इंडिया कॉलिंग : सुकृत खांडेकर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुनानक जयंतीला संसदेने संमत केलेले तीनही कृषी कायदे माघारी घेत असल्याची घोषणा केली आणि दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आता घरी परतावे, असे आवाहन केले. कृषी कायदे माघारी घेण्यास बळीराजाने सरकारला भाग पाडले, असे मथळे मीडियातून झळकले. मोदींनी माघार घेतली म्हणून भाजप विरोधकांनी जल्लोश केला. नमवले, पराभव झाला, अशा शब्दांत काँग्रेस, डाव्या व अन्य पक्षांनी मोदींवर तोंडसुख घेतले. नव्या कृषी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे, खासगी भांडवलदार त्यांच्या जमिनी ताब्यात घेणार, अशी भीती त्यांना दाखवली होती.
‘किसानों के लिए किया था, देश के लिए वापिस ले रहा हूँ...’ असे पंतप्रधानांनी बोललेले वाक्य मोठे सूचक आहे. कायदे शेतकरी हितासाठी होते, पण त्याचे महत्त्व शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्यात आम्ही कमी पडलो, अशी प्रांजळ कबुलीही त्यांनी दिली आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध कारणे समोर ठेऊन केंद्र सरकारने कायदे आणले होते. त्याचे नेमके फायदे काय आहेत, हे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेच नाहीत. उलट कृषी कायदे काळे असल्याचे त्यांच्या मनात ठसविण्यात आले. हे नवीन कायदे शेतकऱ्यांच्या मुळावर येणार, अशी भीती घालण्यात आली. संसदेत हे कायदे करताना सविस्तर चर्चा झाली नाही. ज्या वेगाने कायदे संमत झाले, त्यांच्या हेतूविषयी विरोधकांनी संशय व्यक्त केला. पण कायद्यात काय तरतुदी आहेत, याची कधी चर्चाच झाली नाही.
आंदोलक हे खलिस्तानवादी होते, असे त्यांच्यावर आरोप केले गेले, मग त्यांच्या पुढे पंतप्रधानांनी पांढरे निशाण का फडकावले, काहीही झाले तरी मागे हटणार नाही, असा सरकारचा निर्धार असताना अचानक मोदींनी घुमजाव का केले, अशा प्रश्नांना उधाण आले आहे. जी ठरावीक घराणी आपापल्या राज्यात वर्षानुवर्षे सत्तेच्या परिघात आहेत, त्यांचा या तीनही कृषी कायद्याला कडाडून विरोध आहे. मोदी सरकारला पहिल्या टर्ममध्ये भूमी अधिग्रहण अध्यादेश शेतकऱ्यांच्या विरोधापुढे मागे घ्यावा लागला होता आणि आता दुसऱ्या टर्ममध्ये कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले. भाजपमधील काही नेत्यांनी आंदोलकांची नक्षली, आंदोलनजीवी, दहशतवादी अशीही संभावना केली होती, पण पंतप्रधानांनी मनाचा मोठेपणा दाखवून कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. कृषी कायदा हा उत्तर प्रदेशमध्ये राजकीय मुद्दा असला तरी पंजाबमध्ये तो आर्थिक व भावनिक आहे, हे पंतप्रधानांनी जाणले.
या तीनही कृषी कायद्याला विरोध म्हणून शिरोमणी अकाली दलाने भाजपशी युती तोडली आणि केंद्रात सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. तीस वर्षांचा सर्वात जुना मित्रपक्ष कृषी कायद्यामुळे भाजपपासून दुरावला. उत्तर प्रदेशात ‘एक बार फिर तीन सौ पार’ अशी घोषणा भाजपने दिली आहे. २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत विधानसभेच्या ४०३ जागांपैकी ३१२ जागांवर भाजपचे आमदार निवडून आले होते. चार महिन्यांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीत कृषी कायदे अडसर ठरू नयेत, हा सुद्धा हे कायदे रद्द करण्यामागे हेतू असू शकतो. पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर शेतकरी हरला, राजकारण जिंकले, अशी एक बोलकी प्रतिक्रिया ऐकायला मिळाली. अडते, दलाल, मध्यस्थ सुखावले असेही चित्र दिसले.
दि. ५ जून २०२० रोजी तीन कृषी कायद्यांची घोषणा झाली, १४ सप्टेंबर रोजी संसदेत अध्यादेश मांडण्यात आला, २७ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रपतींनी शिक्कामोर्तब केले. २५ नोव्हेंबर रोजी पंजाब- हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी चलो दिल्लीचा नारा दिला. तेथपासून आंदोलनाने पेट घेतला. आंदोलकांना कोरोनाचे कारण सांगत पोलिसांनी दिल्लीत प्रवेश नाकारला. २६ नोव्हेंबरला अंबाला येथे हजारो शेतकऱ्यांवर पाण्याचे फवारे मारून त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न झाला. २८ नोव्हेंबरला अमित शहा यांनी शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली, पण शेतकऱ्यांनी दिल्लीत जंतर मंतर येथे आंदोलन करण्यास परवानगी मिळावी, असा हट्ट कायम ठेवला. ३० डिसेंबरपासून चर्चेच्या फेऱ्या सुरू झाल्या. केंद्रीय कृषिमंत्री व अन्य मंत्र्यांच्या उपस्थितीत एक डझन वेळा चर्चा होऊनही तोडगा निघाला नाही. चर्चेला जाताना शेतकरी आपले जेवणाचे डबे घेऊन जात असत. ‘हम किसान है, आतंकवादी नहीं’ असे फलक आंदोलक फडकावत असत. यंदाच्या वर्षी २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिनाला आंदोलकांची ट्रॅक्टर रॅली दिल्लीत घुसली व लाल किल्ल्यावर जाऊन धुडगूस घातला, धार्मिक ध्वज फडकवले. दिल्लीत अनेक ठिकाणी हिंसाचार झाला. आंदोलनाला गालबोट लागलेच. नंतर पंजाब, उत्तर प्रदेशमध्ये आंदोलकांवर पोलिसांचा लाठीमार झाला. आंदोलकांच्या गाड्या व ट्रॅक्टर्स रोखण्यासाठी दिल्लीच्या वेशीवर बॅरिकेट्स, भिंती उभारण्यात आल्या. रस्त्यावर खंदक व खिळे ठोकण्यात आले. त्यातून कटुता आणखी वाढली. त्यातच उत्तर प्रदेशात लखीमपूरमध्ये केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांच्या पुत्राच्या मोटारीखाली चार शेतकरी चिरडले गेल्याने वातावरण आणखी बिघडले.
२६ नोव्हेंबर २०२१ ला आंदोलनाला एक वर्षे होणार होते, त्या अनुषंगाने दिल्लीत ट्रॅक्टर रॅली काढण्याचे जाहीर झाले. देशात अस्थिरता निर्माण होऊ नये म्हणून पंतप्रधानांनी १९ नोव्हेंबरला गुरुनानक जयंतीला कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली.
अकाली तख्तचे जथेदार हरप्रीत सिंग यांनी म्हटले आहे, किसान आंदोलनाच्या आडून काही लोक शीख विरुद्ध भारत सरकार व शीख विरुद्ध हिंदू असे वातावरण पेटावे, असा प्रयत्न करीत होते. आता त्यांचे प्रयत्न धुळीला मिळालेत. दिल्लीच्या सीमेवर सुरुवातीपासून शीख आंदोलक होते. त्यात अनेक जण असे होते की, त्यांचा शीख विचारधारा, परंपरा, इतिहास, भावना यांच्याशी काहीही संबंध नव्हता. या आंदोलनाला भारत सरकार व हिंदूंच्या विरोधी लढाई, असे स्वरूप ते देत होते. तसे झाले असते, तर देशाचे फार मोठे नुकसान झाले असते.
या आंदोलनाला विदेशातून मोठा निधी मिळत होता. समाजात फूट पाडण्याचे कारस्थान रचले गेले, असेही सांगितले जाते. अनेक जण राजकीय लाभ उठविण्यासाठी उतावीळ होते. हे प्रयत्न पंतप्रधानांनी चाणाक्षपणे हाणून पाडले, असेच म्हणावे लागेल.
गेल्या वर्षभरात पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरयाणा अशा राज्यांत भाजपला किसान आंदोलकाचा मोठा फटका बसला होता. किसान आंदोलन व जाटांमधील खदखद याचा लाभ राष्ट्रीय लोकदलाला मिळू लागला. येत्या निवडणुकीत भाजपवर बहिष्कार घालण्याचे इशारे दिले जात होते. आता कृषी कायदे मागे घेतल्यामुळे विरोधी पक्षांना भाजप विरोधात नव्या मुद्द्यांचा शोध घ्यावा लागणार आहे. किसान आंदोलनाचा लाभ उठवत पंजाबमध्ये अस्थिरता निर्माण करण्याचे कारस्थान रचले जात होते. ते पंतप्रधानांनी वेळीच हाणून पाडले.
‘‘शेर यदि दो कदम पीछे हटता हैं तो, यह ना समजना, कि वह डर गया है, क्योंकी वह जानता हैं कि, अब उसे लंबी छलांग लगानी है...’’
sukritforyou@gmail.com