सदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ व गदारोळ घालून कामकाज बंद पाडणाऱ्या राज्यसभेतील विरोधी पक्षांच्या बारा सदस्यांवर हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करण्याची कारवाई करण्यात आली. सरकारच्या या कारवाईवरूनही विरोधी पक्षाने बराच थयथयाट केला, म्हणजे गोंधळ आपण घालायचा आणि कारवाई केली म्हणून नंतर बोंबही आपणच ठोकायची, असा हा प्रकार होता. राज्यसभेत पावसाळी अधिवेशनात झालेल्या गोंधळ गदारोळात विरोधी खासदारांनी चक्क मार्शलवर हल्ला करण्यापर्यंत मजल गाठली होती. एवढे झाल्यावरही सरकारने सर्व निमूटपणे सहन करावे, अशी विरोधी पक्षांची अपेक्षा आहे काय?
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला सोमवारी सुरुवात झाली. कोरोनाचे कारण दाखवून मोदी सरकारने अधिवेशनापासून पळ कधीच काढला नाही. महाराष्ट्रात विधिमंडळाचे अधिवेशन कसे संकुचित करण्यात आले, याचा अनुभव राज्यातील विरोधी पक्षाने गेल्या दोन वर्षांत घेतला आहे. अधिवेशनात कामकाज व्हावे, सखोल चर्चा व्हावी, जनतेच्या प्रश्नांवर सरकारकडून न्याय मिळावा, ही अपेक्षा असते. पण केवळ गोंधळ, आरडाओरड आणि घोषणाबाजी करून कामकाज बंद पाडले जाणार असेल, तर त्या अधिवेशनाचा जनतेला उपयोगच काय? मोदी सरकार जनतेच्या प्रश्नांवर नेहमीच गंभीर असते. कोणत्याही प्रश्नावर गांभीर्याने व मुद्देसूद चर्चा करा, सरकार उत्तर देण्यास तयार आहे, हीच भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेळोवेळी मांडली आहे. पण मोदी सरकारचा प्रत्येक दिवस विरोधी पक्षाला पोटदुखी ठरला आहे, त्यामुळे अधिवेशनात कामकाज घडवू द्यायचे नाही, असा जणू चंग बांधूनच विरोधी पक्ष सभागृहात येत असावा. पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेत विरोधी पक्षाने जे घडवले ते दुर्दैवी तर होतेच, पण लोकशाहीला लज्जास्पद होते. तेथील गदारोळ बघून राज्यासभेचे अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू यांच्याही डोळ्यांत पाणी आले होते.
तब्बल ११० दिवसांनंतर विरोधी पक्षांच्या बारा खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यात काँग्रेसचे सहा, तृणमूल काँग्रेसचे दोन, सीपीएम, सीपीआय व शिवसेनेच्या सदस्यांचाही समावेश आहे. शिवसेनेचे अनिल देसाई व प्रियंका चतुर्वेदी यांनाही निलंबित करण्यात आले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे ११ ऑगस्ट रोजी सभागृहातील सुरक्षा रक्षकांवर विरोधकांनी हल्ले केले, त्यांच्यावर धावून गेले. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २३ नोव्हेंबरपर्यंत चालणार आहे, तोपर्यंत या बारा जणांचे निलंबन करण्यात आले आहे. राज्यसभेत प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षाने निलंबनाच्या कारवाईवरून कठोर शब्दांत निषेध केला आहे. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना निलंबित करून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होणार असेल, तर सरकारच लोकशाहीचा गळा घोटत आहे, असे म्हणावे लागेल, असे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी म्हटले आहे.
संसदेचे सभागृह हे लोकशाहीतील सर्वोच्च मंदिर म्हणून ओळखले जाते, तिथे कामकाज करून जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठवणे व सरकारकडून प्रश्नाची तड लावून घेणे, हे विरोधी पक्षाचे काम आहे, पण विरोधी पक्ष तसे वागतो काय? केवळ मोदींना विरोध विरोधी पक्षाच्या रोमारोमात भरला आहे. मोदींवरील संताप विरोधी पक्ष संसदेत दंगाधोपा करून काढणार असेल, तर जनतेला न्याय कसा मिळणार? गोंधळ, गदारोळ झाल्यावर गोंधळी सदस्यांना रोखण्याचे किंवा त्यांना सदनाच्या बाहेर काढण्याचे काम सुरक्षा रक्षक करीत असतात. अध्यक्षांनी आदेश दिल्यावरच ते सदनात येतात. पण सदनात आलेल्या सुरक्षा रक्षकांशी धक्काबुक्की करणे, हे कोणत्या लोकशाहीत बसते? राज्यसभेत पुरुष, महिला खासदार व सुरक्षा रक्षक यांच्यात त्यावेळी झोंबझोंबी झाली होती. ते बघून अध्यक्ष व उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू म्हणाले होते, ‘जो कुछ सदन में हुआ है, उसने लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र किया है…’.
संसदीय कारकिर्दीत अशी लज्जास्पद घटना या पूर्वी कधी बघायला मिळाली नव्हती, असे उद्गार एका ज्येष्ठ संसद सदस्याने काढले. ११ ऑगस्टला जे राज्यसभेत घडले, त्यानंतर मोदी सरकारमधील आठ मंत्र्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली व विरोधी पक्षांनी जे सरकारवर आरोप केले त्यांना सडेतोड उत्तर दिले. प्रल्हाद जोशी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकूर, मुख्तार अब्बास नकवी, धर्मेंद्र प्रधान, अर्जुन मेघवाल, व्ही. मुरलीधरन या मंत्र्यांनी पन्नास मिनिटे विरोधी पक्षांच्या लांच्छनास्पद वर्तवणुकीवर हल्ला चढवला. शासकीय विधेयके संमत करण्यासाठी सरकारने विरोधी पक्षांकडे सहकार्याची अपेक्षी केली होती, प्रत्यक्षात सदनात धुडगूस घालून मार्शलवर हल्ला करण्यापर्यंत विरोधकांची मजल गेली. विरोधकांनी केलेल्या या हल्ल्यात महिला मार्शल जखमी झाल्या, यापेक्षा आणखी काय पुरावे हवेत? धिंगाणा घालताना विरोधकांकडून काचा फुटल्या व त्यात महिला मार्शल जखमी झाल्या. अध्यक्षांच्या खुर्चीच्या दिशेने विरोधी सदस्यांनी नियमांचे पुस्तक भिरकावले होते, ते कोणाच्या अंगावर आदळले असते तर? मंत्र्यांच्या बाकांवर चढून काहींनी हुल्लडबाजी केली, हे तर आणखी आक्षेपार्ह होते. केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी तर विरोधी पक्षांना देशात अराजक निर्माण करायचे आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला. जनतेच्या करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून खासदारांना वेतन, भत्ते व सुविधा मिळत असतात. मग संसदेत नंगानाच घालण्याचा अधिकार या सदस्यांना दिला कोणी? संसदेच्या व्यासपीठावर धुडगूस घालणाऱ्या सदस्यांना शिक्षा करायची नाही का?