देशाचा सर्वांगीण विकास साधायचा असेल, तर तळागाळातील माणसाकडे विशेष लक्ष पुरविणे गरजेचे आहे, ही बाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाणली असून त्याचे काटेकोरपणे पालन ते नेहमीच करतात. देशभरात महाभीषण अशा कोरोना महामारीचा अचानक प्रसार झाल्यानंतर सर्वत्र लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. त्यामुळे गरिबांसमोर रोजी-रोटीचा आणि नियमितपणे पोटासाठी अन्नधान्य मिळण्याचा किंबहुना जगण्या – मरण्याचाच प्रश्न निर्माण झाला होता. कोरोनाकाळात उद्योग, व्यवसाय बंद असल्यामुळे हाताला काम नसल्याने निर्माण झालेला अनेकांच्या पोटापाण्याचा बिकट प्रश्न ध्यानी घेऊन पंतप्रधान मोदी यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत गरीब शिधापत्रिकाधारकांना नोव्हेंबर अखेरपर्यंत मोफत धान्यपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना तीन किलो गहू आणि दोन किलो तांदूळ मोफत देण्यात येत आहे. देशातील विविध राज्यांतील अन्नपुरवठा आणि सार्वजनिक वितरण विभागांद्वारे याचे वितरण केले जात आहे.
कोरोनाच्या प्रारंभीच्या काळात सुरुवातीला ही योजना एप्रिल २०२० ते जून २०२० या कालावधीसाठी सुरू करण्यात आली होती; परंतु नंतर कोरोना लांबत गेला. दुसरी लाट आली आणि ती पहिल्या लाटेपेक्षा अधिक भीषण असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर सर्वांचीच विशेषत: बेरोजगार, गरिबांची अवस्था अधिकच कठीण होत गेली. महामारीच्या भीषण संकटाच्या काळात गरिबांचे ताट रिकामे राहू नये, तसेच महामारीच्या वेळी कुणीही उपाशी झोपू नये, हा यामागील केंद्र सरकारचा हेतू आहे. त्यासाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना असल्याने कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने जेव्हा देशात हाहाकार माजवला तेव्हा या योजनेला ३० नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. नोव्हेंबरमध्ये या योजनेचा कालावधी संपुष्टात येणार होता. मात्र नोव्हेंबरनंतर काय? असा प्रश्न नागरिकांना पडला होता. त्यातच या योजनेला पुन्हा मुदतवाढ मिळणार नसल्याची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र गरिबांना दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून, या योजनेला आता मार्च २०२२पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला मुदतवाढ देऊन केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने गरिबांना फार मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे सरकारी खजिन्यावर ५३,३४४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. या ‘पीएमजीकेएवाय’चे सर्व पाच टप्पे जमेस धरून तिचा एकूण खर्च २.६ लाख कोटी रुपयांवर जाणार आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांना पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत मोफत अन्नधान्य देण्यात येत आहे. या लाभार्थ्यांची संख्या आता ८१ कोटी इतकी आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला दरमहा ५ किलो अधिक धान्य (गहू-तांदूळ) दिले जाते. देशातल्या ज्या नागरिकांकडे रेशन कार्ड आहे, त्यांना या योजनेअंतर्गत दरमहा ५ किलो अतिरिक्त रेशन त्याच्या कोट्यातल्या रेशनसह दिले जाते. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड आहे, त्यांनाच पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेचा लाभ मिळतो. रेशन कार्डधारकांपुरतीच योजना मर्यादित असल्याने ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही, अशांची मोठी पंचाईत झाली होती. केवळ रेशन कार्ड नसल्याने त्या गरिबांना या योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. ही गंभीर बाब केंद्र सरकारच्या लक्षात आली आणि त्यात लगेचच सुधारणा करण्यात आली. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या वेळी गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही, त्यांनाही मोफत धान्य मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रेशन कार्ड नसणाऱ्या नागरिकांना फक्त आधार कार्डद्वारे नोंदणी करावी लागण्याची सोय केली गेली. यासंदर्भात पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेनंतर अन्न मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जर एखाद्याकडे रेशन कार्ड नसेल, तर त्याने आपला आधार क्रमांक घ्यावा आणि त्याची नोंदणी करावी व त्यानंतर त्यांना एक स्लिप देण्यात येईल. ती स्लिप दाखवल्यानंतर त्यांना मोफत धान्य मिळेल. त्यासाठी राज्य सरकारांनाही सूचित केले गेले.
रेशन कार्ड असूनही एखाद्याला धान्य देण्यास रेशन दुकानदार, डीलर मनाई करत असेल, तर संबंधितांना दिलेल्या विशिष्ट टोल फ्री क्रमांकावर याबाबत तक्रार करण्याची सोय करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम वेबसाइटवर राज्यनिहाय टोल फ्री नंबर प्रसिद्ध केलेले आहेत. या फ्री हेल्पलाइन नंबरवर कॉल करून त्यांना आपली तक्रार दाखल करणे शक्य आहे. एनएफएसएच्या https://nfsa.gov.in या वेबसाइटवर ई-मेल पाठवूनही कोणी तक्रार नोंदवू शकतो. विशेष म्हणजे या योजनेत कुणाला गैरप्रकार करणे शक्य होऊ नये व संभाव्य भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी सरकारने ही एक चांगली सुविधा उभारली आहे. आता कोरोनाची लाट ओसरत असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. गेल्या अनेक आठवड्यांपासून कोरोना रुग्णांच्या संख्येत घट होत असून प्रादुर्भाव जवळजवळ नियंत्रणात आलेला आहे. कडक निर्बंधही हटविण्यात आल्याने परिस्थिती हळूहळू बदलत असून, देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येत असल्याची चिन्हे आहेत. येत्या काळात कोरोना महामारीचा पुन्हा प्रादुर्भाव झाला नाही, तर आर्थिक स्थैर्य येण्यास मदत होईल. लॉकडाऊनमध्ये गेलेले हातातले काम आता शहरी भागात पुन्हा मिळायला सुरुवात झाली आहे; मात्र ग्रामीण भागातील परिस्थिती सुधारण्याचा वेग अद्यापही खूप हळू आहे. अशा परिस्थितीत मोदी सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेला मुदतवाढ दिल्याने गोरगरिबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.