एसटी संपाचा तिढा कायम

पुढील सुनावणी २२ नोव्हेंबरला होणार

मुंबई (प्रतिनिधी) : एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या १५ दिवसांपासून सुरू असलेल्या एसटी संपाचा तिठा नवव्या दिवशीही कायम राहिला. कामगार संघटनांनी राज्य सरकारच्या समितीवरच आक्षेप घेतल्याने पेच कायम आहे. याबाबत पुढील सुनावणी २२ नोव्हेंबरला होणार आहे.

एसटीच्या संपावर उच्च न्यायालयात काल सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. राज्य सरकार न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशांचं पालन करत आहे. त्यानुसार विलीनीकरणाच्या प्रश्नावर विचार करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. मात्र, तरीही कामगारांनी संप सुरूच ठेवल्याचं महामंडळाच्या वतीनं न्यायालयात सांगण्यात आलं.

महामंडळाचा युक्तिवाद खोडून काढताना कामगार संघटनांनी राज्य सरकारच्या समितीवरच आक्षेप घेतला. ही समिती विश्वासार्ह नसून ती मंत्र्यांचंच ऐकते, अशी आमची भावना आहे. त्याशिवाय, ज्यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत, ते राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे या समितीत नको, अशी भूमिका कामगार संघटनांनी घेतली आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयानं पुढील सुनावणी २२ नोव्हेंबर रोजी ठेवली.

संपात सहभागी असलेल्या संघटनांनी उद्या होणाऱ्या समितीच्या बैठकीत आपलं लेखी म्हणणं सादर करावं, त्यानंतर समितीच्या बैठकीचं इतिवृत्त राज्य सरकारनं २२ नोव्हेंबरपर्यंत कोर्टात सादर करावं, असा अंतरिम आदेश न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने दिला. एसटी महामंडळाचे जे चालक, वाहक काम करण्यासाठी येण्यास स्वतःहून तयार असतील त्यांना कोणतीही आडकाठी नाही, त्यांची सेवा घेऊन सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बसगाड्या चालवण्याची महामंडळ प्रशासनाला मुभा आहे, असंही खंडपीठानं आदेशात स्पष्ट केलं आहे.

निलंबन रद्द करण्याची भारती पवार यांची मागणी

केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून एसटी कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्याची विनंती केली आहे. हे निलंबन एसटी कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक आहे. त्यांच्या मागण्यांचा विचार करत त्यांच्याशी संवाद साधून यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे, असे भारती पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेला संप फोडण्यासाठी एसटी महामंडळाने निलंबनाची कारवाई सुरू केली आहे. जवळपास अडीच हजार कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.