमलात आणायला हवा होता. ग्रामीण व्यवस्थेचा विचार करण्यापेक्षा प्राचीन भारतीय समाजव्यवस्था लक्षात घ्यायला हवी होती. या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेलं स्पष्टीकरण लक्षात घेण्यासारखं आहे. ते म्हणाले होते, ‘ग्रामव्यवस्थेचा अधिक्याने विचार करणं हे नव्या भारताच्या दृष्टीनं योग्य होणार नाही. कारण ग्रामीण व्यवस्था ही अजूनही अज्ञानाचं माहेरघर, संकुचित आणि जातीयवादी आहे. अशा ग्रामीण व्यवस्थेचं पोषण आणि पुरस्कार टीकाकारांना करायचा आहे का? म्हणून असा विचार मसुदा समितीने मांडलेला नाही. ग्रामरचनेपेक्षा व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि व्यक्तीचं महत्त्व घटनेत मान्य केलं आहे’. टीकाकारांच्या मते राज्यघटनेत केली गेलेली मध्यवर्ती सरकार आणि प्रांतिक सरकार, अशी विभागणी नको होती; परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ही मागणी अमान्य केली, त्यामुळे राज्यघटनेत मध्यवर्ती सरकारला फार महत्त्व देण्यात आलं. अन्यथा, या प्रांतिक सरकारांनी स्वतंत्र राष्ट्राचा विचारच केला नसता. प्रांतिक सरकारांवर मध्यवर्ती सरकारचा अंकुश राहावा, अशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका होती. अशा अनेकानेक संदर्भांद्वारे स्वतंत्र भारताची राज्यघटना विचारपूर्वक आणि राष्ट्र उभारणीसाठी सुयोग्य अशी असल्याचं त्यांनी खंबीरपणे सांगितलं होतं. यावरूनच भारतीय राज्यघटनेचं महत्त्व लक्षात येतं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे हे विचार आजही दखलपात्र ठरतात, ते त्यामुळेच.