दक्षिण आफ्रिकेत आढळलेल्या ‘ओमिक्रॉन’ या नवीन कोरोना व्हेरिएंटमुळे जगभरात पुन्हा एकदा भीतीचे आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नव्या व्हेरिएंटमुळे सर्वच देश सतर्क झाले असून त्याचा आपल्या देशात संसर्ग होऊ नये, यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. नवा व्हेरिएंट अधिक धोकादायक असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्लूएचओ) म्हटले आहे. हा धोका लक्षात घेता अमेरिकेसह अनेक देशांनी प्रवासावरील निर्बंध वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विषाणूच्या या नव्या संसर्गाचा प्रादुर्भाव होऊ नये, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील विमानसेवेवर बंदी घालण्याचा विचार सरकार करत आहेत.
चीनमधून सर्वत्र पोहोचलेल्या तसेच कोट्यवधी लोकांचा जीव घेतलेल्या कोरोना विषाणूच्या लाटांमधून अद्याप जग पूर्णपणे सावरलेले नाही. प्रत्येक देशाने टप्प्याटप्प्याने निर्बंध शिथिल केल्याने आता कुठे मोकळा श्वास घेता येत होता. मात्र, गेल्या आठवड्यात दक्षिण आफ्रिकेत कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट आढळून आला आणि पुन्हा भीतीचे सावट निर्माण झाले. सध्या रशिया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी या देशांमध्ये पुन्हा एकदा कोरोनाचा फैलाव वेगाने होत आहे. या देशांमध्ये कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट आढळल्याने त्यावर देखरेख ठेवणे गरजेचे आहे. आफ्रिका खंडातील इतर देशांमध्येही कोरोनाच्या या नव्या विषाणूचा संसर्ग फैलावला आहे. बोत्सवानामध्ये या नव्या व्हेरिएंटचे ३२ म्युटेशन आढळले आहेत. हा व्हेरिएंट अधिक वेगाने फैलावत आहे. हेच चिंतेचे मोठे कारण आहे. नव्या व्हेरिएंटची उत्पत्ती यावेळी आशिया ऐवजी आफ्रिका खंडात झाली असली तरी भीती आणि दहशत कायम आहे.
दक्षिण आफ्रिकेतील कोरोनाच्या नव्या विषाणूचे भय वाढत असताना केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. संकट कुठलेही असो, त्यावर मात करण्यासाठी कुशल नेतृत्व आणि जनतेचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असतो. कोरोना काळात संपूर्ण जगाला याचा प्रत्यय आला. ११० कोटींहून अधिक लोकांचे लसीकरण करणाऱ्या मोदी सरकारने कायम आरोग्य सेवेला प्राधान्य दिले आहे. नव्या व्हेरिएंटची माहिती होताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घेत नवी दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. डेल्टापेक्षाही जास्त भयंकर हा विषाणू मानला जात असल्याने तातडीने उपाययोजनांवर या बैठकीत चर्चा झाली. विमान प्रवास असो किंवा ट्रेनचा प्रवास असो परदेशातून आलेल्या प्रवाशाची कसून आरोग्य तपासणी करण्यासह देशभरातील प्रत्येक एंट्री पॉइंटवर आरोग्य सुविधा अधिक सक्रिय करण्याचे आदेश त्यांनी आरोग्य विभागाला दिले आहेत. नव्या व्हेरिएंटमुळे राज्य सरकारे तसेच प्रमुख शहरांतील महानगपालिका प्रशासन चर्चा आणि पुढील नियोजन करण्यासाठी सरसावल्या आहेत. युरोपीय देशांमध्ये कोरोनाचा उद्रेक वाढत आहे. त्यामुळे तेथून येणारे प्रवासी बाधित असल्याचे आढळल्यास, त्यांच्या जनुकीय क्रमनिर्धारण चाचण्या (जिनोम सिक्वेन्सिंग) करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. मुंबईत कोरोनाचे थोडे फार दिलासादायक चित्र असले तरी, राज्यात अजूनही बाधित आणि मृतांची संख्या अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. मात्र, सरकार गाफील आहे. सरकार आणि मुख्यमंत्री आजारी आहेत. त्यामुळे नव्या विषाणूला रोखण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने स्वत: पुढाकार घेत आपापली जबाबदारी ओळखून आपली आणि कुटुंबांची काळजी घ्यावी. सरकारवर विसंबून राहू नये.
कोरोनाचा कहर कमी झाल्याने महाविकास आघाडी सरकारने अनेक कोरोना सेंटर्स बंद केलीत. तेथील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. माजी गृहमंत्र्यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून केलेली शंभर कोटींची वसुली प्रकरणातून स्वत:ला वाचवण्याकडे ठाकरे सरकारचे अधिक लक्ष आहे. अभिनेता शाहरुख खानचा पुत्र आर्यन याच्या ड्रग्ज प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणेवर शरसंधान करण्यात सरकार मग्न आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. कोट्यवधींची सहज वसुली होते. मात्र, पायाभूत सुविधांबाबत विरोधी पक्षाने विचारणा केल्यास निधीच्या कमतरतेकडे बोट दाखवले जाते, असा प्रकार घडत आहे.
कोरोनाबाधितांसह मृत्यूचा आकडा कमी झाला म्हणून राज्य सरकार आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका स्वत:ची पाठ थोपटून घेत असले तरी भविष्यातील संकटांवर मात करण्यासाठी बहुपयोगी ठरणारा ऑक्सिजन प्रकल्प अद्याप कागदावरच आहे. ऑक्सिजनच्या कमी पुरवठ्यामुळे हजारो मुंबईकरांचे जीव या सरकारने घेतले आहेत. आमदार नितेश राणे यांनी एका ट्विटद्वारे, ‘वसुली सरकार’ अशी ओळख बनलेल्या ठाकरे सरकारची पोलखोल केली आहे. ‘दंड वसुली झाली भागीदारीसाठी, जनतेची घुसमट ऑक्सिजनसाठी’, असे शीर्षक देतानाच कोरोनामुळे मुंबईकर त्रस्त, मनपाची वसुली गँग मस्त आहे. जनतेला दंडीत करून ७८ कोटी वसूल केले, पण ऑक्सिजन प्रकल्प कागदावरच खिळवला आणि हजारो मुंबईकरांचा जीव घेतला. यासाठी सत्ताधारी सेनेला आता किती दंड आकारायचा, असा प्रश्नही आमदार राणे यांनी केला आहे.
कोरोनाला रोखण्याची प्रमुख जबाबदारी त्या-त्या राज्य सरकारची आहे. महाराष्ट्रात लॉकडाऊन काळात कोट्यवधी लोकांनी दिवसातून अर्धपोटी राहून दिवस काढले होते. आजही अनेक जण कोरोना प्रतिबंधक नियम आणि निर्बंधांचे काटेकोरपणे पालन करताना बाधितांचा आकडा कमी करण्यासाठी योगदान देत आहेत, मात्र आघाडी सरकार कोरोना नियंत्रणाचे श्रेय घेत आहे. कोरोनाची लाट ओसरत असली तरी धोका कायम आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील नव्या व्हेरिएंटने तो अधोरेखित केला आहे. त्यामुळे पायाभूत आरोग्य सुविधा अधिकाधिक प्रमाणात उपलब्ध करण्यासह ऑक्सिजन प्लांट तातडीने सुरू करण्याचा शहाणपणा आघाडी सरकारने दाखवावा, इतकीच जनतेची माफक अपेक्षा आहे.