कुठे गेली शिवशाही, ही तर निजामशाही…

चित्रा किशोर वाघ, भाजप, प्रदेश उपाध्यक्ष

स्त्री… आई, बहीण, लेक, सखी, पत्नी अशा कित्येक नात्यांतून आपणा सर्वांना परिचित आहेच. तिच्या अनेक शक्तिरूपांना देखील हा समाज पूजतो. प्राचीन काळापासून स्त्रियांना नारायणीचा दर्जा प्राप्त आहे, पण काळाच्या ओघात स्त्रियांच्या सन्मानाच्या दर्जात आणि त्यांच्याशी संबंधित परिस्थितींमध्ये बरेच बदल होत गेले आणि झाले. हे बदल सकारात्मक आणि नकारात्मक असे दोन्ही आहेत.

खरे तर आदराची स्थिती सर्वत्र सारखी नसते आणि महिलांच्या प्रगतीचा आलेखही त्या अनुषंगाने प्रत्येक समाजात सारखा नसतो.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, मी एखाद्या समाजाची प्रगती त्या समाजातील महिलांनी केलेल्या प्रगतीवरून मोजतो. जर खरोखरच समाज जीवनाचा मूळ आधार त्या समाजातील स्त्रिया असतील, तर महाराष्ट्रातील सध्य परिस्थिती पाहता स्त्रियांच्या बाबतीत त्यांची सुरक्षा, प्रगती आणि त्यांचा आदर-सन्मान या साऱ्याच गोष्टी ऐरणीवर असल्याचे चित्र दिसत आहे.

अलीकडे, महिला अत्याचाराच्या घटनांनी राज्यात थैमान घातलंय… हल्ली असा एकही दिवस नसतो की, राज्याच्या कुठल्याही कोपऱ्यातून महिला अत्याचाराच्या घटनांची बातमी येत नाही. प्रत्येकच दिवशी वर्तमानपत्रांतून, टीव्ही चॅनलवरून, सोशल मीडियावरून एक ना एक महिला अत्याचाराची घटना वाचायला-ऐकायला मिळतेच. इतकेच नव्हे, तर या घटनाही एकापेक्षा एक आणि पाशवी बनत चाललेल्या आहेत. बलात्कार, सामूहिक बलात्काराच्या घटनांचे सत्र तर वाढत चालले आहे. ज्या अमानुषपणे ६ ते ८ वर्षांच्या लहानग्यांवर बलात्कार होतात, ते ऐकून अक्षरशः मन हादरतं… पुरुषप्रधान संस्कृतीचा टेंभा मिरवणारी काही डोकी पुरुषांच्या गैरवर्तणुकीचं समर्थन करतात, तेव्हा त्यांची कीवच येते. मात्र असं समर्थन जेव्हा सत्ताधाऱ्यांकडून केलं जातं, तेव्हा मात्र चीड येते. कोणत्या समाजात राहतोय आपण? असा प्रश्न पडतो.

संजय राठोड, नीलेश लंके, महेबूब शेख… ही सत्ताधाऱ्यांच्या काळ्या कृत्याची रांग आहे. अजूनही सत्ताधाऱ्यांचं संरक्षण आरोपींना लाभलं आहे. अशा पुढाऱ्यांचा बचाव केला जात असल्यामुळे गुन्हेगारीला बळ मिळतंय. आम्ही आवाज उठवला, तर आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला गेला. मुळात, हे महाविकास आघाडीचं सरकार आलं तेच एक तडजोड म्हणून. ओढून-ताणून बनलेल्या या जुगाड सरकारला आता दोन वर्षं पूर्ण होत आहेत, पण या दोन वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्थेला मात्र चांगलाच तडा गेलेला आपण बघतोय.

शहरी भागांत उच्चशिक्षितांकडून महिलांची छळवणूक होतेच, पण दुर्गम भागांत सरकारी अधिकारी आणि पोलीस यंत्रणांकडून महिलांचा छळ कमी होताना दिसत नाही. आता दोन ताज्या घटना घडल्या… वसईमध्ये. चोरीच्या संशयावरून ६ आदिवासी महिलांना पोलिसांनी बेदम मारहाण केली…, तर वन अधिकाऱ्याने दलित आणि आदिवासी महिलांना चटके दिले. हेच आहे या सरकारचं महिला धोरण. लोकशाहीला बसलेले हे चटके आहेत. दलित आणि आदिवासी महिलांना अजूनही कोणी वाली नाही. त्यांचा आवाज मातोश्रीच्या भिंतीपर्यंत पोहोचत नाही. कारण मध्येच महिलांना रोखण्यासाठी मोठमोठाले अडथळे उभारले आहेत. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करताना तिन्ही पक्षांनी फायद्याचा विचार केला. आपापली विचारसरणी गुंडाळून मलई खाण्यासाठी ते एकत्र आले. सोयीस्कर, ठरावीक मुद्द्यांवर सहमती झाली, पण तिघांच्याही ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’मध्ये महिला सुरक्षा हा मुद्दा येत नाही का? महात्मा फुलेंच्या नावानं राजकारण केलं जातंय, पण त्या सावित्री माईंच्या लेकींना सुरक्षित वातावरण देण्यात सरकार अपयशी ठरलं आहे.

इंग्रजांच्या जुलमी राजवटीची पुनरावृत्ती होतेय. गोरे गेले आणि काळे आले एवढाच काय तो फरक. पण महिलांवरील अत्याचार कमी झाले नाहीत. काल-परवा बातमी वाचली तालिबानमध्ये चॅनेलवरील महिला ॲंकरनं चेहरा दाखवायचा नाही आणि बुरखा घालूनच बातम्या द्यायच्या. पुरोगामी महाराष्ट्रात हा दिवस उजाडायला वेळ लागणार नाही. दोन वर्षांपासून सरकारचं अस्तित्वच दिसत नाही. गाढ कुंभकर्ण झोपेत असलेल्या सरकारला दंडुके मारून जागे करण्याची वेळ आली आहे. तिघांचे सरकार स्थापन झाल्यावर शिवशाही येणार असल्याचा गाजावाजा केला. शिवशाही तर आलीच नाही, पण निजामशाही आणल्याचे पाप सरकारच्या माथ्यावर आहे.

कुर्ल्याची घटना टाळता आली असती…

कुर्ला येथे तरुणीवर बलात्कार करून हत्या केल्याच्या घटनेसंदर्भात घटनास्थळी आणि विनोबा भावे पोलीस ठाण्याला नुकतीच भेट दिली. सदर ३२ इमारती ‘एमएमआरडीए’च्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी बांधलेल्या असून फक्त ५ इमारतीत लोक राहात आहेत. बाकी इमारती खंडहर झाल्या आहेत व ज्या समाजविघातक घटनांचे व गर्दुल्ल्यांचे अड्डे बनल्या आहेत. हत्येची घटना २३ नोव्हेंबरला घडली, पोलिसांना २५ तारखेला कळली व २७च्या रात्री मृत मुलीची ओळख पटली आणि २ आरोपी पकडले गेले. त्याबद्दल मुंबई पोलिसांचं कौतुक आहेच. घटना घडल्यावर पोलीस ॲक्शनमध्ये येतात, पण घटना घडू नये यासाठी सरकार ॲक्शनमध्ये कधी येणार? हा प्रश्न आहे.

संबंधित इमारतींसाठी सुरक्षारक्षक व इमारतींचे गेट सील करण्यासाठी ‘एमएमआरडीए’शी व पोलीस बीटसाठी स्थानिक आमदाराशी केलेल्या पत्रव्यवहारावर कार्यवाही का झाली नाही? जर तत्काळ दखल घेतली असती, तर ही घटना टाळता आली असती. कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी फक्त पोलिसांची नाही. स्थानिक आमदार सेनेचा, ‘एमएमआरडीए’ मंत्री सेनेचे. विशेषत: मुख्यमंत्रीही सेनेचे, तरीही पोलिसांच्या अर्जावर कार्यवाही का नाही? याचे उत्तर मा. मुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे, मुंबई पालिका आयुक्त तसेच स्थानिक आमदार दिलीप लांडे यांनी द्यावे.