राज्य सरकारकडून विद्यार्थ्यांची ‘शाळा’

अगदी काल-परवापर्यंत परदेशात फैलावलेल्या ओमायक्रॉनने भारतातच नव्हे, तर महाराष्ट्रातही शिरकाव केला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना सतर्क राहण्यास सांगितले. त्यानुसार सर्वसामान्यांवर निर्बंध लादण्यासाठी कायम तत्पर असलेल्या राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने लागलीच नवीन नियमावली जारी केली. अलीकडेच लोकलसाठी अनिवार्य केलेला युनिव्हर्सल पास आता बेस्ट बस, रिक्षा, टॅक्सी व अन्य वाहतूक सेवेसाठी आवश्यक केला. विशेष म्हणजे, याबाबत राज्य सरकारला सल्ला देणारे सरकारी बाबू कशा प्रकारे विचार करतात, हे कळण्याच्या पलीकडे आहे. आधी लोकलसाठी युनिव्हर्सल पास सक्तीचा होता, पण बाकीच्या सार्वजनिक वाहतूक किंवा इतर वाहतूक सेवेसाठी त्याची सक्ती नव्हती! लोकलने प्रवास केल्यावर कोरोना होतो आणि इतर वाहतूक माध्यमांतून केल्यावर धोका नसतो, असाच काही तरी तर्क यामागे दिसतो. पण आता सर्वत्र सक्ती आहे, किमान कागदोपत्री तरी!

केंद्र असो वा राज्य सरकार नागरिकांची सुरक्षितता ही सर्वोच्च स्थानी असायला पाहिजे, याबाबत कोणाचेही दुमत नसणार; पण त्याचबरोबर नागरिकांचे हित कशात आहे, हे पाहणे देखील सरकारचीच जबाबदारी आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता सध्या तीन खात्यांमध्ये नेमके काय सुरू आहे, हेच कळत नाही. गृह खात्याच्या मंत्र्यावर वसुलीचा आरोप झाल्याने राजीनामा द्यावा लागला. दरम्यानच्या काळात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त फरार घोषित करण्यात आले होते. परिवहन खात्यातही अशीच अनागोंदी दिसते. युनिव्हर्सल पासचा कुठे आणि कसा उपयोग करायचा, याचे स्पष्ट निर्देश नाहीत. त्यामुळे हा पास जवळ बाळगला तरी, तो प्रत्येक ठिकाणी दाखवावा लागतोच, असे नाही. रेल्वे, मॉल, रिक्षातही त्याची मागणी होत नाही. शिवाय, एसटीच्या संपाचा तिढा परिवहन विभागाकडून सुटलेला नाही. तिसरे खाते म्हणजे शिक्षण. या खात्याने गेल्या वर्षीपासून घोळ घातला आहे. दहावी परीक्षा घेणारच, असे सांगता सांगता, ती रद्द करून सरासरीने मुलांना गुण प्रदान केले. त्यांच्या गुणवत्तेचा कस लागेल, असे कोणतेही नियोजन शिक्षण खाते आणि परीक्षा मंडळाकडे नव्हते.

आता राज्य सरकारने १ डिसेंबरपासून प्राथमिक शाळा सुरू करण्याची घोषणा केली होती. पण ओमायक्रॉनबाबत केंद्राकडून सतर्कतेचा इशारा मिळताच, ही तारीख राज्य सरकारने पुढे ढकलली. आता मुंबई आणि काही जिल्ह्यांमधील शाळा १० किंवा १५ तारखेला सुरू करण्यात येतील, असे आता तरी जाहीर केले आहे. या दिलेल्या तारखांना देखील शाळा सुरू होणार का, याबाबत पालकांच्या मनात साशंकता आहे. जे विषय प्रत्यक्ष शिकवण्याची गरज आहे, तिथे ऑनलाइनचा प्रयोग सुरू आहे. ऑनलाइन शिक्षणासाठी स्मार्टफोन आणि इंटरनेटची गरज असते. एका पाहणीनुसार राज्यातील साठ ते सत्तर टक्के मुलांकडे इंटरनेट नसल्याचे समोर आले आहे. ग्रामीण, दुर्गम भागात स्मार्टफोन आणि इंटरनेटअभावी अनेक मुले शिक्षणापासून वंचित झाली आहेत. मग या मुलांनी काय करायचे?

याशिवाय, शाळांमधील सामूहिक शिक्षणाचे देखील फायदे असतात. ऑनलाइन क्लासमध्ये शिक्षकांना प्रत्येकावर लक्ष ठेवणे अशक्य असते, यामुळे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती अपेक्षेप्रमाणे होत नसल्याचेही आढळले आहे. प्रत्यक्ष शिक्षणाच्या तुलनेत ऑनलाइन शिक्षण तेवढे प्रभावी, परिणामकारक ठरत नाही. शाळांमध्ये मुलांचा व्यक्तिमत्त्व विकास देखील घडत असतो. प्रत्यक्ष संपर्कातून, संवादातून शिक्षण देण्याबरोबर व्यक्तिमत्त्व विकसित होण्याची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रक्रिया घडत असते. पण या ऑनलाइन पद्धतीमुळे मुले एकलकोंडी बनण्याचा धोका आहे. या मुलांचे व्यक्तिमत्त्व फुलण्याऐवजी खुरटण्याची शक्यता अधिक आहे. ज्यांच्या हाती स्मार्टफोन आला आहे, ते त्यातच रमले आहेत. विद्यार्थ्यांना मोबाईलचे व्यसन लागण्याचा धोका निर्माण झाला. यातून मुलांना बाहेर काढण्याची गरज आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या दोघांनीही जनतेला हेच सांगितले की, ‘यापुढे आपल्याला कोरोनाला सोबत घेऊनच जगायचे आहे.’ मग शासकीय यंत्रणा इतकी गलथान कशी? इतकी बेपर्वा कशी? मुलांच्या भवितव्याशी सर्रास खेळ सुरू आहे. एकेकाळी महाराष्ट्र शिक्षण मंडळाचा असलेला दरारा देखील आता राहिलेला नाही. आता जो तो दिल्ली बोर्डाला प्राधान्य देत आहे. याबाबत कोणताही खेद वा खंत शिक्षण विभागाला नाही.

गेली दोन वर्षं राज्यात अशी अभूतपूर्व स्थिती असताना, शिक्षण विभाग काहीच करू शकलेला नाही. पंतप्रधान आणि स्वत:च्या मुख्यमंत्र्यांनी वास्तवतेची करून दिलेली जाणीवही यांच्या लक्षात आलेली नाही, असे समजायचे का? या दोन वर्षांत शिक्षण विभागाने आणि मंडळाने केले काय? पारंपरिक शिक्षणाला ऑनलाइन हा तात्पुरता पर्याय होता, ती त्या वेळेची गरज होती. पण आता जर ऑनलाइवरच भर द्यायचा असेल, तर हे शिक्षण विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचण्यासाठी साजेसा अभ्यासक्रम शिक्षण मंडळाने तयार केला का? किमान एक प्रयोग म्हणून तरी! तीन महिन्यांनी दहावी-बारावीची परीक्षा घ्यावी लागेल. त्यासाठी कोणते नियोजन केले आहे? केले असेल, तर मुलांना त्याची कल्पना आहे का? की पुन्हा सरासरीने मार्क देऊन मुलांच्या भवितव्याशी खेळ मांडणार? अजूनही वेळ गेलेली नाही, शिक्षण विभागाने आता तरी, योग्य नियोजन करून शाळा सुरू कराव्यात अन्यथा नवीन अभ्यासक्रम आणि परीक्षांचा विचार करावा.