सीमा दाते
मुंबई : निवडणूक आल्यानंतर सगळेच राजकीय पक्ष मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी वचननामा जाहीर करतात; मात्र निवडणुकीनंतर नगरसेवकांना त्यांचा विसर पडलेला पाहायला मिळतो. गेल्या महापालिका निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी दिलेली आश्वासने आणि पाच वर्षांत त्या मुद्द्यांवर विचारलेल्या प्रश्नांचे प्रमाण यांचे तुलनात्मक विश्लेषण प्रजा फाउंडेशनने अहवालात प्रसिद्ध केले असून राजकीय पक्षांनी निवडणुकांमध्ये दिलेल्या वचनांची पूर्तता न झाल्याचे समोर आले आहे. मुंबईकरांच्या समस्यांबाबत नगरसेवक उदासीन असल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे.
सध्या पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेने मुंबई खड्डेमुक्त करणार असे आश्वासन दिले होते. मात्र २०१७-१८ ते २०२०-२०२१ या कालावधीत खड्ड्यांशी संबंधित एकूण १७,९०८ तक्रारी दाखल झाल्याचे समोर आले आहे. तर फेरीवाला धोरण आणि रस्त्यांवरील विक्रेते त्यांच्यासाठी विशेष क्षेत्र तयार करण्याचे आश्वासन राष्ट्रवादी, काँग्रेस या पक्षांनी दिले होते. मात्र २०१७-२०१८ ते २०२०-२०२१ या कालावधीत फेरीवाल्यांसंबंधी एकूण ३४ हजार १२९ तक्रारी दाखल झाल्याचे देखील अहवालात म्हटले आहे. म्हणजे वचननाम्यात आश्वासन दिल्यानंतरही पूर्तता न झाल्याने मोठ्या प्रमाणात तक्रारी दाखल झाल्याचे समोर आले आहे.
लवकरच आगामी महापालिका निवडणूक होणार आहे. यामुळे राजकीय पक्ष आणि त्यांचे उमेदवार पुढील पाच वर्षांत कोणकोणत्या कामांवर भर देणार आहेत हे जाहीर करतील. या बाबतच प्रजा फाउंडेशनने राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासने आणि मागील पाच वर्षांत विचारलेल्या प्रश्नांचे प्रमाण समोर आणले आहे. तसेच कोणत्या प्रश्नांवर भर दिला पाहिजे हे प्रसिद्ध केले आहे. दरम्यान नागरिकांच्या तक्रारी आणि सभागृहातील चर्चा यांच्यातील प्रमाण खूप जास्त असूनही त्यावर सभागृहात परिणामकारक चर्चा झालेली नसल्याचे समोर आले आहे. २०१७-१८ ते २०२० -२०२१ या कालावधीत नाले आणि गटारासंबंधीच्या ७५ हजार ९१५ तक्रारी दाखल झाल्या असून केवळ ४ टक्केच विषयांवर प्रश्न विचारले. तर घन कचरा व्यवस्थापन संबंधी एकूण ५४ हजार ०२९ तक्रारी दाखल झाल्या असून राजकीय पक्षांनी केवळ ८ टक्के प्रश्न सभागृहात विचारल्याचे समोर आले आहे. खड्ड्यांसंबंधी विचारलेल्या प्रश्नांचे प्रमाण केवळ २ टक्के आणि पाणी पुरवठ्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नांचे प्रमाण ७ टक्के एवढे आहे. त्याचबरोबर फेरीवाला धोरण याबाबत विचारलेल्या प्रश्नांचे प्रमाण ४ टक्के आहे.
एकूणच या सगळ्या अहवालावरून निवडून आलेले नगरसेवक हे मुंबईकरांच्या समस्यांबाबत उदासीन असल्याचे समोर आले आहे. मुंबईत सर्वाधिक नगरसेवक हे शिवसेनेचे आहेत; मात्र असे असताना वचननाम्यात दिलेल्या वचनांची पूर्तता होत नसल्याचे या अहवालातून समोर येते आहे. दरम्यान नागरिकांच्या तक्रारी आणि त्याविषयी नगरसेवकांनी विचारलेल्या प्रश्नांच्या प्रमाणात विरोधाभास आहे. महापालिकेने त्याच्याकडे योग्य तेवढे लक्ष दिले पाहिजे तर राजकीय पक्षांनीही खबरदारी घेतली पाहिजे, असे प्रजा फाउंडेशन संचालक मिलिंद म्हस्के म्हणाले आहेत.