इंडिया कॉलिंग : सुकृत खांडेकर
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री व तृणमूल काँग्रेसच्या बॉस ममता बॅनर्जी या दिल्लीत असताना काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट न घेताच कोलकात्याला परत गेल्या. दिल्लीच्या दौऱ्यात त्या सोनिया गांधींना भेटणार व भाजपविरोधात रणनीती मजबूत करण्याविषयी चर्चा करणार, असे आडाखे अनेकांनी बांधले होते. त्या दहा जनपथकडे फिरकल्या तर नाहीच, पण मेघालयातील काँग्रेसच्या बहुसंख्य आमदारांनी त्या दिल्लीत असतानाच तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून काँग्रेसला झटका दिला.
मेघालयात २०१८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे २१ आमदार निवडून आले होते, तरीही काँग्रेसला तेथे सरकार स्थापन करता आले नाही. सरकार स्थापनेबाबत पक्षाचे श्रेष्ठी उदासीन राहिले. हातातोंडाशी आलेली सत्ता हायकमांडच्या निष्क्रियतेमुळे निसटली. माजी मुख्यमंत्री मुकुल संगमा यांनी वारंवार प्रयत्न करूनही त्यांना श्रेष्ठींची वेळ मिळाली नाही. त्यातूनच पक्षाचे आमदार सैरभैर झाले, काही भवितव्यच नसेल, तर पक्षात राहायचे तरी कशाला, अशी भावना त्यांच्यात बळावली. काँग्रेसकडे बारा आमदार उरले. पैकी अकरा आमदारांनी विश्वासार्ह पर्याय म्हणून तृणमूल काँग्रेसचा झेंडा हाती घेतला व काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली. मेघालयातील विधिमंडळ पक्षच तृणमूल काँग्रेसमध्ये विलीन होईपर्यंत काँग्रेस हायकमांड डोळ्यांवर पट्टी बांधून नि कानात बोटे घालून बसले होते.
पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसला अभूतपूर्व यश मिळाले. दोन तृतीयांश बहुमत पुन्हा संपादन केलेच; भाजपमध्ये गेलेले आमदार व खासदारही तृणमूलमध्ये परतू लागले. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांचा आत्मविश्वास आणखी दुणावला व राष्ट्रीय पातळीवर तृणमूल काँग्रेस हा भाजपला आव्हान देऊ शकतो, अशी रणनीती त्यांनी आखायला सुरुवात केली. आगामी लोकसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारही होऊ शकतात, असे त्यांचे कार्यकर्ते उघडपणे बोलू लागले आहेत.
केवळ पश्चिम बंगालच्या ताकदीवर आपण राष्ट्रीय पातळीवरील नेता होऊ शकत नाही आणि पश्चिम बंगालमधील लोकसभेच्या जागांवर पंतप्रधानपदावर दावा करू शकत नाही, याची जाणीव ममता यांना आहे. म्हणूनच त्यांनी पक्ष विस्तारासाठी अन्य राज्यांत लक्ष घालायला सुरुवात केली आहे. एकीकडे विविध राज्यांत पक्षाचा विस्तार आणि दुसरीकडे समविचारी पक्षांबरोबर संवाद अशा दोन्ही आघाड्यांवर ममता आपला अजेंडा राबवत आहेत. आपल्या दिल्ली भेटीत माजी क्रिकेट कसोटी खेळाडू व काँग्रेस नेते कीर्ती आझाद आणि जनता दल युनायटेडचे निलंबित नेता पवन वर्मा यांना तृणमूल काँग्रेसमध्ये त्यांनी सन्मानाने प्रवेश दिला. उत्तर प्रदेशमधील डझनभर काँग्रेसचे नेते तृणमूलच्या तंबूत दाखल झाले आहेत. हरियाणामध्ये काँग्रेस नेता अशोक तन्वर तृणमूलमध्ये आले होते, पण गेल्या निवडणुकीत पैसे घेऊन तिकीट वाटप केल्याचा त्यांच्यावर आरोप झाल्यावर त्यांनी पक्ष सोडला. काँग्रेसच्या महिला आघाडीच्या अध्यक्षपदी राहिलेल्या सुश्मिता देव तसेच माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचे पुत्र अभिजीत मुखर्जी यांनीही तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. तृणमूल काँग्रेससाठी काँग्रेस हे एक सॉफ्ट टार्गेट आहे. ‘काँग्रेसपेक्षा तृणमूल काँग्रेस भारी,’ असा संदेश सर्वत्र पोहोचविण्यात स्वत: ममता बॅनर्जी आघाडीवर आहेत. सन २०१४पासून काँग्रेसची देश पातळीवर सर्वत्र घसरण चालू आहे आणि ममता बॅनर्जी यांनी या काळात पश्चिम बंगालमधील आपली ताकद वाढवली आहे. ममता यांची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही, त्यांच्या पक्षाचा विस्तार विविध राज्यांत होत आहे. गोव्यातही माजी मुख्यमंत्र्यांसह दिग्गज नेते तृणमूल काँग्रेसमध्ये सामील झाले. ममता यांचे प्रस्थ वाढत राहिले, तर भाजपविरोधी पक्षांची खरोखरच एकजूट होऊ शकेल काय? अन्य विरोधी पक्षांचे नेते ममता यांचे नेतृत्व स्वीकारतील का? राष्ट्रीय पातळीवर तृणमूल काँग्रेस हा काँग्रेसला पर्याय होऊ शकेल काय? विविध राज्यांत असलेले प्रादेशिक पक्ष आगामी काळात ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाला साथ देतील काय? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.
विविध राज्यांतील प्रादेशिक नेते पंतप्रधानपदाचे स्वप्न बघत आहेत, हे काही लपून राहिलेले नाही. जर एच. डी. देवेगौडा, चंद्रशेखर किंवा इंद्रकुमार गुजराल देशाचे पंतप्रधान बनू शकतात, मग दीदीही देशाचे नेतृत्व करू शकतील, असे त्यांच्या समर्थकांना वाटू लागले आहे. बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दलाचे संस्थापक लालूप्रसाद यादव, बिहारचे विद्यमान मुख्यमंत्री जनता दल युचे प्रमुख नितिशकुमार, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, आम आदमी पक्षाचे प्रमुख व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अशा अनेकांची दिल्लीच्या तख्तावर बसण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. महाराष्ट्रातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार यांचेही नाव त्यांच्या समर्थकांकडून अनेकदा देशाच्या सर्वोच्च पदासाठी घेतले जाते. एक प्रादेशिक नेता पुढे आला किंवा त्याला मोठेपणा मिळाला की, अन्य प्रादेशिक नेते हबकतात. काही ठिकाणी एकमेकांच्या विरोधात उभे राहतात किंवा नाराजी प्रकट करून दाखवतात. दोन प्रादेशिक पक्षांचे एका राज्यात सख्य होत नाही, मग देश पातळीवर भाजपच्या विरोधात विरोधी पक्षांची एकजूट होणार तरी कशी? पश्चिम बंगालमध्ये डावी आघाडी आणि तृणमूल काँग्रेस भाजपच्या विरोधात एकत्र लढणार नाही. उत्तर प्रदेशात सपा, बसप व काँग्रेस भाजपच्या विरोधात जागावाटपही ठरवू शकत नाहीत. महाराष्ट्रात सत्ता टिकविण्यासाठी महाविकास आघाडी असली तरी, भाजपच्या विरोधात निवडणुकीच्या वेळी शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येतील याची शाश्वती नाही. म्हणूनच ममता यांना राष्ट्रीय पातळीवर नेतृत्व करण्याची मोठी महत्त्वाकांक्षा असली तरी, त्यात प्रादेशिक पक्षांचे स्पीड ब्रेकर्स भरपूर आहेत. ममता यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेमध्ये काँग्रेसचा अडसर मोठा असणार आहे. काँग्रेस त्यांचे नेतृत्व राष्ट्रीय पातळीवर कधीच मान्य करणार नाही.
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत सपाबरोबर तृणमूल किंवा आपचा समझोता होऊ शकेल, पण काँग्रेसने आपण स्वबळावर लढणार, असे अगोदरच जाहीर केले आहे. राष्ट्रीय पक्ष आहोत, अशा भ्रमात काँग्रेस वावरत आहे, त्याचा लाभ निवडणुकीच्या राजकारणात शेवटी भाजपलाच होतो आहे.