एसटी कर्मचारी संपावर ठाम, पण बेस्टचं काय?

सीमा दाते

एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कामगार ठाम आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांच्या समस्या प्रलंबित आहेत आणि त्यामुळे विलीनीकरण झाल्याशिवाय एसटी कामगार शांत होणार नाही, असे दिसतंय. खरंतर जी अवस्था एसटी कामगारांची आहे, तीच बेस्ट कामगारांची देखील आहे. महापालिकेत बेस्टचे विलीनीकरण करण्यासाठी बेस्ट कामगारांनी देखील संप पुकारला होता. ज्याप्रमाणे एसटी तोट्यात आहे, तसं महापालिकेचं अंग असलेला बेस्ट उपक्रम देखील तोट्यातच आहे. त्यामुळे बेस्ट कामगारांना देखील अशाच अनेक समस्यांना सामोरे जावं लागत आहे.

गेली चार दशकं मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. मराठी माणसाची शिवसेना म्हणत निवडणुकांमध्ये मतांचा फायदा करून घेण्याऱ्या शिवसेनेने मात्र बेस्ट कामगारांच्या मागण्यांचा विचार केला नाही. ज्याप्रमाणे एसटी कामगार आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करतोय, उपोषण करतोय, तेच बेस्ट कामगाराने देखील केलं होतं. २०१९ साली बेस्ट कामगारांनी नऊ दिवस संप पुकारला होता. मात्र बेस्टचे विलीनीकरण पालिकेच्या अर्थसंकल्पात होणार, हे स्वप्न स्वप्नच राहिलं आहे. निवडणुका जवळ आल्यानंतर मतदारांना, कामगारांना खूश करण्यासाठी पुन्हा विलीनीकरणाचा मुद्दा काढला जातो आणि निवडणुका झाल्यावर मुद्दा हवेत विरून जातो.

एसटी कामगारांना सरकारने पगारवाढ देत संप गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला आहे, असं दिसतंय. तो प्रयत्न बेस्टच्या बाबतीतही झाला होता. सध्या बेस्ट कामगारांचीही अवस्था काही चांगली नाही. तुटपुंजा पगार आणि इतर कामांना त्यांना जुंपले जाते. पण काय नोकरी वाचविण्यासाठी ते तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करतात. बेस्ट अर्थसंकल्पाचे पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीनीकरण नाहीच, पण उलट बेस्टचं खासगीकरण मात्र होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे कंत्राटी कामगार बेस्ट उपक्रमाला मिळाले आहेत. बेस्टने इलेक्ट्रिक बसची सुरुवात केली, मात्र खासगी बस आणि खासगी चालक-वाहक यांची देखील नेमणूक केली.

खरंतर, सरकारने आपल्याकडे असलेलं महामंडळ किंवा वाहतूक संस्थेचा विकास करणं अपेक्षित होतं; मात्र इथे सत्ताधाऱ्यांनी खासगीकरणाला सुरुवात केली. त्यामुळे एसटी कामगारांचा लढा थांबणार नाही, असं दिसतंय. भीती तर आता याची आहे ती म्हणजे बेस्टप्रमाणे एसटीही खासगीकरणाच्या दिशेने जाणार की काय? यामुळे एसटी कामगारांच्या मनातही धाकधूक सुरू आहे. एकीकडे संपाच्या भूमिकेवर ठाम असले तरी मनात भीती आहेच, कारण या सरकारवर त्यांचा विश्वास नाही.

बेस्टचं खासगीकरण व्हायला सुरुवातही झाल्याने आता बेस्टचे विलीनीकरण होणार की, नाही हा पुन्हा प्रश्न अनुउत्तरीत राहणार आहे. कोरोनामुळे मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा पडला आहे. पालिकेला त्यांच्या ठेवी देखील मोडव्या लागत आहेत. असे असताना विलीनीकरणाचा मुद्दा मात्र दूरच राहणार आहे, असे दिसतंय. दुसरीकडे बेस्ट उपक्रमाचा तोटा मात्र प्रचंड वाढताना दिसत आहे. बेस्ट उपक्रमाचा चालू आर्थिक वर्षाचा २ हजार २३६ कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला, तर बेस्टला होणारा तोटा वाढत असून ३ हजार कोटींच्या घरात कर्ज आहे. त्यामुळे बेस्ट यातून बाहेर येईल की नाही, ते सांगणं काठीणच आहे, तर दुसरीकडे पालिकेवर देखील आर्थिक बोजा असल्यामुळे विलीनीकरणाचा प्रश्नही दूरच राहणार, असे दिसत आहे.

आता एसटी आंदोलन जसं सत्ताधाऱ्यांकडून गुंडाळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, तसंच बेस्ट आंदोलन २०१९मध्ये गुंडाळण्यात आलं. बेस्टच्या अर्थसंकल्प पालिकेत विलीनीकरणाची मागणी ही २०१७पासून प्रलंबित आहे. १४ ऑगस्ट २०१७ साली बेस्ट विलीनीकरणाचा ठराव बेस्ट समितीत मंजूर केला गेला, त्यानंतर पालिका महासभेत मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर तो राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला, मात्र आता राज्य सकरकडे तो तसाच पडून आहे. त्यावर अद्याप काहीही निर्णय झालेला नाही. कामगारांना आता भीती आहे ती, पूर्ण खासगीकरणाची! हळूहळू बेस्टमध्ये खासगीकरणाला सुरुवात झाली आहे. आमच्या नोकरीच काय होणार ही भीती घेऊन कामगार नोकरीवर जात आहे.

बेस्ट परिवहन सेवेचे दिवसाला २८ ते ३० लाख प्रवासी, ४ हजार गाड्या आणि ४२ हजार कामगार होते. मात्र हळूहळू बेस्ट प्रवाशांची संख्या कमी होत गेली. बेस्टचे कधी-कधी नकळतपणे चुकलेले निर्णय, मुंबईतील ट्रॅफिक, खासगी वाहन, रिक्षा, मेट्रो या सगळ्यांचा पर्याय आल्यानंतर हळूहळू बेस्ट प्रवासी कमी झाले. त्यानंतर बेस्ट तोट्यात गेली. मालकीच्या नवीन बस गाड्या घेणे शक्य नाही म्हणून बेस्टने खासगी बस सुरू केल्या. भरतीप्रक्रिया बेस्टने बंद केली आणि तर दुसरीकडे निवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढत गेली. आता ३२ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत.

एसटी कामगार अजून संपावर ठाम आहेत. पण बेस्ट कामगारांचं काय, मागण्यांसाठी संप करणारं का? पण मागण्या मान्य होतील? विलीनीकरण तर नाहीच, पण हे सरकार घरचा रस्ता तर नाही ना दाखवणार, ही भीती कायम मनात घेऊन बेस्ट कामगार रोज सेवेत रुजू होतोय आणि सरकार मात्र विलीनीकरणाची इच्छाशक्ती नसल्याचंच दाखवत आहे.

seemadatte12@gmail.com