नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या पुढील टप्प्याला मंजुरी दिली आहे. यासोबत महाराष्ट्रासह ५ राज्यांतील ४४ महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांतील ७२८७ गावांमध्ये फोरजी मोबाइल टॉवर सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ही माहिती दिली. महाराष्ट्रात गडचिरोली (४१९), नंदूरबार(१०९), उस्मानाबाद (१), आणि वाशिम (९) या जिल्ह्यांना टेलिकॉम सेवा मिळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या पुढील टप्प्यात आदिवासी भागांत ३२,१५२ किमीचे रस्ते बांधले जाणार आहेत. या निर्णयाचा फायदा नक्षलग्रस्त आणि आदिवासी भागांना होणार आहे. पंतप्रधान ग्राम सडक योजना टप्पा १ आणि टप्पा २ अंतर्गत जे भाग रस्त्यांशी जोडले गेलेले नाहीत, त्या भागात रस्ते बांधले जातील आणि आदिवासी भागालाही त्याचा लाभ मिळेल. या योजनेवर एकूण ३३,८२२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे, असे अनुराग ठाकूर म्हणाले.
खेड्यापाड्यात मोबाइल टॉवरची पोहोच आणखी वाढवण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. असे काही जिल्हे आहेत जिथे टेलिकॉम टॉवर आणि कनेक्टिव्हिटी नाही. आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, महाराष्ट्र आणि ओडिशा राज्यातील अशा ४४ जिल्ह्यांतील ७२८७ गावांमध्ये मोबाइल टॉवरची सुविधा दिली जाईल, असे ठाकूर यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात गडचिरोली (४१९), नंदूरबार(१०९), उस्मानाबाद (१), आणि वाशिम (९) या जिल्ह्यांना टेलिकॉम सेवा मिळेल. फोर जी मोबाइल सेवा पुरविण्याच्या योजनेवर ६,४६६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
'क्रिप्टोकरन्सीवर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा नाही'
'क्रिप्टोकरन्सी' हा कालच्या बैठकीचा मुद्दा नव्हता, त्यावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही, असे मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयाची माहिती देताना अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले. 'क्रिप्टोकरन्सी'संदर्भात मंगळवारी अर्थ मंत्रालयाशी संलग्न संसदीय स्थायी समितीची बैठक झाली. स्थायी समितीचे अध्यक्ष जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. 'क्रिप्टोकरन्सी'वर बंदी घातली जाऊ शकत नाही. पण त्याचे नियमन करणे आवश्यक आहे, असे बहुतेक सदस्यांनी मान्य केले. बैठकीत काही सदस्यांनी क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.