इंडिया कॉलिंग : सुकृत खांडेकर
राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप जसा लांबत चालला, तसे एक लाख कुटुंबीयांचे भवितव्य काय? असा प्रश्न भेडसावू लागला. एसटी कामगारांचा गिरणी कामगार होता कामा नये, असे सर्वांना मनोमन वाटू लागले. कामगार नेते डाॅक्टर दत्ता सामंत यांनी १९८२ मध्ये पुकारलेल्या मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या बेमुदत संपानंतर बहुसंख्य गिरण्याच बंद पडल्या. दोन लाख कामगार देशोधडीला लागले. गिरणी कामगारांच्या कुटुंबातील बायका-मुले रस्त्यावर आली. सर्वात दुःखद म्हणजे गिरणी कामगारांच्या संपानंतर कामगारांच्या पदरात काहीच पडले नाही, आहे ती नोकरी गेली, आहे तो रोजगार कायमचा गेला. बहुसंख्य मराठी असलेला गिरणगावातील कामगार या संपानंतर आयुष्यातून उठला. गिरणी कामगारांच्या प्रदीर्घ संपानंतर बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जागांवर पन्नास-पाऊणशे मजली उत्तुंग टाॅवर्स उभे राहिले, त्यात धनाढ्य लोक राहायला आले. त्यांना गिरणी कामगारांच्या संपाविषयी काहीच देणे-घेणे नव्हते. त्यांना मुंबईतील मौल्यवान जागांवर आलिशान फ्लॅट्स मिळाले. जमिनीच्या मालकांना रग्गड पैसा मिळाला. हजारो गिरणी कामगार गावाला निघून गेले किंवा रस्त्यावर भाजीपाला, फळे विकून पोट भरू लागले. एकेकाळी अडीच लाख गिरणी कामगार आणि साठ कापड गिरण्या हे मुंबईचे वैभव होते. गिरणगावात वाजणारे गिरण्यांचे भोंगे ही मुंबईची शान होती. गिरणी कामगारांच्या संपानंतर हे वैभव लयाला गेले.
एसटी महामंडळ हा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण जीवनाचा आधार आहे. ‘गाव तेथे एसटी’ हे एसटीचे ब्रीद वाक्य आहे. गावागावांना आणि मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद महानगरांना जोडणारी ही जनवाहिनी आहे. कोकणातील जनता तर लालपरीवरच अवलंबून आहे. अठरा हजार बसेस आणि पासष्ट लाख प्रवासी हे एसटीचे वैभव आहे, पण कोरोना व लाॅकडाऊमध्ये एसटीला मोठी झळ बसली. आता कुठे पुन्हा लालपरी धावू लागली होती, पण दिवाळीच्या तोंडावरच एसटी कामगारांनी संप पुकारला आणि लालपरी पुन्हा डेपोत बंदिस्त झाली. ऐन दिवाळीत सणासुदीला एसटी बस रस्त्यावर नव्हती. शाळा सुरू झाल्या तेव्हाही लालपरी मुलांना शाळेत घेऊन जाण्यासाठी रस्त्यावर आली नाही. विद्यार्थी, नोकरदार, रोजंदारीवर काम करणारे, ज्येष्ठ नागरिक अगदी महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेचे एसटी संपाने कमालीचे हाल झाले. खासगी ट्रॅव्हल्सवाल्यांचे मोठे फावले. मुंबई, पुणे, नाशिक, गोवा या फायदेशीर मार्गावर अवाच्या सव्वा भाडे आकारून त्यांनी नेहमीप्रमाणे उखळ पांढरे करून घेतले, पण कोणा एकावरही कारवाई झाल्याचे ऐकीवात नाही. एकीकडे कर्मचारी संपावर, लालपरी डेपोत आणि लोकांचे हाल अशा कोंडीत महाराष्ट्र सापडला असताना राज्यकर्ते एनसीबीचे समीर वानखेडे, अभिनेत्री कंगना रणौत, माजी मुख्यमंत्री व त्यांच्या पत्नी यांच्यावर हल्लाबोल करण्यात आणि रझा अकादमीच्या दंगलखोरांना सहानुभूती दाखवण्यातच धन्यता मानत होते. खरे तर, एसटी कामगारांचा संप हे राज्यावर आलेले सर्वात मोठे संकट, पण त्याकडे प्राधान्याने लक्ष द्यायला महाविकास आघाडी सरकारला वेळ नाही, हेच यानिमित्ताने दिसून आले.
महाराष्ट्राच्या दैनंदिन जीवनात आणि विकासात लालपरीचे योगदान खूप मोठे आहे. वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वी आमदार-खासदारही एसटी बसमधून प्रवास करीत असत. विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला मुंबई व नागपूर येथे आमदार एसटीच्या बसने येत असत. एसटी बसमध्ये दरवाजाजवळील आसने आमदारांसाठी राखीव असत. आता जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी एसटीच्या बसमध्ये दिसत नाहीत. ते वातानुकूलित मोटारीने येतात. त्यांच्या हातातही महागडे मोबाईल असतात. त्यांना एसटीच्या बसने जाण्यात कमीपणा वाटतो. मग ज्यांनी लालपरीच्या कुटुंबातील लोकांची दुःखे समजावून घ्यायची व त्याला वाचा फोडायची त्यांना त्याची तीव्रता कशी समजणार? चाळीस एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली, काहींनी आत्मदहनाचे प्रयत्न केले. कोरोना काळात कित्येक बळी गेले. पण त्याचे सरकारला काहीच सोयरसुतक नाही का? राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी, महामंडळाचे अधिकारी आणि परिवहन मंत्री यांनी नियमित संवाद साधलाच नाही, तर त्यांना लालपरीच्या कुटुंबीयांच्या वेदना काय आहेत, हे समजणार तरी कसे?
महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजना सुरू झाली, त्यात लालपरीचे योगदान मोठे आहे. वि. स. पागे यांनी मागेल त्याला काम देणारी योजना १९६०च्या दशकात तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्याकडे मांडली. त्यासाठी निधी उभारणीसाठी कर प्रस्तावला पाठिंबा देण्याची विरोधी पक्षाने तयारी दर्शवली. एसटी बसच्या तिकिटावर पंधरा पैसे अधिभार लावून दीडशे कोटी निधी तेव्हा जमा झाला. त्यातूनच रोजगार हमी योजना सुरू झाली, महाराष्ट्राच्या योजनेचे आंध्र प्रदेशसह अन्य राज्यांनी व नंतर डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना केंद्र सरकारने ही योजना देशात राबवण्याचा निर्णय घेतला. ज्या एसटीने या ऐतिहासिक योजनेत सहभाग दिला आणि ज्या एसटी कर्मचाऱ्यांनी कोरोना काळात कामावर येऊन कर्तव्य बजावले, त्यांचे ऋण कसे फेडता येईल?
दोन-चार हजार कर्मचाऱ्यांना निलंबित करणे किंवा त्यांना इशारे देणे यात काही पुरुषार्थ नव्हे. तोटा कसा कमी करणार, उत्पन्नाचे स्रोत कसे वाढवणार, वेळच्या वेळी वेतन कसे देणार, चार-सहा महिन्यांची थकबाकी कधी दूर करणार, टोल व इंधन करात कशी सवलत देणार, महामंडळाचा कारभार भ्रष्टाचारमुक्त कसा करणार, हे परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले पाहिजे. पूर्वी महामंडळांच्या वार्षिक अहवालावर विधिमंडळात सविस्तर चर्चा होत असे, आता कुरघोड्यांच्या राजकारणात अशी चर्चा होत नाही व सरकारलाही त्यात स्वारस्य नाही. एसटी निरोगी कशी होईल, यापेक्षा त्यावर नेमणुका आणि कंत्राटे यातच राज्यकर्ते व अधिकारी यांना रस असतो.
एसटीची सेवा ही फायदा मिळविण्यासाठी नाही. जनतेला किफायतशीर दरात सेवा मिळाली पाहिजे. एसटी उपक्रमाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करा, या मागणीवर वादंग आहे. किती हजार कोटी तिजोरीवर भार पडेल, याची गणिते मांडली जात आहेत. तसे झाले तर, अन्य साठ महामंडळांकडून अशीच मागणी होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. पण अशी मागणी करण्याची एसटी कर्मचाऱ्यांवर पाळी आलीच का? एसटी कधी बंद होणार, याची काही महाभाग वाट बघत आहेत. केवळ कागदावर स्वायत्तता असलेल्या लालपरीची खासगीकरणाकडे वाटचाल होणार असेल, तर महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश म्हणावे लागेल?