मोदींच्या निर्णयाने विरोधकांची गोची

केंद्र सरकारने केलेले तीनही शेतकरी कायदे मागे घेत असल्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक जाहीर केल्यामुळे काँग्रेस, डाव्या पक्षांसह सर्वच भाजप विरोधकांची गोची झाली आहे. पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत गेले वर्षभर चाललेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर भाजपला घेरण्याचे विरोधी पक्षांचे मनसुबे ढासळून पडले आहेत. उत्तर प्रदेश व पंजाबमध्ये निवडणुकीचे नगारे वाजत असतानाच पंतप्रधानांनी शेतकरी कायदे मागे घेत असल्याचे जाहीर केले आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला. शेतकरी हितासाठी संसदेत बहुमताने मंजूर झालेले तीनही कायदे मागे घेण्याचा मोठेपणा मोदींनी दाखवलाच, पण त्याचबरोबर भाजपवर हल्ला करण्याचा विरोधकांचा प्रमुख मुद्दाच काढून घेतला. शेतकरी कायदे रद्द झाल्याने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी लढाई जिंकल्याचा आव आणला आहे, पण प्रत्यक्षात त्यांचीच गोची झाली आहे.

पंतप्रधान मोदी राष्ट्राला संबोधित करणार असे जेव्हा जाहीर झाले, तेव्हा ते काय बोलणार याची उत्सुकता तमाम जनतेला होती. ‘‘आज मैं आप को, पुरे देश को, बताने आया हूँ, कि हमने तीनों कृषी कानूनों को, वापस लेने का निर्णय लिया है…. इस महिने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषी कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रकिया को पुरा कर देंगे…’’, अशी घोषणा पंतप्रधानांनी केली आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये मोठे आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले.

पहिला कायदा शेतकरी उत्पादने, व्यापार व वाणिज्य प्रोत्साहन आणि सुविधा २०२० असून हा कायदा कृषी मालाच्या विक्रीसंबंधी तरतुदी करतो. कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांमध्येही मालाची खरेदी-विक्री होऊ शकते. कृषी मालासंबंधीचे राज्यांतर्गत व आंतरराज्य अडथळे दूर करणे आणि ई ट्रेडिंगची व्यवस्था, मार्केटिंग व वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगला भाव मिळवून देणे हा त्याचा हेतू आहे. दुसरा कायदा कंत्राटी शेतीला कायदेशीर स्वरूप देणारा आहे. आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. मध्यस्थांना दूर करून शेतकऱ्यांना पूर्ण नफा मिळवता येईल, अशी त्यात तरतूद आहे. तिसऱ्या कायद्यानुसार डाळी, कडधान्य, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक सेवेतून वगळणे व त्यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत, अशी तरतूद आहे. निर्बंध कमी झाल्याने गुंतवणूक वाढावी व शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा, या हेतूने मोदी सरकारने हे तीन शेतकरी कायदे केले होते. पण या कायद्यांना शेतकरी संघटनांनी विरोध केला. विरोधी पक्षांनी हे कायदे संसदेत सखोल चर्चा न होता घाईघाईने मंजूर केले, अशी टीका झाली. नव्या कायद्यामुळे मोठ्या भांडवलदारांच्या हाती कृषी क्षेत्र जाईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.

तीनही शेतकरी कायद्यांच्या विरोधात राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर गेले वर्षभर शेतकरी आंदोलन चालू आहे. पंजाब, राजस्थान, हरयाणा, उत्तर प्रदेश या राज्यांतील शेतकरी या कायद्याला विरोध करीत आहेत. ऊन, पाऊस, वादळ, वारा, कडाक्याच्या थंडीतही हे आंदोलन चालू राहिले. आंदोलकांना रस्त्यांवरून हटविण्यासाठी अनेकदा पोलीस बळाचा वापर झाला. या आंदोलनाच्या निमित्ताने देशात विविध ठिकाणी हिंसाचाराच्या अनेक घटना घडल्या. वर्षभरात साठ आंदोलकांचा मृत्यू झाला. आंदोलकांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले, असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे होईल. कारण शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांबरोबर केंद्र सरकारने एक डझनपेक्षा जास्त वेळा तासन् तास चर्चा केली. कृषी कायदे दोन वर्षे निलंबित ठेवण्याचीही सरकारने तयारी दर्शवली. पण कायदे संपूर्णपणे रद्द झालेच पाहिजेत, अशी ताठर भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून सरकारने शेतकरी प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी समितीही नेमली. पण त्यानेही शेतकरी संघटनांचे समाधान झाले नाही. कृषी हा विषय खरे तर, राज्यांच्या अंतर्गत येतो. केंद्राने कायदा करण्यापूर्वी राज्य सरकार व शेतकरी संघटना यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेणे चांगले झाले असते, पण केंद्राने तसे केले नाही, अशीही टीका झाली. खरे तर, मोदी सरकारने केलेले तीनही कायदे हे शेतकरी हिताचे आहेत. शेतकऱ्यांना दलाल व मध्यस्थ यांच्या तावडीतून सोडवणारे आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळाला असता, खासगी बाजारपेठही सहज खुली झाली असती. दलाल व मध्यस्थ यांची मक्तेदारी संपुष्टात आली असती. आम्ही शेतकरी हितासाठी कायदे केले, पण ते त्यांना समजावून देण्यात कमी पडलो, अशी स्पष्ट कबुली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिली आहे. कायदे रद्द करतानाही शेतकरी हित व राष्ट्रहित हे वैयक्तिक व पक्षहितापेक्षा मोठे आहे, हेच मोदींनी दाखवून दिले आहे.

कायदे मागे घेण्यात मोदी सरकारला कोणताही कमीपणा आलेला नाही, उलट त्यांच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत झाले आहे. कृषी क्षेत्र हा देशाचा आत्मा आहे व शेतकरी हाच प्रमुख अन्नदाता आहे, म्हणून त्याचा सन्मान राखण्यासाठीच कायदे माघारी घेत आहोत, हीच भावना मोदी यांच्या घोषणेमागे आहे. गुरुनानक जयंतीनिमित्त मोदींनी शेतकऱ्यांना दिलासा देताना आता आंदोलन मागे घेऊन आपल्या कुटुंबात परत जावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.