नगरसेवकांच्या संख्येत वाढ, तिजोरीवर भार

महानगरांमधील व लहान नागरी क्षेत्रांमध्ये झालेले रचनात्मक परिवर्तन व नागरी समस्यांची उकल व विकास योजनांचा वेग वाढविण्याच्या दृष्टीने मुंबई वगळता राज्यातील महानगरपालिका आणि नगर परिषदांच्या किमान सदस्य संख्येत १७ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने आधी घेतला. त्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी मुंबईतील नगरसेवकांची संख्या नऊने वाढविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. यामुळे मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांची संख्या २२७ वरून आता २३६ होणार आहे. आता ‘विकासा’च्या नावावर सदस्यवाढीचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे, त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागतच आहे. कारण केंद्रातील मोदी सरकारच्या कारभाराचे ‘सब का साथ, सब का विकास’ हे सूत्रच आहे. पण या निर्णयामुळे काही प्रश्न उपस्थित होतात. त्यांची तड लागणेही गरजेचे आहे.

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई महापालिकेची स्थापना १८७२ साली झाली. देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून तिची ओळख आहे. जेव्हा या महापालिकेची स्थापना झाली तेव्हा ६४ नगरसवेक होते. नंतर हळूहळू या महापालिकेची सीमा वाढत गेली आणि नगरसेवक संख्याही वाढू लागली. त्यामुळे स्थापनेपासून आतापर्यंत प्रभाग आणि नगरसेवकांच्या संख्येत जवळपास चौपट वाढ झाली आहे. दोन दिवसांपूर्वी नगरसवेकांच्या संख्येत झालेली वाढ ही पाचव्यांदा होती. १९६३ साली एक सदस्यीय प्रभाग रचना लागू झाली आणि नगरसेवक संख्या १४० झाली. त्यानंतर १९८२मध्ये पुन्हा एकदा नगरसेवकांची संख्या ३०ने वाढवून १७० करण्यात आली. १९९१मध्ये पुन्हा एकदा प्रभागांमध्ये आणि ओघाने नगरसेवक संख्येत ५१ने वाढ करण्यात आल्याने मुंबईचे नगरसेवक २२१ झाले. २००२मध्ये ही संख्या २२७ करण्यात आली. आता १९ वर्षांनी पुन्हा एकदा ही संख्या नऊने वाढविण्यात आली आहे.

मुंबई महानगरपालिका अधिनियमानुसार निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या २२७ इतकी आहे. ही संख्या सन २००१च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे निश्चित केली आहे. २०११च्या जनगणनेनंतरही निवडून येणाऱ्या सदस्यांच्या संख्येत बदल करण्यात आलेला नाही. सन २०११च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार २००१ ते २०११ या दशकांत मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात लोकसंख्येमध्ये ३.८७ टक्के इतकी वाढ झाली होती. लोकसंख्येमध्ये झालेली ही वाढ, वाढते नागरीकरण लक्षात घेऊन वाढीव प्रतिनिधित्व निश्चित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबईचे महापौरपद १९९६पासून शिवसेनेकडे कायम आहे. या २५ वर्षांच्या कालावधीत मुंबईकरांना काय सोयी-सुविधा मिळाल्या, हा खरा प्रश्न आहे. लोकसंख्या वाढीच्या निकषावर नगरसेवकांची संख्या वाढविण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असले तरी, ही लोकसंख्या बेसुमार वाढून या शहराला जे बकाल स्वरूप आले, त्याला जबाबदार कोण? दरम्यानच्या काळात मुंबई शहर गुन्हेगारीचे केंद्र बनले. अंडरवर्ल्डच्या कारवायांची सूत्रे येथूनच हलविली गेली. पुढे भाजपचे ज्येष्ठ नेते दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडे
गृहखाते आल्यानंतर या अंडरवर्ल्ड कारवायांना चाप लागला.

नगरसेवक वाढले, पण बेसुमार लोकवस्ती वाढल्याने मुंबईचे मूळ प्रश्न गंभीर होत गेले. सांडपाण्याची व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, रस्ते या प्रश्नांबाबत सत्ताधाऱ्यांकडून मुंबईकरांच्या तोंडाला केवळ पानेच पुसली गेली. दरवर्षी एप्रिल-मे महिन्यांमध्ये नालेसफाईची आकडेवारी सादर करायची, कोट्यवधी रुपयांचा खर्च दाखवायचा आणि पावसाळ्यात मात्र मुंबईचे जलमय होणे, कायम आहे. रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या प्रश्नावर, तर खुद्द मुंबई उच्च न्यायालयानेच हात टेकले आहेत. मुंबई महापालिकेच्या शाळांच्या स्थितीबद्दल काही वेगळे सांगण्याची गरजच नाही. शैक्षणिक क्षेत्रात एवढी स्पर्धा वाढलेली असताना केवळ पाच-पंचवीस मुलांच्या हाती टॅब देऊन भागणार नाही. तशा सोयी-सुविधाही उपलब्ध केल्या पाहिजेत. मुलांना शिक्षण देण्याचा दर्जा वाढविण्यावरही भर देण्याची गरज आहे. अशा विविध प्रश्नांचा ससेमिरा मुंबईकरांच्या मागे लागलेलाच आहे. केवळ आकडेवारीचा खेळ करून मुंबईकरांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. एकूणच नगरसेवकांची संख्या वाढून देखील या प्रश्नांची तड लागेल का? केवळ एवढेच, या वाढीव वॉर्डमुळे विविध राजकीय पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या नगरसेवक होण्याच्या इच्छेस धुमारे फुटणार आहेत.

दुसरा मुद्दा असा आहे की, या नऊ नगरसेवकांना वेतन, भत्ते तसेच इतर सोयीसुविधा लागू होतील, तेही जनतेच्याच पैशांतून. हा खर्च जर शासन आणि पालिका करू शकत असेल, तर पालिकेचेच अपत्य असलेल्या ‘बेस्ट’ सेवेबद्दल दुजाभाव का? राज्यातील प्रमुख वाहतूक व्यवस्था असलेल्या बेस्ट आणि एसटी सेवा आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या असताना त्यांच्याकरिता आर्थिक व्यवस्था करण्याऐवजी नगरसेवक संख्या वाढवून काही जणांची राजकीय सोय करण्याकडे सरकारचा कल दिसतो.

शासनात समाविष्ट करण्याची मागणी, ज्याप्रकारे एसटी कर्मचाऱ्यांनी लावून धरली आहे, तशीच मागणी बेस्टकडून होत आहे. महापालिकेत समाविष्ट करण्याची त्यांची मागणी आहे. दोन वर्षांपूर्वी बेस्ट कर्मचाऱ्यांना संपाचे हत्यार उगारावे लागले. आता एसटी कर्मचाऱ्यांनी हाच मार्ग पत्करला आहे. एकूणच नगरसेवकांची संख्या वाढविल्याने मुंबईकरांचे काय भले होणार? फक्त महापालिकेच्या तिजोरीवरच भार पडणार आहे.