शक्ती मिल बलात्कार प्रकरणातील तीन आरोपसिद्ध दोषींची फाशीची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली आणि या तिघांना पश्चाताप व्हावा, यासाठी आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावली. मुंबईतील शक्ती मिलच्या आवारात २२ ऑगस्ट २०१३ रोजी वृत्तपत्र छायाचित्रकार तरुणीवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. पोलिसांनी आठवडाभरात पाच नराधमांना अटक केली. त्यात एक अल्पवयीन होता. या घटनेवरून मुंबईसह देशभरात संताप व्यक्त होत असतानाच एका टेलिफोन ऑपरेटर तरुणीबरोबर देखील शक्ती मिलच्या आवारात असाच प्रकार घडल्याचे समोर आले आणि त्यात हेच आरोपी सहभागी होते. मुंबई पोलिसांनी १९ सप्टेंबर २०१३ रोजी या प्रकरणी ६०० पानी आरोपपत्र दाखल केले होते. पाच आरोपींविरुद्ध सामूहिक बलात्कार, गुन्हेगारी कट, पुरावे नष्ट करणे यांसह १३ आरोप ठेवण्यात आले. ४ डिसेंबर २०१४ रोजी मुंबई सत्र न्यायालयाने अल्पवयीन मुलाला बाल सुधारगृहात पाठवले, तर उर्वरित चारपैकी एकाला जन्मठेप आणि तिघांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. याला डिसेंबर २०१४मध्ये दोषींनी उच्च न्यायालयात फाशीच्या शिक्षेला आव्हान दिले होते.
उच्च न्यायालयाने गुरुवारी यासंदर्भात निकाल देताना तीन दोषींची शिक्षा रद्द केली. या तिघांनी केलेले कृत्य अत्यंत घृणास्पद आणि असंस्कृत आहे. म्हणून त्यांना फक्त फाशीची शिक्षाच दिली पाहिजे, असा अर्थ होत नाही. आजन्म कारावासामुळे येणारा प्रत्येक दिवस त्यांना आपल्या कृत्याची आठवण करून देईल. तसेच त्यांची प्रत्येक रात्र पश्चातापाची असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तथापि, हे जरी खरे असले तरी, अशा वृत्तीच्या लोकांना वचक राहण्यासाठी काय करायचे? नवी दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर देशात सर्वत्र संतापाची लाट उसळली होती. त्या तरुणीवर सामूहिक अत्याचार करून अत्यंत अमानवीय कृत्य नराधमांनी केले होते. त्याच्या अनुषंगाने कायद्यातही बदल करण्यात आले. अशा घटनांच्या बाबतीत नागरिक आणखी संवेदनशील झाले, पण अशा घटनांना पायबंद काही लागलेला नाही. देशात कुठे ना कुठे तरी माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या घटना घडतच आहेत. काही समोर येतात, तर काही येत नाहीत. भीतीपोटी पीडित मुलगी वा तिचे कुटुंबीय याची वाच्यता, तक्रार करत नाहीत. तर, काही प्रकरणे दडपली देखील जातात.
हैदराबादला नोव्हेंबर २०१९मध्ये एका डॉक्टर तरुणीवर चौघांनी सामूहिक अत्याचार केलेे. त्यानंतर तिची हत्या करून मृतदेह जाळण्याचा प्रयत्न या नराधमांनी केला होता. तेथील वकिलांनी या चौघांचेही वकीलपत्र न घेण्याचा निर्णय घेतला. तर, ६ डिसेंबरला हे चारही आरोपी एन्काऊंटरमध्ये मारले गेले. तपासासाठी घटनास्थळी नेण्यात आल्यावर या चौघांनी पळून जायचा प्रयत्न केला. त्यामुळे त्यांना गोळ्या घातल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. अनेकांनी पोलिसांच्या या कृत्याचे समर्थन केले. कायदेशीरदृष्ट्या हे अयोग्य असले तरी, यातून अशा नराधमांबद्दल लोकांच्या मनात असलेला रोष समोर आला आहे.
जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन आंध्र प्रदेश सरकारने हैदराबाद घटनेच्या पार्श्वभूमीवर लागलीच ‘दिशा’ विधेयक मंजूर केले. या विधेयकांतर्गत बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी खटला वेगाने चालवणे, २१ दिवसांत निकाल देणे आणि गुन्हेगारास फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. असा कायदा बनविणारे आंध्र प्रदेश हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले. महाराष्ट्राने देखील याचेच अनुकरण करत, ‘शक्ती’ हे विधेयक विधिमंडळात मांडले. महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांबाबत जलदगतीने कारवाई करता यावी आणि गुन्हेगाराला लवकरात लवकर शिक्षा देता यावी, यासाठी हे दोन कायदे करण्यात येणार आहेत.
या कायद्यात प्रामुख्याने सोशल मीडियावरील गुन्ह्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. भारतीय दंड संहितेच्या गुन्हेगारी प्रक्रियेसंदर्भातील कायदा (१९७३) आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो-२०१२) यामध्ये महाराष्ट्रापुरते बदल सुचवणाऱ्या ‘शक्ती गुन्हेगारी कायदा (२०२०)’ या विधेयकाला १० डिसेंबर २०२० रोजी मानवाधिकार दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. त्यामुळे राज्य सरकारचीही प्रशंसा करण्यात आली. पण दोन वर्षे झाली तरी, अद्याप तो कागदावरच राहिला आहे.
बीड, साकीनाका, परभणी, डोंबिवलीसह राज्यात अनेक ठिकाणी बलात्कार आणि महिलांवरच्या अत्याचारांच्या घटना घडल्या तरी महाविकास आघाडी सरकार शक्ती कायद्याची घोषणा करून स्वस्थ बसले आहे. यावरून भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव आणि राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी चीड व्यक्त केली होती. महिलांच्या सुरक्षेसाठी तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी २०१९च्या हिवाळी अधिवेशनात शक्ती कायदा आणण्याची घोषणा केली, पण तो कायदा अजूनही लागू झालेला नाही. महिला अत्याचार प्रश्नी चहुबाजूंनी रान उठल्यानंतर जवळपास दीड वर्षांनंतर सरकारने महिला आयोग अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीचा ऑक्टोबरला मुहूर्त सापडला, अशी टीका रहाटकर यांनी केली.
आता शक्ती मिल प्रकरणी न्यायालयाने मांडलेले मत कितीही तर्कसंगत असले तरी, बारकाईने विचार करता, ते फारसे न पटणारेच आहे. अशा निर्ढावलेल्या नराधमांना पश्चाताप होणे, कठीणच आहे आणि झालाच तरी त्याचा उपयोग काय? ते मरेपर्यंत कारावासातच राहणार आहेत आणि पीडिता उद्ध्वस्त झाली आहे, ते वेगळेच. या पश्चातापाने तिच्या मनावर ओढले गेलेले ओरखडे पुसले जाणार नाहीत. त्यामुळे अशा नराधमांना जरब बसेल, अशाच कायद्यांची गरज आहे. त्यामुळे प्रतीक्षा आहे ती, शक्ती कायदा अस्तित्वात येण्याची!