ठाकरे सरकारमुळे चिघळला एसटी संप

एसटी महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावत होत असल्याने महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे. जेणेकरून एसटीची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत मिळेल. यासह अन्य महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी एसटीतील १७ कामगार संघटनांच्या कृती समितीने पुकारलेला बेमुदत संप चिघळला आहे. औरंगाबाद, नागपूर, पुणे, नाशिक, अमरावती अशा प्रमुख विभागांसह मुंबई विभागातील पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग, ठाणे आगार पूर्णत: बंद राहिले. परिणामी, मुंबई ते पुणे मार्गावर धावणाऱ्या शिवनेरी, शिवशाही, अश्वमेध आणि साध्या बसगाड्यांच्या सेवाही थांबल्या. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या एकमुखी आणि एकजुटीच्या आंदोलनाची दखल ठाकरे सरकारला घ्यावी लागली आहे. त्यांनी शासन निर्णय (जीआर) काढला आहे. मात्र, संपकरी कर्मचाऱ्यांना तो मान्य नाही. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षेखाली तीन सदस्यांची समिती नेमण्यात येईल. समितीच्या अध्यक्षपदी राज्य शासनाचे मुख्य सचिव असतील, तर वित्त आणि परिवहनचे अतिरिक्त मुख्य सचिव हे दोन सदस्य असतील. एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक हे समितीचे समन्वयक म्हणून काम पाहतील. समितीने कामगारांच्या मागण्यांबाबत सर्व कामगार संघटना तसेच महामंडळाचे कर्मचारी यांची बाजू ऐकून त्यांच्या शिफारशी किंवा अभिप्राय नमूद केलेला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करावा. मुख्यमंत्र्यांनी अहवालातील शिफारशींचा विचार करून या शिफारशींवर त्यांचे मत नमूद करावे आणि हा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करावा. ही सर्व कार्यवाही १२ आठवड्यांत पूर्ण करावी. समितीने घेतलेल्या सुनावणीबाबत उच्च न्यायालयास दर पंधरा दिवसांनी समन्वयकांनी माहिती द्यावी, असे सरकारी आदेशात म्हटले आहे. पण केवळ कागदी आश्वासन एसटी कर्मचारी संघटनांनी एकमुखी ठाकरे सरकारच्या जीआरला फटकारले आहे. समिती नेमून राज्य शासन व महामंडळ फसवणूक करत आहे. २०१७मध्येही अशीच समिती नेमण्यात आली. तिचे पुढे काय झाले हे सर्वांना माहिती आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विलीनीकरणाची प्रक्रिया करत असल्याची घोषणा करत नाहीत आणि ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन देण्याचे मान्य करत नाही, तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही, संप सुरूच राहणार आहे, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

एसटी कर्मचारी इतकी टोकाची भूमिका का घेत आहेत? याचाही प्रामुख्याने गांभिर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

गाव तिथे रस्ता आणि रस्ता तिथे एसटी, असे एसटी महामंडळाचे ब्रीद आहे. एसटीची सेवा अहोरात्र आणि अव्याहतपणे सुरू आहे. मात्र, सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे एसटी महामंडळ आणि कर्मचाऱ्यांची वाईट अवस्था झाली आहे. खासगीकरणाची ओढ लागलेल्या एसटी महामंडळाकडे सरकारचे कायम दुर्लक्ष झाले आहे. परिणामी, अनेक वर्षे एसटी तोट्यात आहे. महामंडळ तोट्यात असल्याचा परिणाम हजारो एसटी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना होत आहे.

आधीच तुटपुंजा पगार, त्यात वाढत्या महागाईमुळे कर्मचाऱ्यांना घर चालवणे कठीण झाले आहे. कोरोनाचा फटका एसटी महामंडळालाही बसला. या जागतिक साथीमुळे एसटीचे प्रवासी दुरावले आणि उत्पन्नही कमी झाले. परिणामी राज्यातील लाखभर एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतनही वेळेवर मिळणे बंद झाले. त्यामुळे वेतनासाठी राज्य सरकारकडूनच आर्थिक मदत घ्यावी लागत आहे. तुटपुंज्या तसेच अनियमित पगारामध्ये कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा की घर खरेदी, मुलांचे शिक्षण आदींसाठी घेतलेले कर्ज कसे फेडायचे? असा यक्ष प्रश्न हजारो कामगारांसमोर आहे. मात्र, अनेकांच्या भावनांचा बांध फुटू लागला आहे. कमी आणि अनियमित पगार तसेच त्यामुळे वेळेवर कर्ज फेडता येत नसल्याने तसेच कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सहन न झाल्याने निराशेपोटी आजवर ४१ कर्मचाऱ्यांनी आपले जीवन संपवले आहे. त्यांची कुटुंबे निराधार झाली आहेत. याला जबाबदार कोण?

कुठल्याही महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना संप करण्याची हौस नसते. संबंधित सत्ताधारी त्यांच्यावर ती वेळ आणतात. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने २७ ऑक्टोबरपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. कर्मचाऱ्यांच्या उपोषणाची दखल घेऊन कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे २८ टक्के महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्त्यातही वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. हा भत्ता आजवर १२ टक्के होता. महागाई भत्तामध्ये वाढ केल्यानंतर विलीनीकरणाबाबत महाविकास आघाडी सरकारकडून ठोस आणि तातडीने पावले उचलण्याची गरज होती. मात्र, त्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहिला. त्यामुळे संप अधिक चिघळला.

एसटी कामगारांच्या संपामुळे महामंडळाचे प्रवासी उत्पन्न बुडाले. ऐन दिवाळीत केलेल्या संपामुळे एसटीला मोठा आर्थिक फटका बसला. आतापर्यंत महामंडळाचा एकूण ६५ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याची माहिती आहे. हे वास्तव असले तरी ज्यांच्या जीवावर महामंडळ चालते, त्यांचे कुटुंब जगायला हवे. कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीपुढे काहीच चालणार नाही, हे लक्षात घेत ठाकरे सरकारने न्यायालयाचा आधार घेतला आहे. मात्र, न्यायव्यवस्था सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा नक्की विचार करेल, असा विश्वास आहे. केवळ जीआर काढून किंवा समिती नेमून कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न निकाली निघणार नाही. ठाकरे सरकारने त्यांच्या दोन-अडीच वर्षांच्या कालावधीत केवळ आश्वासने देण्यापलीकडे काहीही केलेले नाही. त्यामुळे सरकारवर त्यांचा विश्वास नाही. संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना विलिनीकरणाची घोषणा अपेक्षित आहे. मात्र, खासगीकरणामागे लागलेल्या ठाकरे सरकारला एसटीचे सरकारमध्ये विलिनीकरण नको आहे.