Monday, July 22, 2024
Homeमहत्वाची बातमीएसटी संप चिघळला; प्रवाशांचे प्रचंड हाल

एसटी संप चिघळला; प्रवाशांचे प्रचंड हाल

राज्यातील २५० पैकी २२३ आगार बंद

विलीनीकरणापर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याची कामगार संघटनांची भूमिका

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : एसटी कामगारांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. मात्र, या समितीच्या स्थापनेनंतरही एसटी कामगार संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा कायम ठेवला आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण होईपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार असल्याचे एसटी कामगार संघटनांनी म्हटले आहे. तसेच राज्यातील २५० पैकी २२३ आगार पूर्णपणे बंद राहिल्याने हा संप चिघळण्याच्या मार्गावर आहे.

दरम्यान, या आंदोलनाला आता मनसेने देखील पाठिंबा दिला आहे. सोमवारी संपाची तीव्रता आणखी वाढली असून संपाला सर्वत्र मोठा पाठिंबा मिळत आहे. एसटी सेवा बंद असल्याने राज्यात अनेक ठिकाणी प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत. तसेच, काही ठिकाणी खासगी वाहनचालकांकडून अधिक दर आकारून प्रवाशांची लूट सुरू असल्याचे वृत्त आहे.

‘समिती नेमून काहीही साध्य होणार नसून मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन विलीनीकरणाचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी संघर्ष एसटी कामगार युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी केली आहे. एसटी महामंडळाचे महाराष्ट्र शासनात विलीनीकरण होईपर्यंत एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे शशांक राव यांनी म्हटले.

संघर्ष कामगार संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना यांनी एसटी कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. या संघटनांनी दिलेल्या नोटिशीविरोधात एसटी प्रशासनाने हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर हायकोर्टाने संप करण्यास प्रतिबंध केला होता. हायकोर्टात सोमवारी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समजण्यात यावे या मागणीचा विचार करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीत मुख्य सचिवांशिवाय अर्थ आणि परिवहन खात्याचे अपर मुख्य सचिव यांचा समावेश आहे.

ही समिती सर्व २८ कामगार संघटना तसेच महामंडळाचे कर्मचारी यांचे म्हणणे ऐकून घेणार आहे. त्यांनी मांडलेले मुद्दे, अभिप्राय नमूद असलेला अहवाल ही मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार आहे. ८ नोव्हेंबरपासून १२ आठवड्यात ही कार्यवाही पूर्ण करण्याची सूचना सरकारने समितीला केली आहे. या दरम्यान समितीच्या सुनावणीबाबत १५ दिवसांनी हायकोर्टाला माहिती देण्यात यावी असेही सरकारने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे. या संपाबाबत त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करून या मुद्यावर चर्चा करू अशी माहिती राज्य सरकारने हायकोर्टात दिली होती. त्यानंतर सरकारने समिती स्थापन करण्याबाबतचे आदेश काढले.

दरम्यान, आज राज्यातील २५० पैकी २२३ आगारं बंद आहेत. राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांनाही बसत असून एस.टी. तोट्यात असल्याचे कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नाही. कोरोना संकटकाळात सेवा बजावताना 306 एस.टी. कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला, तर आर्थिक विवंचनेतून आतापर्यंत अनेक कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या केल्या. अशी बिकट परिस्थिती असतानाही सरकार एस.टी. तोट्यात असल्याचे कारण देत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी भूमिका संघटनेकडून घेण्यात आली.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -