सीमा दाते
मुंबई : मुंबईकरांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाची असलेली पावसाळी आजारांतील औषधे खरेदीचा प्रस्ताव गेल्या ८ महिन्यांपासून महापौर कार्यालयात प्रलंबित असून या प्रस्तावाची फाइल गहाळ झाली आहे. दरम्यान फाइल गहाळ कशी झाली किंवा कोणी केली? याबाबचा सवाल भाजपने विचारला आहे. ही फाइल महापौरांनी लपवून ठेवली असल्याचा आरोप भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला आहे.
महापालिका मध्यवर्ती खरेदी खाते यांनी १७३ औषधांच्या प्रस्तावित खरेदीकरिता ई-निविदा मागवल्या होत्या. या निविदा प्रक्रिया ३१ जुलै २०२० ला पूर्ण करण्यात आल्या होत्या. मात्र या मसूदापत्रातील काही बाबींच्या खर्चास मान्यता देण्याचे अधिकार महापौरांना असल्यामुळे हे मसुदा पत्र ३० सप्टेंबर २०२० ला महापौरांकडे पाठवण्यात आले. मात्र सप्टेंबर २०२० ते मे २०२१ या आठ महिन्यांत १८ स्मरणपत्रे महापौरांना पाठवण्यात आली. मात्र या एकाही पत्राचे उत्तर अथवा मसुदापत्र फाईल मध्यवर्ती खात्याला मिळालेली नाही. ही औषधे पावसाळ्यात साथीच्या आजारांसाठी असल्याने यांची जास्त आवश्यकता असते.
मात्र असे असताना या प्रस्तावाकडे महापौर कार्यालयाकडून दुर्लक्ष केले गेले. दरम्यान यासंबधीत असलेली फाइल महापौरांकडे ८ महिने प्रलंबित राहिली व नंतर फाइल गहाळ झाल्याचे शिंदे म्हणाले आहेत. तर हे प्रस्ताव महापौर कार्यालयातून गहाळ झाल्यामुळे प्रस्तावाची दुय्यम पत्र ९ नोव्हेंबरच्या स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आली.
दरम्यान या प्रस्तावात काही निविदाकारांनी विधिग्राह्यता वाढवून देण्यास नकार दिल्याचे देखील समोर आले आहे. यामुळे निविदाकारांना वाटप झालेल्या बाबींसाठी पुन्हा निविदा मागवाव्या लागणार आहेत. यामुळे महापालिका रुग्णालयांना औषधे मिळण्यास अधिक विलंब होणार आहे.
त्यामुळे महापौर कार्यालयाकडून हा हलगर्जीपणा असल्याचे देखील शिंदे म्हणाले आहेत. तर महापौर कार्यालयात कंत्राट, निविदांच्या फाइल किती काळ व कशासाठी प्रलंबित राहतात? तसेच आजपर्यंत किती फाईल प्रलंबित आहेत? यात महापौरांचा सहभाग किती? याची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी प्रभाकर शिंदे यांनी केली आहे.
