ओंकार काळे
महाराष्ट्र हे देशातलं सर्वात प्रगत राज्य मानलं जातं. बाहेरच्या राज्यांमधले लाखो स्थलांतरित महाराष्ट्रात येऊन काम करतात. देशाला महाराष्ट्रातून सर्वाधिक महसूल मिळतो. एकीकडे हे चित्र असताना दुसरीकडे महाराष्ट्राची संभावना ‘आत्महत्यांचा प्रदेश’ अशी होते. महाराष्ट्रासाठी हे भूषण नाही, तर दूषण आहे. देशात शेतकऱ्यांच्या जेवढ्या आत्महत्या होतात, त्यात महाराष्ट्राची संख्या सर्वाधिक आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, बदलते हवामान आणि शेतमालाला कमी भाव ही शेतकरी आत्महत्येमागची अनेक कारणं आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थानसारख्या राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात आत्महत्यांचं प्रमाण जास्त आहे. शेतीवरचं अवलंबित्व कमी केल्याशिवाय पर्याय नाही हे जितकं खरं, तितकंच त्याचा अर्थ शेती सोडावी असा नाही. अन्य क्षेत्रात अधिक रोजगार मिळावा आणि शेतीही समृद्ध व्हावी, असं नियोजन करायला हवं. गेल्या दोन वर्षांपासून आपण कोरोनाशी लढत आहोत. भारतातली अन्य क्षेत्रं अडचणीत होती, तेव्हा शेतीनेच आधार दिला. शहरातून गावोगाव परतणाऱ्या स्थलांतरितांना दोन घास खावू घातले. कोरोनातून देश आता कुठे सावरत असताना वाढलेल्या आत्महत्यांची धक्कादायक माहिती पुढे येत आहे.
कोरोना साथीच्या काळात मजुरांना आजारपणासोबतच कुपोषणाचा दुहेरी फटका बसला होता. आता नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (एनसीआरबी) २०२० या वर्षाचा अॅक्सिडेंटल डेथ्स अँड सुसाईड्स नावाचा अहवाल आला आहे. या अहवालाने महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला आणखी एक धक्का बसला. महाराष्ट्राची ओळख आता रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांचा प्रदेश म्हणून देखील व्हायला लागली आहे. सरकार किमान वेतन जाहीर करतं; परंतु ते मिळतं का आणि मिळत नसेल, तर त्यावर काय कारवाई करतं, हे कधीच पुढे येत नाही. वाढती महागाई आणि हाती येणारं उत्पन्न याचा मेळ बसत नाही. आत्महत्या हा गुन्हा असल्याचं कितीही सांगितलं जात असलं आणि आत्महत्या हे दुबळ्या मानसिकतेचं लक्षण आहे, असं सांगितलं जात असलं, तरी वारंवार प्रयत्न करूनही जगण्याची लढाई लढताच येत नसेल, तर काय करायचं? या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं नाही की, मग काळोखाच्या रस्त्यावरून चालण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.
कोरोनाच्या काळात रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांनी सर्वाधिक आत्महत्या केल्या असल्याचं एनसीआरबीच्या अहवालातून समोर आलं आहे. गेल्या वर्षी भारतात सुमारे एक लाख ५३ हजार जणांनी आत्महत्या केल्या. त्यामध्ये सर्वाधिक म्हणजेच तब्बल ३७ हजार रोजंदारी मजूर होते. आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक मजूर तामिळनाडूचे होते. त्यानंतर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि गुजरातमधील मजुरांची संख्या आहे. या राज्यांपैकी मध्य प्रदेशचा अपवाद वगळला, तर अन्य राज्यं औद्योगिकीकरणात आघाडीवर आहेत. भारतात २०१७पासून दरवर्षी आत्महत्येच्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचं आकडेवारीतून दिसतं. २०१९च्या तुलनेत २०२०मध्ये या प्रमाणात दहा टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. कोरोना काळात शाळा-महाविद्यालयं बंद होती. शाळांनी ऑनलाइन शिक्षणाची व्यवस्था केली; पण लॅपटॉप, स्मार्टफोन आणि इंटरनेट यांची सोय उपलब्ध न झाल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शाळाबाह्यच राहावं लागलं. हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यामुळेही अनेक विद्यार्थ्यांनी इहलोकीचा प्रवास संपवला आहे.
आत्महत्येच्या प्रकरणांमध्ये १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुली आणि मुलं यांच्यातही स्पष्ट फरक दिसून येतो. प्रेम प्रकरणाशी संबंधित अडचणींमुळे मुलींनी आत्महत्या करण्याचं प्रमाण जादा आहे. एनसीआरबीच्या अहवालात आत्महत्येच्या विविध कारणांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये कौटुंबिक कलह हे सर्वात मोठं कारण असल्याचं पुढे आलं. मानसिक आजार, ड्रग्ज, विवाहाशी संबंधित अडचणीसुद्धा आत्महत्येस कारणीभूत ठरत असल्याचं दिसून येतं. आकडेवारीमध्ये शेतकरी आत्महत्यांचाही उल्लेख आहे. महाराष्ट्रात याचं प्रमाण सर्वाधिक असल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. कर्नाटकमध्ये शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रकरणात घट झाली आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेश हे देशातलं सर्वात मोठं राज्य आहे; पण आत्महत्येचं प्रमाण या राज्यात कमी आहे.
अपयशी विद्यार्थी, कर्जबाजारी, दीर्घकाळ आजारी यांचं प्रमाण आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये जास्त आहे. एवढंच नव्हे, तर समृद्ध आणि संपन्न परिस्थिती असलेली माणसंदेखील वैफल्यग्रस्त अवस्थेत आत्महत्या करतात. व्यक्तिगत जीवन आणि समाजजीवन, वैयक्तिक मूल्यं आणि सामाजिक मूल्यं यांच्यात विसंवाद निर्माण झाला की, व्यक्तीच्या मनात एक प्रकारचा संघर्ष निर्माण होतो. ही व्यक्ती स्वत:ला समाजापासून वेगळं समजू लागते आणि एकटी पडते. समाजाच्या कोणत्याही घटकगटात ती मनाने एकरूप होऊ शकत नाही. अशा वेळी योग्य असं मानसिक धैर्य आणि आधार मिळाला नाही, तर ती व्यक्ती स्वत:ला संपवायचा विचार करू लागते आणि सोयीस्कर, सोपा व जवळचा मार्ग निवडते.
आजच्या धकाधकीच्या जीवनात संकटं ही येणारच. त्यासाठी सदैव खंबीर आणि सहनशील राहून परिस्थितीवर मात करणं, परिस्थितीशी लढणं हे मुलांना लहानपणापासूनच शिकवलं गेलं पाहिजे. आज शेतकऱ्यांच्या वास्तव आणि काळाच्या ओघात वाढणाऱ्या गरजा मान्य केल्या जात नाहीत. शहरी, औद्योगिक, सेवा क्षेत्रातल्या, नोकऱ्यांमधल्या माणसांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांचं वेतन सतत वाढवलं जातं. मात्र त्यातलं काही शेतकऱ्याच्या वाट्याला येत नाही. थोड्या नेटकेपणाने लग्न करायचं म्हटलं, तर त्याच्यावर भीक मागण्याची वेळ येते. शेतमालाला मिळणाऱ्या भावात कालमानानुसार वाढणाऱ्या गरजा भागवता येत नाहीत. आजची शेतकऱ्यांची संख्या जमीन पोसू शकत नाही. शेतीवरून शेतकऱ्याला दूर करावं लागेल. यासाठी एका व्यापक आर्थिक धोरणाचा विचार करावा लागेल. शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने शेतीबाहेर काढावं लागेल, बाहेर पडणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्यापक अर्थव्यवस्थेत सामावून घ्यावं लागेल. त्यासाठी व्यापक अर्थव्यवस्था गतीमान, समृद्ध करावी लागेल.