पारस सहाणे
जव्हार : पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी ग्रामीण आणि दुर्गम भाग असलेल्या जव्हार तालुक्यामध्ये १५ वर्षांपूर्वी दारिद्र रेषेखालील कुटुंबांच्या झालेल्या सर्वेक्षणानुसार, जव्हार शहरातील तसेच तालुक्यातील अनेक सधन नागरिकांचा दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबात समावेश आहे. या १५ वर्षांत अनेक नागरिक दारिद्र्य रेषेखालील प्रमाण ओलांडून पुढे सरकले आहेत. तसेच अनेक कुटुंबांमधील अनेकजण मयत झाली असल्याने कागदपत्रांनी सधन असले तरी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाले आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून जव्हार शहर आणि तालुक्यांमध्ये पुन्हा एकदा दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाचे सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
जव्हार तालुक्यात वास्तव्य असलेल्या सुमारे एक लाख ४० हजार कुटुंब सदस्य दारिद्र्य रेषा व प्राधान्य कुटुंबांच्या लाभार्थ्यांच्या यादीमध्ये आहेत. या यादीमध्ये अनेक सधन व्यक्तींच्या नावांचा समावेश असल्याचे आढळून आले. एवढेच नव्हे, तर यांपैकी काही व्यक्ती दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना मिळणाऱ्या शासकीय मदतीचा लाभ राजरोसपणे घेत असल्याचेही दिसून आल्याने अशा व्यक्तींवर कारवाई का केली जात नाही, हा चर्चेचा विषय तालुक्यात बनला आहे.
जव्हार तालुक्यातील ३१३२८ शिधापत्रिकाधारकांमध्ये १ लाख ४० हजार कुटुंब सदस्यांचा समावेश आहे. त्यांपैकी १२०२ शुभ्र शिधापत्रिकाधारकांमध्ये ५९०८ कुटुंबीय सदस्यांचा समावेश आहे. याखेरीज राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट न झालेल्या केसरी शिधापत्रिकाधारकांची संख्या ३७२८ इतकी असून तालुक्यातील १३७१८ नागरिकांना अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ मिळत नाही.
विशेष म्हणजे, शासकीय लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांमध्ये आयकर भरणाऱ्या नागरिकांचा समावेश असून त्यामध्ये राजकीय पुढारी, व्यापारी, ठेकेदार, संस्थांचे सभासद संस्थांचे पदाधिकारी यांचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे, काही लाभधारकांकडे चारचाकी व दुचाकी अशी वाहने असून ते कोरोनाकाळात शासनाने वाटप केलेल्या धान्याचा लाभ घेत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
शासनाने अंत्योदय व प्राधान्य शिधापत्रिकाधारकांच्या यादीची पडताळणी करण्याची तालुकास्तरावर करण्याची गरज भासत आहे, असे मत येथील स्थानिकांनी व्यक्त केले.
‘त्या’ बोगस लाभार्थ्यांना शोधण्याची गरज
जव्हार शहरात तर एका कुटुंबात चारचाकी गाडी, २ मोटर सायकल, घरातील एक व्यक्ती एसटी महामंडळ येथे चालकपदावर शिवाय कुटुंबप्रमुख बांधकाम ठेकेदार असे असतानाही अनेक शासकीय योजनांचा लाभ घेतला जात असून अनेक योजना गिळंकृत केल्या आहेत. शहरातील अशा बोगस लाभार्थ्यांना शोधून त्यांची शिधापत्रिका रद्द केल्यास गरीब आणि गरजू विधवा महिलांना अनेक योजना मिळतील, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरातील नागरिक बीपीएल कार्डचा दुरुपयोग करून शासनाची फसवणूक करत आहेत. याबाबत जव्हार तहसीलदारांनी लक्ष घालून अशा लाभार्थ्यांच्या शिधापत्रिका रद्द कराव्यात आणि गरजू लाभार्थ्यांना शासकीय मदतीसाठी प्रयत्न करावेत. - रूपाली पाटील, सामाजिक कार्यकर्ती, जव्हार
माझे वडील एसटी महामंडळामध्ये सेवेत होते. त्यावेळी आमची शिधापत्रिका शुभ्र होती; परंतु आता ते सेवानिवृत्त होऊन 2 वर्षे झाली आहेत. उत्पन्न कमी झाले असल्याने शुभ्र शिधापत्रिका बदलून प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांची शिधापत्रिका मिळावी; परंतु आधीच्या नोंदी वेगळीच माहिती देत असल्याने शिधापत्रिका बदलण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. - परेश चव्हाण, नागरिक, जव्हार
--------------
