नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात वर्षभरापासून सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान अनेक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. मृतकांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मोबदला दिला जावा अशी मागणी होत आहे. परंतु, सरकार या मृतक आंदोलकांच्या कुटुंबियांना मोबदला देणार नसल्याची माहिती केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आज, बुधवारी संसदेत दिली.
याबाबत लोकसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना तोमर म्हणाले की, तब्बल वर्षभर चाललेल्या या आंदोलना दरम्यान, किती शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, याची कोणतीच आकडेवारी उपलब्ध नाही, त्यामुळे भरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. इतर प्रश्नांसह, खासदारांना आंदोलनासंदर्भात शेतकऱ्यांवर किती गुन्हे दाखल झाले आहेत, हे जाणून घ्यायचे होते. यासोबतच, राष्ट्रीय राजधानीत आणि इतर ठिकाणी सुरु असलेल्या आंदोलनादरम्यान प्राण गमावलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या आणि या आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे का? याचीही माहिती मागवण्यात आली होती. यावेळी मंत्रालयाच्या वतीने स्पष्ट उत्तर देण्यात आले होते की, या प्रकरणी आपल्याकडे कोणतीही नोंद नाही, त्यामुळे आर्थिक मदत देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
या प्रश्नाच्या पहिल्या भागांत उत्तर देताना परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारनं शेतकरी नेत्यांशी चर्चेच्या ११ फे-या कशा केल्या, हे सविस्तरपणे सांगण्यात आलं. शेतकरी आंदोलनादरम्यान मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांचं पुनर्वसन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, शेतकरी नेत्यांनी आंदोलनादरम्यान, मृत शेतकऱ्यांना शहीद शेतकरी म्हटलं. शेतकरी आंदोलनाचं नेतृत्त्व करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाने ७०० हून अधिक शेतकऱ्यांनी जीव गमावल्याचा दावा केला आहे.