मुंबई (वार्ताहर) : परळी येथील औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रात दगडी कोळशाबरोबर इंधन म्हणून बायोमास ब्रिकेट अर्थात बांबूच्या तुकड्यांचा वापर करण्यावर राज्य सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे. या केंद्राच्या महानिर्मिती विभागातर्फे बांबू पुरवठ्यासाठी दोन दिवसांपूर्वी निविदा काढण्यात आली आहे. भाजपचे माजी आमदार व राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी या संदर्भात केंद्र सरकारकडे आणि राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.
पटेल म्हणाले की, ग्लास्गो येथे झालेल्या पर्यावरण परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन सन २०५० पर्यंत ५० टक्के कमी करण्याचा संकल्प जाहीर करत इंधन म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या दगडी कोळशाला पर्याय म्हणून पर्यावरणपूरक बांबू आणि जैवभारावर आधारित इंधन विटाचा वापर करण्याचे आवाहन केले होते. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्यातील किमान एका औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रात दहा टक्के जैवभारावर आधारित इंधन विटा अथवा बांबूचा वापर बंधनकारक असल्याबाबतचे परिपत्रक जारी केले होते. पंतप्रधान मोदी यांच्या या संकल्पनेला महाराष्ट्रात मूर्त रूप देण्यासाठी राज्य सरकारकडे आपण पाठपुरावा केला होता. १६ जुलै २०२१ रोजी आपण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करून औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रात इंधन म्हणून बांबू अथवा जैवभार इंधन विटाचा वापर करण्याची मागणी केली. या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी महानिर्मितीच्या औष्णिक विद्युत केंद्रात जैवभार अर्थात बांबूचा वापर करण्याच्या अनुषंगाने ऑगस्ट २०२१ मध्ये अभ्यास समिती गठीत केली होती