डिजिटल सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग घटक योजना

कोकणी बाणा : सतीश पाटणकर

सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग घटकांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमार्फत भारतात अनेक योजना राबविण्यात येतात. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम विकास आयुक्तालय, राष्ट्रीय लघू उद्योग महामंडळ आणि कृषी व ग्रामविकास मंत्रालयाच्या विविध योजनांचा सादरीकरणामध्ये समावेश आहे. एमएसएमई कायदा २००६ आणि त्यात वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार नोंदणीकृत सूक्ष्म, लघू आणि मध्यमसाठी तसेच एमएसएमई विकास आयुक्तालयाने एमएस कायद्याच्या अधीन राहून वेळोवेळी काढलेल्या कार्यकारी आदेशानुसार समाविष्ट सूक्ष्म, लघू आणि मध्यमसाठी ही योजना लागू आहे. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग घटकांना आरेखनबाबतचे डिझाईन, नवे धोरण आखता यावे किंवा आरेखनाशी संबंधित उत्पादन विकसित करता यावे, यासाठी आरेखनाबाबत सल्ला आणि मदत करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या अंतर्गत सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग घटकांना आरेखन या संदर्भातील कामासाठी आरेखन सल्लागार मिळवता यावा, यासाठी अर्थसहाय्य केले जाते.

केंद्र सरकार १५ ते ४० लाख रुपयांच्या प्रकल्पासाठी सूक्ष्म उद्योगांना ७५ टक्के, तर लघू आणि मध्यम उद्योगांना ६० टक्के मदत करते. ही सरकारी मदत परताव्याच्या स्वरूपात तीन टप्प्यांत दिली जाते. प्रत्येक टप्प्यावर सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग घटकांना तितकाच निधी द्यावा लागतो. प्रत्येक टप्प्यावर त्याची पडताळणी केली जाते. त्यासाठी सुयोग्य रचना तयार केली जाते. ही रक्कम तीन टप्प्यांत अदा केली जाते. पहिला टप्पा धोरण आणि संकल्पना ४० टक्के, दुसरा टप्पा बारकाव्यांसहित ३० टक्के आणि तिसरा टप्पा यशस्वी अंमलबजावणी आणि पूर्तता अहवाल ३० टक्के. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग घटकांना डिजिटल अस्तित्वासाठी सक्षम करत त्यांना माहिती तंत्रज्ञान आणि त्यावर आधारित यंत्रणांचा त्यांच्या उत्पादन आणि व्यवसाय प्रक्रियांसाठी सुयोग्य वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांत त्यांची स्पर्धात्मकता वाढवणे. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग घटकांना माहिती तंत्रज्ञानाचा दळणवळण माध्यम म्हणून वापर करून बाजारपेठांची अद्ययावत माहिती घेता यावी व ऑनलाइन स्थिर व चल माहितीच्या आधारे त्याचे व्यवस्थापकीय आणि तंत्रज्ञान विकसित करता येईल. माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारे माहिती मिळविणे, त्यावर प्रक्रिया करणे, त्याचे एकत्रीकरण करणे आणि वापर अथवा प्रसार करण्यासाठीची प्रक्रिया यांत्रिकी पद्धतीने करणे व त्यातून खर्चात कपात साधत क्षमता वृद्धी करणे, असे या योजनेचे सर्वसाधारण फायदे आहेत. या योजनेअंतर्गत सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग घटकांना त्यांच्या व्यवसाय प्रक्रियांचे प्रामाणिकीकरण तयार करणे, पुढच्या वेळेस सुधारणा, साठवणुकीचा खर्च किंवा भार उत्पादकतेस सुधारणा, दर्जा सुधार किंमत आणि वेळेवर नियंत्रण, ग्राहकाच्या समाधानात वाढ, असे अनेक फायदे मिळतात.

भारतातील उत्पादन क्षेत्र आणि डिझाइनमधील तज्ज्ञ समूह यांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणणे, तज्ज्ञांचा सल्ला उपलब्ध करून देणे, डिझाइन संबंधित समस्यांवर तत्काळ उपाययोजना सुचवणे, नवीन उत्पादने विकसित करणे, सातत्यपूर्ण सुधारणा करणे आणि सध्याच्या उत्पादनांमध्ये मूल्यवर्धन करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत उत्पादन क्षेत्रातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग घटकांना एमएसएमई कायदा २००६ आणि त्यात वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार सहाय्य मिळू शकते. त्याचबरोबर एमएसएम विभागातर्फे यावेळी काढण्यात आलेल्या अध्यादेशानुसार पात्र लघू आणि मध्यम उद्योग घटक देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

एमएसएमई विकास आयुक्तांच्या कार्यालयामार्फत देशभर उद्योजकता विकास कक्ष (DCC) स्थापन केले जातात. या डीसीसीच्या माध्यमातून डिजिटल साक्षरता ही मार्केटिंगशी संबंधित विविध उपक्रम राबविले जाऊ शकतात. डीसीसी या संदर्भातील माहिती देण्यासाठी तसेच सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग घटक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती करण्यासाठी प्रमुख संस्था म्हणजेच नोडल एजन्सी म्हणून काम करू शकतात. यासाठी प्रत्येक वेळी डीसीसी एक वेळ एक लाख रुपयांचे अनुदान मिळू शकते. या अनुदानाचा वापर माहिती तंत्रज्ञान उपकरणे, पायाभूत सुविधा आणि तांत्रिक साहाय्यासाठी करता येईल. या योजनेसाठी औद्योगिक संघटना किंवा समूह अर्ज करू शकतात. सामाईक सेवा केंद्र (सीएससी), भारतीय उद्योजकता विकास संस्थासारख्या संघटना एमएसएमईला डिजिटल व्यासपीठावर आणण्यासाठी आणि त्यांना डिजिटल ओळख मिळवून देण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. एमएसएमई भागधारकांसाठी आणि एमएसएमई सेवा प्रदात्यांना एका व्यासपीठावर आणण्यासाठी संपूर्ण देशभर जागरूकता कार्यक्रम आणि कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात.

(लेखक  मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी आहेत.)