मुंबई: मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांना सर्वोच्च न्यायालयाने तुर्तास दिलासा दिला आहे. परमबीर यांच्याविरोधात सध्यातरी कुठलीही चार्जशीट दाखल न करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं पोलिसांना दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 11 जानेवारीपर्यंत पुढं ढकलली आहे.
न्यायालयाने परमबीर सिंह यांनी तुर्तास अटकेपासून संरक्षण देत तपासात सहभागी होण्याचे आदेश दिले आहेत. सीबीआयने न्यायालयात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारने परमबीर सिंहवर नोंदवलेले सर्व खटले सीबीआयकडे वर्ग केल्यास आमची हरकत नाही. त्यावर न्यायालयाने सीबीआयला एका आठवड्यात लेखी प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले आहे. इतर पक्षकारांना सीबीआयच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जानेवारीला होणार आहे.
माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटींच्या खंडणी वसुलीचे आरोप केले होते. या आरोपांवरील चौकशीसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाकडून परमबीर यांनी तीन वेळा चौकशीसाठी समन्स पाठवण्यात आले होते. मात्र चौकशीसाठी ते गैरहजर राहिले. त्यानंतर बरेच दिवस अज्ञातवासात असणारे परमबीर सिंह चौकशीसाठी हजर झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण दिल्यानंतर 3 डिसेंबरला परमबीर सिंह यांची ईडीकडून चौकशी झाली.
परमबीर सिंह यांच्यावर राज्यात वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यात अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत. यामध्ये खंडणी, फसवणूक यासारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. याप्रकरणी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. परमबीर सिंह यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांवर सध्या तपास सुरु आहे.