केंद्राने सामान्यांच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी केले काम

रिझर्व्ह बँकेच्या दोन योजनांचे केले लोकार्पण

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशातील वित्तीय समावेशन आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने शुक्रवारी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सर्वसामान्यांना सरकारी रोख्यांमध्ये थेट गुंतवणूक करता यावी यासाठी मोदी यांनी प्रचंड मोठी बाजापेठ खुली केली आहे. सर्वसामान्यांच्या सहभागाने सरकारी रोख्यांची बाजारपेठ अधिक वाढेल आणि पायाभूत सेवा क्षेत्रांच्या विकासासाठी भांडवल उपलब्ध होईल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आहे. तसेच ‘गेल्या सात वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने सर्वसामान्य भारतीयांच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी काम केले आहे,’ असेही मोदी म्हणाले. यावेळी मोदींनी कोरोनाच्या कालावधीमध्ये आरबीआयच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या कामांचे कौतुक केले. यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, आरबीआयचे गव्हर्नर चित्तरंजन दास यांच्यासहित इतर अधिकारीही व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

मोदींनी शुक्रवारी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या रिटेल डायरेक्ट स्कीम आणि एकात्मिक लोकपाल योजनेचे लोकार्पण केले. या योजनांमुळे देशामध्ये गुंतवणुकीचा नक्कीच विस्तार होईल आणि कॅपिटल मार्केट्समध्ये सर्वसामान्यांना गुंतवणूक करणे अधिक सुरळीत होईल. या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना अधिक सुविधा उपलब्ध होतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. रिटेल डायरेक्ट स्कीममुळे देशातील छोट्या गुंतवणूकदारांना सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये (बॉण्ड्स) गुंतवणूक करणे अधिक सुरक्षित आणि सहज शक्य होणार आहे. मोदी यांच्या हस्ते आरबीआय रिटेल डायरेक्ट स्कीम म्हणजे आरबीआय किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी प्रत्यक्ष योजना आणि रिझर्व्ह बँक- एकात्मिक लोकपाल योजना या दोन योजनांचा शुभारंभ करण्यात आला. या योजनेअंतर्गत सामान्य गुंतवणूकदारांना रिझर्व्ह बँकेकडे गर्व्हमेंट सिक्युरिटीज अकाऊंट फ्री-ऑफ कॅस्ट सुरू करता येईल. हे सरकारी रोखे खरेदी आणि विक्रीसाठी मोदींनी आज rbiretaildirect.org.in या वेबपोर्टलचा शुभारंभ केला. या अकाऊंटच्या माध्यमांतून सामान्य गुंतवणूकदारांना थेट सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. यामुळे देशातील बॉण्ड मार्केटमधील व्यवहार मोठ्या प्रमाणात वाढतील, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.

या योजना मागील अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आल्या होत्या. मात्र कोरोना संकट काळात अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेने उत्तम कामगिरी केली. यादरम्यान केंद्राने सव्वा कोटी लोकांना लघू आणि मध्यम उद्योजकांना, शेतकऱ्यांना वेळेत पतपुरवठा करण्यात आला. या गोष्टींचे मोदींनी रिझर्व्ह बँकेचे कौतुक केले. यावेळी मोदी सरकारने वित्तीय समावेशन आणि कोरोना संकट काळातील योजनांचा आढावा घेतला.

रिझर्व्ह बँकेअंतर्गत काम करणाऱ्या संस्थांविरोधात ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी यंत्रणेत सुधारणा हा रिझर्व्ह बँक एकात्मिक लोकपाल योजनाचा मुख्य उद्देश आहे. ग्राहकांना त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ‘एक राष्ट्र-एक लोकपाल’ या मध्यवर्ती संकल्पनेसह ‘एक पोर्टल, एक ई मेल’ आणि ‘एकच पत्ता’ यावर ही योजना आधारित आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार एकाच ठिकाणी तक्रार करू शकतील, दस्तावेज जमा करू शकतील, तक्रारीची सद्यस्थिती जाणू घेत प्रतिसाद देऊ शकतील, यासाठी गुंतवणूकदारांना बहुभाषी नि:शुल्क क्रमांक, तक्रार निवारण आणि तक्रार दाखल करण्यास मदत होईल.